काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अमेरिकी विकास संस्था यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशन (डीएफसी) लाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पुन र डीएफसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) स्कट नाथनबीच भएको भेटावार्ताका क्रममा पुनले यस्तो अनसरोध गरेका हुन् ।भेटमा पुनले भने हामी नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउछौँ, लगानीमा व्यवधान गर्ने कानुन संसोधन गर्छौ तपाईहरु ढुक्कले लगानी गर्न आउनुस् ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन वासिङटनडिसी पुगेका मन्त्री पुनबीच साइडलाइन वार्ता भएको हो । डीएफसी विभिन्न देशका निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी विकासशील देशले सामना गरिरहेको चुनौतीहरूको समाधानका लागि लगानी गर्ने संस्था हो ।

उक्त संस्थाले ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रविधिलगायत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी गर्दै आएको छ । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाए । नेपाल र अमेरिकाबीच १९६० मै निजी लगानीको ग्यारेन्टीसम्बन्धी सम्झौता भएको स्मरण गर्दै पुनले अमेरिका नेपालमा लगानी गर्ने तेश्रो ठूलो मुलुक भएको उल्लेख गरे ।

आर्थिक विकासमा नेपालको निजी उद्यमहरूको सहभागितालाई सहजीकरण र वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित भएको उक्त सम्झौताले अमेरिकाबाट नेपालमा निजी लगानीको जग खडा गरेको मन्त्री पुनले बताए । डीएफसीले नेपालका निजी क्षेत्रसँग हाल ऋण र स्वपुँजी (इक्विटी) गरी २ सय ७० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको साझेदारी छ ।

मन्त्री पुनले नेपाल आगामी सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित देश ०एलडिसी० बाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रमा उक्लने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भन्दै त्यसले आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुका साथै मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयता पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री पुनले नेपालले निजी क्षेत्रलाई देश विकास र समृद्धिको साझेदारका रुपमा प्रवद्र्धको नीति लिइएको स्पष्ट गरे । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कानुन, नीति, संस्था र कार्यविधिहरुमा परिमार्जन गरिएको तथा आवश्यकता अनुसार थप सुधार गर्ने बाटोमा रहेको बताए । उनले अमेरिकी निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना राम्रो रहेकाले अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा आउन अपिल गरे । नेपालले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको र बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौता भएकाले बजारको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे ।

मन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउँदा न्यूनतम सीमा लागू नहुने पनि स्पष्ट गरे । नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिलाई लगानीको प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको जनाए । आगामी १६ र १७ वैशाखमा काटमाडौंमा हुने तेश्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी नीतिगत र कानूनी सुधारका काम अघि बढाइएको जानकारी पनि उनले दिए ।

उनले लगानी सम्मेलनमा १ सय ३० परियोजनाहरू शोकेस गरिने भन्दै डीएफसीका तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागिता हुने आशा व्यक्त गरे ।