काठमाडौं । नेपालमा सबै किसिमका जलवायु ऋण खारेज गर्न र अनुदानका रूपमा मात्रै दिन सरोकारवालाले बहुपक्षीय बैंक र संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। जलवायु वित्तको नाममा ऋण र खनिज इन्धन आयोजनाले जलवायु संकटलाई तीव्र बनाउँदै गएकाले यस्ता लगानी खारेज गर्न माग गरेका हुन। 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा वैशाख ५–७ गतेसम्म आईएमएफ–विश्व बैंकको वसन्त बैठक भइरहँदा नेपालमा भने जलवायुका नाममा ऋण मिनाहाविरुद्ध सरोकारवालाहरू सडकमा उत्रेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंको दरबारमार्गमा अवस्थित विश्व बैंक नेपालको कार्यालय अगाडि युवा, नागरिक समाज, अभियन्ता, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, वास्तविक कृषिकर्म गरिरहेका सिमान्तकृत, भूमिहीन, महिला, साना किसान तथा श्रमिक र कानुनी अभियन्ताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। सहभागीहरूले करिब १ घण्टा जलवायु ऋण होइन अनुदान, जलवायु ऋण मिनाहा गर, रिप्याट्रेसन ऋण होइनलगायतका नारा लेखिएका पम्पप्लेट प्रदर्शन गर्दै नारा लगाए। साथै, उनीहरूले विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयमा मागसहित हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

विश्वको दक्षिणी राष्ट्रहरूमा जलवायु लचिलोपनको नाममा हालसम्म थोपरिएको जलवायु ऋण र जलवायु परिवर्तनका गलत समाधानहरू विरुद्ध उत्रेको सहभागीहरू बताउँछन्। यद्यपि, आईएमएफ–विश्व बैंकको वसन्त बैठकलाई केन्द्रित गरी नेपाललगायत अन्य विभिन्न देशहरू जस्तै फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा पनि यस्ता समन्वयात्मक तथा दबाबपूर्ण कार्य तथा प्रदर्शनहरू भइरहेको छ। नेपालमा विद्यमान ऋण प्रणालीको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै जलवायु न्याय अभियन्ता मलिका श्रेष्ठ जलवायु ऋणको चक्रमा फसेका दक्षिणी राष्ट्रहरूको अहिलेको अवस्थाले जलवायु पहललाई वित्त पोषण गर्ने वर्तमान शैली त्रुटिपूर्ण र प्रभावहीन रहेको तर्क गर्छिन्। उनका अनुसार यो शैलीले जलवायु संकटमा नगण्य योगदान पुर्‍याउने देशहरूमा ऋणको बोझ, आर्थिक र जलवायु संकट बढाएको छ। 

सरोकारवालाको प्रदर्शनसँगै विश्व बैंकलाई हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र
‘जलवायु संकटमा नगण्य योगदान पुर्‍याउने देशमा ऋणको बोझ, आर्थिक र जलवायु संकट बढायो’
जलवायु परिवर्तनका कारक धनी राष्ट्रहरू अनुदान सहयोग गर्न तत्पर नभएका कारण विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले अझै जलवायु वित्तको नाममा ऋण थुपारिरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष एवं संरक्षक नवराज बस्नेतको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालजस्तो देश जसको प्रतिव्यक्ति ऋण करीव ८१ हजार रुपैयाँ रहेकामा थप यस किसिमको वित्त ऋण परिचालनले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणका भार थप्ने पक्का छ। 

हालको वर्षहरूमा विभिन्न बहुपक्षीय बैंक र संस्थाहरूले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न ऋणको लागि जोड दिइरहेको बताउँछन दिगो विकास इन्स्टिच्युटका अभिषेक श्रेष्ठ। उनी भन्छन्, ‘यस प्रकारका परियोजनाले जनताभन्दा नाफालाई प्राथमिकतामा राख्छ र ऋण सिर्जना गर्ने संयन्त्रलाई बढावा दिन्छ जसले नेपाली नागरिकलाई ऋणको बोझ थप्छ।’ यता जलवायु न्याय अभियन्ता सुस्मिता बैदवार बहुपक्षीय संस्थाहरूले आफ्नो नाफालाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु वित्तको रूपमा ऋण प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गर्दा ऋण संकटलाई बढाउँदै लगेको दाबी गर्छिन्। यूएनएफसीसीले उच्च उत्सर्जन भएका विकसित देशहरूलाई जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न विकासोन्मुख र जोखिममा रहेका देशहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ, तर विश्वव्यापी रूपमा परिचालित जलवायु वित्तको कुल ७० प्रतिशत ऋणको रूपमा रहेको छ।  ‘यसैले, हामी विश्वास गर्दर्छौं कि वित्तीय उपकरणहरूमा यस प्रकारको हस्तक्षेपले विकासोन्मुख देशहरूको बिनासर्त वा अनुदानमा आधारित वित्त पहुँच गर्ने अधिकारको हनन् गरिरहेको छ र यो कार्य जलवायु न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध छ।’ अभियन्ता बैदवार बताउँछिन्।

यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ९फेकोफन० का महासचिव पार्वता गौतम सयौं वर्षदेखि आफूहरू समुदायले वनको संरक्षण र दिगो प्रयोग गर्दै आएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘जीविकोपार्जन वन प्रणालीमा निर्भर छ, तर अहिले कार्बन नियन्त्रणको नाममा यी संस्थाहरूले हामीलाई वन उपभोग गर्ने हाम्रो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेका छन्। हामी जलवायु परिवर्तनको कारण होइनौं तर संरक्षणको नाममा वनका स्रोतहरू प्रयोग गर्न लगाइएको रोकलाई अस्वीकार गर्छौं।’ यस्तै अर्का अभियन्ता कार्यकर्ता प्रयास अधिकारी विश्व बैंकको वसन्त बैठकको अवसरमा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पुनःमूल्यांकन गर्न अधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्छन्। कार्बन नियन्त्रणको नाममा यी संस्थाहरूले हामीलाई वन उपभोग गर्ने हाम्रो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेका जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौं तथा सामाजिक र जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप जलवायु कार्यको लागि समर्पित, समयमै, पर्याप्त, पहुँचयोग्य, निष्पक्ष, समान र बिनासर्त जलवायु वित्तको माग गर्छन्।