पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । गएको मंगलबार बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुई थपेर नौं मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरिएको हो ।

गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं बिना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्वास्थ्य र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको आन्तरिक मामिलालाई टुक्र्याइएको हो । यही चैत २५ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनबाट खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

उनको नियुक्ति विवादित बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न बुधबार आदेश दिएको छ ।

उनै अधिकारीले गत वर्ष पुस २५ गते मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको भन्दै १२ बाट घटाएर सातमा झारेका थिए । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य न्यायाधिवक्तामा कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।

खगराज समूहबाट हालै एमाले लमजुङको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरी पराजित भएका थिए ।

गण्डकीमा सभामुखलाई समेत प्रयोग गरेर एमालेका २२, माओवादीका ८ र दीपक मनाङेसहित दाबी पेश गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई २५ गते नियुक्त गरेका थिए ।

२ सदस्य रहेको राप्रपा अनिर्णित हुँदा २७ सदस्य रहेको कांग्रेसका सुरेन्द्रराजले २१ गते राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीति लिएका थिए ।

तर पाण्डेलाई रोक्दै मनाङे र सभामुखको सहित साथ लिएर एमाले–माओवादीले दाबी पेश गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट अधिकारी नियुक्त भएका थिए ।