विराटनगर । सत्ता राजनीतिको चरम किचलोमा परेको कोशी प्रदेशमा फेरि नयाँ सरकार बन्ने संकेत देखिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत लागेका थिए । 

उनीहरुले गरेको कानुनी परामर्श, संसदको संकल्प प्रस्ताव, संघका शीर्ष नेताहरुसँगको भेट र कोशीका प्रदेश प्रमुखको मनसायसमेत हेर्दा यसै साता कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरु हुने अवस्था सृजना भएको कोशीका एक पूर्व मन्त्रीले जानकारी दिए । 

नेकपा एमाले कोशीले मुख्यमन्त्रीले गरेको पत्राचार, टिप्पणी गर्ने संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ उल्लङ्घन गरेको दावी गरेको छ । 

‘प्रदेशसभाले संविधानको धारा १९१ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबाहेकको कुरामा जुनसुकै विषयमा प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ । यदि संकल्प प्रस्ताव गलत रहेछ भन्ने लाग्छ भने सर्वोच्च अदालत जाँदा भयो । तर, अदालत जानुको साटो त्यसको हनन् गर्ने, विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले उहाँले संविधानको बर्खिलाप गर्नुभयो,’ एमालेले भनेको छ ।

माओवादी नेता गणेश उप्रेतीले संविधानको १८७ को उपधारा ७ र ८ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।  

कार्कीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई गत मङ्गलबार ‘जानकारी गराएको सम्बन्धमा’ भन्दै ती पृष्ठ लामो पत्र हस्तान्तरण गरे । उक्त पत्रको अन्तिममा ५ बुँदा निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकार दुईवर्षसम्म हटाउन कसैले नसक्ने जिकिर सहित प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको उल्लेख छ ।

संसदबाट वैशाख ७ गते पारित भएको संकल्प प्रस्ताव अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने, प्रदेशसभाको संकल्प प्रस्तावले संवैधानिक रुपले राजीनामा गर्नु संवैधानिक बाध्यता नरहेको, प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य नगर्न नगराउन संकल्प प्रस्तावका माध्यामबाट निर्देशन जारी हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना कुनै पनि कानूनमा नगरिएको र २०८१ वैशाख ७ गतेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रदेशसभामा छलफल भइ पारित भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाको सम्पत्तीको रहने तथा मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा संवैधानिक दायित्व सिर्जना नहुने उल्लेख छ ।

हाल तेर्हथुम जिल्लामा रहेका मुख्यमन्त्री खापुङले कोशीमा सरकार फेरिने संकेत गरिसकेका छन् । 

के छ संविधानमा ?

संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकारबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ७ र ८ मा प्रदेशसभाले कारबाही गर्नसक्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हनन्लाई प्रदेशसभाको अवहेलना मानिने र कुनै विशेष अधिकारको हनन् भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्रै हुने उल्लेख छ ।

‘विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ,’ उक्त उपधारामा भनिएको छ ।

उपधारा ८ मा भने त्यस्तो विशेषाधिकार हनन् गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेशसभाले नै कारबाही र जरिमाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

‘कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।

तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्नेछ,’ उक्त उपधारामा उल्लेख छ । अवहेलना र सर्वोच्चताको हनन् कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सोही धाराको उपधारा १, २, ३, र ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ विपरीत प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्तावको माध्यामबाट सरकारलाई हटाउन खोजिएको भन्दै प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावमार्फत दिएको सन्देश नै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।