काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

गत कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सहज हुने कानुनी व्यवस्था गर्न र लगानीका लागि अप्ठ्यारो बनिरहेका ऐन संशोधन संसद्बाट हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । 

सम्मेलनमा ३६ देशका ४६२ जनाभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने सुनिश्चित भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सम्मेलनमा निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समेत गरी ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय ४८ भन्दा बढी परियोजना सोकेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

नेपालले यही वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो । सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ बनेको अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा ऐनका विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारकै बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ सिफारिस गर्ने तयारी थियो । तर अध्यादेशको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले अर्को बैठकबाट अध्यादेश शीतल निवास पुर्‍याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।  

लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको सरकारको स्पष्टोक्ति छ । यो अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन, ०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, ०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, ०७५, वन ऐन ०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

देशमा लगानी ल्याउन सहज हुने कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए ।