काठमाडौं । आइतबार संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयोगको आयुक्तका लागि नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक, अधिवक्ता तथा निर्वाचन पर्यवेक्षणका विज्ञ नुवाकोट तारुकाका कृष्णमान प्रधानलाई सिफारिस गर्यो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषदका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड"ले गरेको सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, एमाले पृष्ठभूमि भएका सभामुख देवराज घिमिरे, माओवादी नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पृष्ठभूमि रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले सर्वसम्मत रुपमा प्रधानको नाम अनुमोदन गरे । 

यसको सिधा अर्थ हो, प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनाएर पठाउन दलहरु लगभग सर्वसम्मत्  छन् । माथि उल्लेख गरिएका दलका सांसदहरुले पक्षमा ओकालत गर्ने वित्तिकै सार्वजनिक सुनुवाई समितिले प्रधानलाई सुनुवाइ समितिबाट अनुमाेदन गर्ने लगभग पक्का छ । 

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेच चर्को भइरहेका बेला प्रधानले आफ्नो पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गराउन सक्ने वातावरण कसरी बनाए ? भन्ने कुरा रोचक छ । 

कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधान समकालिन नेपाली राजनीतिको पहिलो, दोस्रो मात्र होइन तेस्रो पुस्तासँगसमेत समन्वय गरेर देशको कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यपालिकासँग नजिक रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

उनको गैरनाफामुलक संस्था कानुन समाजले कानुनको ड्राफ्ट गर्ने, सांसदहरुलाई अभिमुखिकरण गराउने, र कानुन कार्यान्वयनका लागि पैरवी समेत गर्दछन् । कानुन समाजसँगै जोडिएको अर्को संस्था पनि छ, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियाेक)। यसले नेपालका हरेक निर्वाचनको अनुगमन र सुझाव संकलत तथा प्रकाशन गर्दै आएको छ । यसकाे अध्यक्षमा केही समय अघि मात्रै नेपालकै पहिलाे गभर्नर हिमालय शम्शेर राणा थिए । प्रधान यसका महासचिव हुन् ।

कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्षेत्रमा समेत लामो अनुभव भएका प्रधानलाई उनको यही अनुभव, समन्वयकारी क्षमताका कारण सिफारिस गरिएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले जानकारी दिएकाे छ । 

प्रधान नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा २०२४ साल भाद्र ११ गते जन्मिएका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुन र व्यवस्थापनका स्नातक गरेका छन् । स्थानीय सरकार र लोकतन्त्रबारे उनले गर्न लागेको विद्यावारिधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनी निकटस्थले बताए । 

औपचारिक शिक्षा एक ठाउँमा छ तर उनको अनुभवले उनलाई परिपक्व बनाएको छ । प्रधान नेपालको संविधान निर्माण र त्यसपछिका हरेक राजनीतिक तथा संवैधानिक कुइनेटाहरुमा प्रत्येक्ष जोडिएका छन् नै त्यसअघिको पनि उनीमा अनुभव छ । 

२०४८ सालदेखि हालसम्म उनी कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशक, २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति जियोकको महासचिव, २०५० साल यता ग्रामिण विकास प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, २०८० साल यता राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको परिषद सदस्य र एसिया नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सनको परिषद सदस्य रहेका छन् ।

न्यायीक प्रतिष्ठानमा नेपालका गन्यमान्य पुराना प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधिशहरू छन् । कहिलेकाँही देशकाे कार्यपालिका, न्यायपालिका वा व्यवस्थापिकालेसमेत बाटाे बिराउँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलगायत तथा न्यायाधीशसिहत नागिरक अनुवाहरूले खबरदारी गर्दै गर्दा यस्ता काममा पनि प्रधान जाेडिने गरेका छन् ।  सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने यस्ता काममा देखिएको उनको सक्रियताले पनि सिफारिसमा काम गरेको देखिन्छ । 

उनकै सक्रियतामा नेपाल कानुन समाजले आइफेस, दक्षिण एसिया फाउण्डेशन, एनडिआई, युएसएड, संसद सचिवालय, जापानी सहयोग परियोजना जाइका, सर्वोच्च अदालतलगायतसँग काम गरेका छन् ।