• २०८१ जेठ २ बुधबार
  • Wednesday, 15 May, 2024

कृष्णदास गिरीको मुद्दामा प्रतिवादी झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सुनसरी चतराका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले प्रतिवादी झिकाउने आदेश गरेको छ। 

गिरीको पक्षमा जिल्ला अदालत सुनसरीले गरेको फैसलाविरुद्द उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएपछि शुक्रबार प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) झिकाउने आदेश भएको हो। 

उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र नरेशकुमार चौधरीको इजालसले प्रतिवादी झिकाउने आदेश गरेको सूचना अधिकारी युवराज पौडेलले बताए।

यो आदेशसँगै प्रतिवादी एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। प्रत्यर्थी भनेको उनको पुनरावेदन निवेदनमा प्रतिवादी बनाइएका संस्था वा व्यक्ति हुन्।  

गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले पछिल्लो समय २०८० भदौ २७ गते सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। सिद्धबाबा गिरीलाई अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै पछिल्लोसमय सुनसरीका जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाले सफाइ दिने ठहर गरेका थिए।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले अदालतले गरेको फैसलाको खण्डनसहित सुरुवात चरणमा माग दाबी गरेअनुसार नै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।  

गिरीलाई २०७७ साल मंसिर २२ गते पनि तत्कालीन सुनसरीका मुख्य जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सफाइ दिने फैसला गरेका थिए। त्यतिबेला पनि उच्च अदालत विराटनगरमा फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको थियो।

त्यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पेसी सार्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। तर, आरोपित पक्षको मात्र बयान सुनेर एकतर्फी सुनुवाइकै आधारमा फैसला गरेको भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

उच्च अदालतले गिरीको जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्टाएर फेरि निर्णय लिन जिल्ला अदालतमा पठाएको थियो। त्यसपछि फेरि जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रमाण जुटाउँदा पनि नपुगेको भन्दै पछिल्लो भदौ २७ गते सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।

गिरीले आफ्नै अनुयायीलाई आश्रममा बोलाएर बलात्कार गरेको घटनामा सुरुमा २०७६ कात्तिकमा काठमाडौं प्रहरी परिसरमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले घटनाबारे अनुसन्धान गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीलाई जिम्मा दिएको थियो। 

अदालतमा हाजिर भएर क्षेत्रीय कारागार झुम्कामा चलान गरिएको थियो। कारागारमा केही समय बसेर उनी छुटे पनि मुद्दाको टुंगो भने लागेको थिएन। तर, २०८० भदौ २७ गतेको फैसलाबाट उनले सफाइ पाएका थिए।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर