काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा नेपालले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताएका छन् । 

माओवादी केन्द्र सम्वद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघले बिहीबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले दुई उदयीमान छिमेकी भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र आईटी भएको बताए ।

आईटीमा प्रचुर सम्भावना देखेरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाए ।

भू–परिवेष्ठित अवस्थितिमा रहेको नेपालले सामुद्रिक पहुँच प्रयोग गरेर विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन लैजान चुनौतीपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै उनले आईटी उपयुक्त विकल्प भएको उल्लेख गरे । गत आर्थिक वर्षमा ६७ अर्बको आईटी सेवा निर्यात भएको र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त रकम १ खर्ब नाघ्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले आफ्नो मौलिकता, अवस्थिति, उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध आदिलाई सही ढंगले पहिचान गरेर विकासका मोडल निर्माण गर्नुपर्छ । विशाल जनसंख्या र भूगोल भएको भारत र चीनको बीचमा भएकाले कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पधत्र्रा गर्न सक्छौं त्यो हेर्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘भारत र चीनलाई विश्वभरिको उत्पादनको हब वा पावर हाउस भनिन्छ । संसारभरको सप्लाई चेन कि चीन कि भारतमा आएर ठोकिन्छ । किन भने सबै त्यहाँ उत्पादन हुछ, संसारभरि वितरण (सप्लाई) हुन्छ । उनीहरुसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । आफ्नो अवस्थितिअनुसार हामी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दुवै छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।’ 

प्रतिस्पर्धी बजार देखेरै आफूले बजेटमा आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताए ।

‘विगत केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आईटी, पर्यटन, जलविद्युत, कृषि र सिमेन्टजस्ता खानीजन्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘हामी यी क्षेत्र मामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न र तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्छौं । त्यसैले ती क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ 

फरक प्रसंगमा उनले संविधानले राजकीय पुँजी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको परिकाल्पना गरेको चर्चा गर्दै आर्थिक नीति र मुलुकको विकासबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको औंल्याए  ।

‘हाम्रो संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिको कुरा गरेको छ । त्यो भनेको राजकीय पुँजी, निजी पुँजी र सहकारीलाई सँगसँगै हिँडाउने हाम्रो प्रतिबद्धता मात्र होइन, संविधानको दिशानिर्देश पनि हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘सामान्य निरन्तरताले मात्र पुग्दैन । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ भनेर बजेटमै भनेका छौं ।’

सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको संयोजनबाट अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन र तीव्र गतिमा विकास गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति वा आयोग बनाउने तयारी गरेको जानकारी उनले दिए । 

मन्त्री पुनले श्रीलंकाको बाटोमा अग्रसर रहेको मानिसहरुको अनुमानविपरीत सरकारका नीतिहरुका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्किएको उल्लेख गरे । गत वर्ष १.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकामा चालु आर्थिक वर्ष ४ र आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए ।