काठमाडौं । सरकारले देशभरका समग्र सहकारीहरुको समस्या र हल गर्ने विधि अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीका विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समितिको माग गरेर संसद अबरुद्ध गरिरहेको छ ।

आगामी बजेट अधिवेशनमा समेत कांग्रेसले अबरोध जारी राख्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यमार्गी बाटो खोज्दै समग्र सहकारी समस्याबारे अध्ययन समिति बनाउन गृहकार्य थालेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशभरका सहकारी ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेगरी पहल अघि बढाएका छन्। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार दिउँसो बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पनि यसबारे जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार, कुनै व्यक्तिकेन्द्रीत नभई देशकै समस्या समाधान गर्नेगरी सहकारीबारे पहल अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। 

सिंहदरबारमा शनिबार ५ घन्टा लामो बैठक बसेको थियो। 

‘सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या छ। सहकारी ठगलाई कानुनको दायरामा ल्याउन समग्रमा अध्ययन गर्ने हिसाबले संसदीय समिति बनाएर जान सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै सांसदले भने।

यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई पनि जानकारी गराएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन वैशाख २८ गतेका लागि बोलाइएको छ। त्यसअघि नै सहमति जुटाउनेगरी प्रधानमन्त्रीले कसरत अघि बढाएका हुन्। 

पार्टी बैठकमा जानुअघि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि छलफल गरेका थिए। 

बालुवाटारमा बोलाएर रविसँग छलफल गरेपछि उनले पार्टी बैठकमा निचोड सुनाएका हुन्। 

गठबन्धनका दल र पार्टीमा छलफल भएपछि उनले अब प्रतिपक्षी दलसँग थप संवाद अघि बढाउने माओवादीका एक शीर्ष नेताले बताए। 

प्रचण्डले कुनै व्यक्ति वा मन्त्रीलाई केन्द्रीत गरेर छानबिन समिति नबनाइने तर राष्ट्रिय रुपमै समस्या समाधान गर्नेगरी समिति बनाउन सकिने भनेका थिए।

शनिबारको भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले यही कुरा भनेका थिए।