समावेशी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका माध्यमबाट नागरिकलार्इ अधिकार सम्पन्न बनाई शासनमा अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रका लाभलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहन्छ।यसैसन्दर्भमा विभिन्न कालखण्डमा भएका सशस्त्र सङ्घर्ष, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनलगायतको जगमा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय संरचनासहितको सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। नेपालको संविधान तथा सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल मर्मअनुरूप प्रादेशिक तहमा गरिएको शासकीय अभ्यासको अवधि करिब सात वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष अवधि पूरा भई दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष छ महिना अवधि पूरा भएको छ।

दोस्रो कार्यकालको सरकार गठन हुँदा पहिलो पटक नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीको राजनीतिक समर्थन रही मिति 2079 माघ ३ गते विश्वासको मत लिएकोमा राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण दोस्रो पटक नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन रही 2079 चैत 10 गते विश्वासको मत लिइएको थियो। पुनःराजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा 2080 चैत 19 मा तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकारले निरन्तरता प्राप्त गरेको थियो। निरन्तर राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद् मेरो नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष छ महिना अवधि पूरा गरेको छ। यो अवसरमा ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात-अज्ञात महान सहिदहरु प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै बेपत्ता योद्धा र घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। यो परिवर्तनमा भूमिका खेल्नुहुने आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। जनताको बलिदानीबाट प्राप्त सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुदृढ गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वमा बनेको बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्ष छ महिनामा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरु सार्वजनिकीकरण गर्न पाउनु महत्त्वपूर्ण अवसर हो।

यस अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले निकै नै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई संस्थागतरूपमा सुदृढ बनाउनका लागि आवश्यक कानून तथा नीतिहरू तर्जुमा भएका छन्। प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना तयार पारिएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयहरु स्थापना गरी सबै जिल्लाबाट सेवाप्रवाह भएको छ।प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनसम्बन्धमा मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्ध र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ। यस प्रदेशले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको आयोजना गरी तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राय पठाएको छ।प्रदेश सरकारले सङ्घ, अन्तर प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने कुरामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि बागमती प्रदेश सरकारले गरेको वित्तीय हस्तान्तरण, क्षमता विकास, वित्तीय लगानी र सहकार्यात्मक सहयोगले स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा अभूतपूर्व योगदान पुगेको छ।यस अवधिमा नीतिगत, संस्थागत कार्यप्रक्रियागत र व्यवहारिक सुधारबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाह जनमैत्री र शासन व्यवस्था जवाफदेही एवम् पारदर्शी भई सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।  

बागमती प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माण गरी सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन पहल गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आई नियुक्ति, सरुवा, बढुवालयागतका वृत्ति विकासका कार्यहरुलाई व्यवस्थित गरिएको छ। प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय र निकायहरुको संगठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएअनुरूप वैधानिकरूपमा सङ्गठनात्मक स्वरूप निर्माण गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079/80 मा चालूतर्फ 67 प्रतिशत, पूँजीगततर्फ 67.17 प्रतिशत र वितीय व्यवस्थापनतर्फ 30 प्रतिशत गरी कूल 66.06 प्रतिशत खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष 2080/81 मा चालूतर्फ 65.14 प्रतिशत, पूँजीगततर्फ 79.47 प्रतिशत गरी कूल 72.83 प्रतिशत खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080/81 को उपलब्धी पाँच वर्षे कार्यकालको उल्लेख्य बढिरहेको देखिएको छ।यो उपलब्धीलाई हेर्दा सार्वजनिक खर्च कटौती र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।

यस अवधिमा सडक, खानेपानी, सिँचाईलगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको छ।यसमध्ये 596 कि.मि. पक्की सडक तथा 267 कि.मि. ग्रावेलस्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भएका, 61 वटा सडक पुल र 16 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। साथै, एशियाको पहिलो चुरियामाई सुरूङ्ग मार्ग मर्मत गरिएको छ।खानेपानीतर्फ 205 वटा ठूला आयोजना र सिँचाईतर्फ 1521 आयोजना सम्पन्न भई 4148 हे. क्षेत्रमा थप सिँचाई विस्तार भएको छ। प्रदेशभर 37,949 खानेपानीका धारा जडान भएका छन्। साथै, 226 सामुदायिक भवन, 21 वटा पार्क, 335 व्यक्तिगत आवास, 309 विद्यालय घेराबार, 167 दुई कोठे भवन र 151 खेलमैदान निर्माण गरिएको छ। प्रादेशिक सडक यातायत गुरूयोजना, 2081 स्वीकृत गरी यसअन्तर्गत २० वटा सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र २३० वटा सडकलाई प्रदेश मार्गमा समावेश गरिएको छ। यस्तै प्रदेशस्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको स्तरीकरणसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ।

प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसारको शिक्षा नीति निर्धारण, प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् गठन, सार्वजनिक विश्वविद्यालय संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टि) गठन एवम् प्रादेशिक सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित बागमती विश्वविद्यालयको विधानसमेत स्वीकृत गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालहरुको स्तरोन्‍नति गरी विपन्‍न र असहायहरुका लागि निःशूल्क स्वास्थ्य सेवामार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकहरूको पहुँच बढाउन प्रदेश सरकार प्रयत्‍नशील रहेको छ।प्रदेश अस्पतालका क्याबिन र आइसियुबाहेक सबै बेड निःशूल्क गरिएको छ। नेपाली भाषाका अतिरिक्त नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता प्रदान गरी सबै प्रादेशिक कार्यालयमा सरकारी बोर्डलगायत प्रदेश सभामा भाषिक अनुवाद कार्य सुरु गरिएको छ।साथै, सेवा प्रवाहमा समेत उक्त भाषाको प्रयोगसम्बन्धमा थप अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ समेत तयार भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय भाषा, साहित्य, मूर्त/अमूर्त कला, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न कार्यक्रममार्फत् महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।

गरिबी निवारण गरी पिछडिएका, पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत वर्गलाई संरक्षण गर्ने गरी चेपाङ्ग, चिउरी तथा चमेरो संरक्षण कार्यक्रम, गृहणी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम, दलित समुदाय समग्र विकास कार्यक्रम, नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम एवम् समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसम्बन्धी नीतिलगायतका नवीनतम् कार्यक्रममार्फत लैङ्गिक समानता, विकासमा मूलप्रवाहीकरण र सामाजिक समावेशीकरण कायम गरी प्रदेशबासी जनसमुदायको रोजगारी र आयस्तर वृद्धिजस्ता बहुआयामिक विकासका क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ। यी उपलब्धिहरू प्रदेशको समग्र विकासका दृष्टिले कोसेढुङ्गा नै हुन् भन्‍ने मेरो विश्‍वास रहेको छ।
अन्त्यमा, प्रदेश सरकारका सामु रहेका तमाम् समस्या र चुनौतीहरूको उचित समाधान गर्दै आगामी दिनमा प्रदेशको शासकीय व्यवस्थालार्इ थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार निरन्तर क्रियाशील रहने विश्‍वासका साथ मेरो नेतृत्वको प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा सहयोग पुर्‍याउनुहुने प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु लगायत प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु, सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा प्रदेशबासी सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

६ साउन २०८१  

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात माननीय शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको 1 वर्ष 6 महिना पूरा भएको छ। प्रदेश सरकारले शासकीय सुव्यवस्था कायम गर्न, सार्वजनिक सेवालार्इ सरल, सहज एवम् नागरिकमैत्री बनाउन र आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।प्रदेश सरकारको यस अवधिको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा सहयोग पुर्‍याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू र मूख्य उपलब्धिहरूलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छः
क्र.सं.    क्षेत्र    प्रमुख कार्यहरू
1.    नीतिगत तथा कानूनी सुधार    •    यस अवधिमा बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌का 40 बैठक सञ्चालन भई २११ निर्णय गरिएको।
•    बागमती प्रदेशबाट जारी भएका ऐन सात, अध्यादेश एक,  नियमावली सात, निर्देशिका चार, कार्यविधि बीस, मापदण्ड चार र आदेश तीन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको। 
•    प्रदेश सरकारको कार्य सरलीकरण तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड स्वीकृत भएको।
यस अवधिमा जारी भएका नीति, ऐन तथा नियमावलीहरू 
•    प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, 2080 
•    प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति, 2080
•    मानव बेचबिखन ओसारपसार विरूद्धको संरक्षण नीति, २०८०
•    ज्येष्ठ नागरिक नीति, २०८०
•    शिक्षा नीति, २०८०
•    लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी नीति, २०८1
•    प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०८१
•    प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९
•    स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९
•    प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० 
•    बागमती विश्वविद्यालयको विधान, २०८१
•    मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, 2076(संशोधन)
•    सालबसाली जारी गरिएका विनियोजन तथा आर्थिक ऐनहरू
•    प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन,2075 (संशोधन)
•    प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, 2080
•    प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९ 
•    प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८०
•    प्रदेश उच्च शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली‚ २०८१
•    बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, 20८० (संशोधन)
•    प्रदेश खेलकुद विकास (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१

अन्य नीतिगत सुधार
•    विषयगत विज्ञलगायत सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको। 
•    बागमती प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन  र  कृषि क्षेत्रको नीतिगत, कानूनी र संस्थागत अवस्थासहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिएको।
•    बागमती प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी प्रदेशगत सार्वजनिक खर्चको खोजीनीति सर्वेक्षण, २०७९ तयार भएको।
•    बागमती प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० तयार भएको। 
•    कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि ४४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको।
•    कृषि विकासको सोचसहितको अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका नीतिगत विषयहरू कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्ययोजना तयार गरिएको।
यस अवधिमा स्वीकृत प्रमुख निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरूः
•    सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, 2077 (संशोधन) 
•    प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८0 
•    सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका, २०८० 
•    सबै नीतिमा स्वास्थ्य कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८१
•    चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०
•    शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०८०
•    प्रादेशिक सडक गुरुयोजना, 2081
•    बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2080
•    प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 2081(पहिलो संशोधनसमेत)
•    नवप्रवर्तन उद्यमी सम्मान मापदण्ड, २०८०
•    प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 
•    सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ 
•    खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०८० 
•    चेपाङ्ग, वनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन, धादिङ) कार्यविधि,२०८०
•    ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशूल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
•    पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० 
•    बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुबर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
•    हेभी इक्युपमेन्ट (निर्माण उपकरण) चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता परीक्षासम्बन्धी मापदण्ड, 2079
•    प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, 2080
•    जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, 2080
•    द्वन्द्व पीडितका लागि सबलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2080
•    युवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, 2080
•    स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, 2080
•    मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
•    मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
•    एक वडा एक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
•    दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
•    एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन  कार्यविधि, २०८० (दोस्रो संशोधन)
•    प्रदेश स्वयंसेवक ब्यूरो गठन तथा परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
•    विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
•    बागमती प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
•    नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधन, २०८१)
•    समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
•    बागमती प्रदेशस्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको स्तरीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
•    लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण मापदण्ड, २०८१
•    आयुर्वेद औषधि संहिता (भाग १-५), २०८१” र आयुर्वेद औषधिका लेबल डिजाइन, 2081
•    स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् आकस्मिकता योजना, २०८१
2    सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन    •    प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली परिमार्जन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १3 वटा प्रदेश मन्त्रालय कायम गरिएको।
•    बागमती प्रदेश सरकारको स्थायी संगठन संरचना विकास गर्न, सबै जिल्लाहरूमा सेवा एकाई तथा विकास निर्माणका फिल्ड एकाई रहने, कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने गरी सबै मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग र अन्तर्गत कार्यालयहरूको विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरिएको। 
•    आ.व. २०८०/८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनसम्बन्धमा मा. मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरु र प्रमुख सचिवसँग तथा प्रमुख सचिवले विषयगत मन्त्रालय/निकायका सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको।
•    नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कर्मचारीको वैयक्तिक अभिलेख प्रणाली हस्तान्तरण भई प्रदेशका कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ताको कार्य प्रारम्भ भएको।
•    प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको समेतको जम्मा 53 हजार 840 थान सम्पत्ति विवरणको अभिलेखबद्ध गरिएको।
•    साविकको संरचना र दरबन्दीमा नबढ्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मकवानपुर, धादिङ, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा सामाजिक विकास कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको।
•    पर्यटकीय क्षेत्र सौराहालाई थप व्यवस्थित र पर्यटन व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले चितवनको सौराहामा पर्यटन कार्यालय स्थापना गरिएको।
•    सहकारी रजिष्टारको कार्यालयको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको। समस्याग्रस्त सहकारी सङ्घसंस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि समिति गठन गरिएको।
•    कृषि विकास कार्यालय तथा पशु सेवा कार्यालय नरहेका जिल्लाहरूमा पशु सेवा केन्द्र र कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको। 
•    प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरूमा 2080 वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य विद्युतीय हाजिरीलगायत कर्मचारीको नियमित अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट राख्ने व्यवस्था मिलाइएको।
•    प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को सचिवालय स्थापना गरिएको।
•    प्रदेशमा उच्च शिक्षाको आवश्यकता पहिचानका लागि विज्ञ समूहबाट प्राप्त प्रतिवदेन कार्यान्वयन सुरुवात भएको।
•    प्रदेश सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा बागमती विश्वविद्यालय मकवानपुरमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारी नियुक्त भई कार्य सुरूवात भएको। 
•    विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयन सुरुवात भएको।
•    यातायात व्यवस्था कार्यालय, मोटरसाइकल, गुर्जुधाराको कार्यालय भवन स्थापनार्थ नेपाल सरकारबाट काठमाडौंमा 5 रोपनी जग्गा प्राप्त गरिएको।
•    यातायात व्यवस्था कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई कार्यालय स्थापना भएको।
•    स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखा जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्रको स्थापना भएको।
•    अनलाईन राजश्व भुक्तानीसहितको अनलाईन सवारी चालक अनुमतिपत्र दर्ता प्रणालीको सुरुवात भएको।
•    प्रदेश सुशासन केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगैको भवन मर्मत गरी तालिम हल सञ्चालन भएको। 
कर्मचारी तथा पदाधिकारी क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम
•    बागमती प्रदेश कार्यालय मातहत रहेका कानून अधिकृत, मुद्दा शाखा हेर्ने कर्मचारी, अदालतका ईजलाश अधिकृत, सकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकीलहरूका लागि रिट तथा कानूनी रायसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान  फैसला कार्यान्वयन र लिखित जवाफ लेखनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम भएको।
•    प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट लाभान्वित जनशक्तिः २८५६जना (६३७ जनप्रतिनिधि र २२१९ कर्मचारी), 
•    लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, विभेद न्यूनीकरणसम्बन्धी तालिम 814 जना (419 जनप्रतिनिधि, ३९५ कर्मचारी) 
•    प्रदेशका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास तालिमः 853 जना 
•    स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमः 3014 जना (1299 जनप्रतिनिधि र 1715 कर्मचारी) 
शिक्षकहरूको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम
•    पुनर्ताजगी- 3311 
•    पेशागत विकास - (TPD) १५००
•    व्यावसायिक तथा सीपमूलक- २६५८ 
कर्मचारी व्यवस्थापन
प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापन
•    विभिन्न सेवा, समूह र तहका 57 वटा पाठ्यक्रमहरू निर्माण भएको।
•    अन्तर तह, आन्तरिक अन्तर सेवा तथा खुला सेवा विज्ञापन (पद संख्या)- 1471
प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा सिफारिस
•    आ.व. 2079/80 मा 713
•    आ.व. 2080/81 को हालसम्म 703 गरी जम्मा  1416  
कर्मचारी सरूवाको विवरण
स्थानीय सेवातर्फः 
•    कूल सरूवा- 1020 वटा
•    अध्ययन पूर्व स्वीकृति- 38 वटा
•    अध्ययन बिदा स्वीकृति -१८ वटा
प्रदेश सेवातर्फः
•    कूल सरूवा- 93 वटा
•    अध्ययन पूर्व स्वीकृति- 35 वटा
•    अध्ययन बिदा स्वीकृति- 33 वटा
•    असाधारण बिदा स्वीकृति-३ वटा 
बढुवा सिफारिस संख्या
स्थानीय सेवातर्फः
•    पाँचौँ तह- 13 कर्मचारी
•    सातौँ तह- 26 कर्मचारी
•    नवौँ तह- 19 कर्मचारी
प्रदेश सेवातर्फः
•    सातौँ तह- 45 कर्मचारी
•    नवौँ तह- 34 कर्मचारी
•    एघारौँ तह- 12 कर्मचारी
३    पूर्वाधार निर्माण    •    यस अवधिमा 596 कि.मि. पक्की तथा 267.2 कि.मि. ग्रावेलस्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको।61 वटा सडक पुल तथा 16 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।    
•    पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको दक्षिण एसियाको पहिलो सुरूङ्ग मार्गको रूपमा परिचित चुरियामाई सुरुङ्‍मार्ग मर्मत कार्य सम्पन्न भएको।
•    5 वटा सरकारी, 226 वटा सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण, 21 वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत 335 वटा व्यक्तिगत आवास निर्माण सम्पन्न भएको।
•    प्रादेशिक सडक यातायत गुरूयोजना, 2081 स्वीकृत गरी २० वटा सडकतर्फ १०११ कि.मि. लम्बाई प्रदेश लोकमार्ग र २३० वटा सडकतर्फ ३२३२ कि.मि. लम्बाई प्रदेश मार्गमा आबद्ध गरिएको छ।
•    बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भई जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको।    
४    सामाजिक विकास ( युवा तथा खेलकुदसमेत)    •    सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति तथा शैक्षिक गुणस्तरको सुधारका लागि 167 वटा दुई कोठे भवन निर्माण, 309 वटा विद्यालय घेराबार, 54 वटा दुई कोठे शौचालय तथा 43 वटा विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन भएको।
•    251 वटा खेलमैदान निर्माण सम्पन्न भएको।
•    स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि रु. छ करोड असी लाख रकम निकासा गरिएको। 
•    40 वटा जेष्ठ नागरिक र सामुदायिक भवन निर्माण, सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस गरी ३८ स्थानको मर्मत सम्भार भएको।
•    नेपाली भाषाका अतिरिक्त नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता प्रदान गरी सबै प्रादेशिक कार्यालयमा सरकारी बोर्डलगायत प्रदेश सभामा भाषिक अनुवाद कार्य सुरु गरिएको।साथै, सेवा प्रवाहमा समेत उक्त भाषाको प्रयोगसम्बन्धमा थप अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ समेत तयार भएको।प्रदेश सरकारले स्थानीय भाषा, साहित्य, मूर्त/अमूर्त कला, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न कार्यक्रममार्फत् महत्वपूर्ण योगदान गरेको।
•    बागमती प्रदेशभित्रका स्नातकोत्तर र स्नातक तहमा अध्ययनरत  विपन्न तथा जेहेन्दार छात्रालाई क्रमशः सात र पाँच हजारका दरले शैक्षिक छात्रवृत्ति रकम उपलव्ध गराइएको।
•    बागमती प्रदेशभित्रका पाँचवटा विद्यालयहरूमा आवासीय सुविधा उपलब्ध गराइएको।
•    स्थानीय तहको सहकार्यमा 46 वटा बालविकास केन्द्रको स्तरोन्‍नति गरिएको।
•    विद्यार्थी केन्द्रित व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक आधारभूत विद्यालय र माध्यामिक विद्यालय गरी कूल 414 वटा विद्यालयमा शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
•    शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत 426 सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
•    २७ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीको आवागमन सहजताका लागि बस खरिद गर्न अनुदान दिई सञ्चालनमा आएको।
•    ११ वटा स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रमका लागि सहजीकरण गरिएको।  
•    42 जना महिला पत्रकारहरूका लागि  विद्वतवृत्ति (Fellowship) कार्यक्रम सञ्चालन भएको।
•    55 जना महिला उद्यमीहरूको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
•    जिल्ला सेवा केन्द्र, सामुदायिक सेवा केन्द्र, मनोसामाजिक मनोविमर्श केन्द्र संचालन गर्ने महिला सहकारी संस्था तथा Safe House लगायतका १६ वटा संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको जसबाट हालसम्म 3345 जना सेवाग्राही लाभान्वित भएका।
•    बाल सुधार गृहका 90 जना बालबालिकाहरुलार्इ जीवनोपयोगी सीपयुक्त तालिम दिइएको।
•    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने 40 संस्थामार्फत् 935 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलार्इ तालिम प्रदान गरिएको।
•    लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसम्बन्धी  तालिम उनीहरुकै नेतृत्वमा 65 जना सोही समुदायका र 85 जना सरोकारवालालार्इ दिइएको।
•    ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्याहार केन्द्रमा कार्यरत 60 स्याहारकर्ता (केयर टेकर) लार्इ तालिम दिइएको।
•    सडक  मानवमुक्त  प्रदेश स्थापनाका  लागि मानव सेवा आश्रम, हेटौँडालाई अनुदान सहयोग र विद्युतीय सवारी खरिद गर्न पूँजीगत अनुदान प्रदान गरिएको। साथै, मानव कल्याण सेवा समाज, भक्तपुर र कोशिस नेपाल, ललितपुरलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको।
•    पुनस्थापना केन्द्रहरुमा नर्सिङ् सेवाका लागि स्वयम् सेवक व्यवस्थापन गर्न अनुदान सहयोग प्रदान गरिएको।
•    छ वटा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम र आठ स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विपन्न दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
•    प्रथम बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन सम्पन्न भएको।
•    बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा ४०/४० जनाका दरले किशोरीहरुलाई आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको।
•    ६० वटा TEVT सम्बन्धन प्राप्त  शिक्षण संस्थाहरूलाई स्तर निर्धारणका लागि अभिमुखीकरण गरिएको।
5    स्वास्थ्य सेवा    •    अस्पतालहरूको क्षमता तथा गुणस्तर सुधारका लागि भक्तपुर र हेटौंडा अस्पताललाई 300 शय्या,  सिन्धुली,  त्रिशुली, बकूलहर रत्ननगर र धादिङ अस्पताललाई 100 शय्या,  मेथिनकोट, चौतारा, रामेछाप र पशुपति चौलागाईँ स्मृति अस्पताललाई 50 शय्या, बज्रबाराही  चापागाउँ, टोखा चण्डेश्वरी र रसुवा अस्पताललाई 25 शय्या र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरू १६ देखि २५ शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको।
•    बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका १३ वटा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ICU, NICU र क्याबिनबाहेकका ८११ शय्याहरू नि:शूल्करूपमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको।
•    सबै अस्पतालहरूमा विपन्न असहाय, बेबारिसे बिरामीका लागि कूल शय्याको १० (दश) प्रतिशत शय्या नि:शूल्करूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको।
•    बागमती प्रदेशमा सञ्‍चालन रहेका सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा सवारी पार्किङ्ग नि:शूल्करूपमा कार्यान्वयन भएको।
•    बागमती प्रदेशका सबै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट Rehabilitation र Physiotherapy सेवा  निःशूल्कउपलब्ध गराइएको।
•    प्रदेशमा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जातिहरू, क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आश्रममा आश्रित असहाय नागरिकहरू र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म 18548 परिवार संख्या आबद्ध भएका।जसका लागि रु. ६ करोड ७६ लाख ८६ हजार ५ सय बराबरको योगदान गरिएको।
•    सिन्धुली, भक्तपुर र नुवाकोट जिल्ला अस्पतालमा सी. टी. स्क्यान मेशिन खरिदका लागि रु. ८।८ करोडका दरले रु. २४ करोड उपलब्ध गराई अस्पतालको सेवालाई प्रविधिसहित गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाइएको।
•    स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट मेलम्ची अस्पतालमा एउटा एम्बुलेन्स तथा प्रदेशका सातवटा अस्पतालहरूमा शव वाहन वितरण गरिएको। 
•    स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट एन्टी हेमोफेलिक फ्याक्टर र Anti-Rabies Vaccine वितरण गरिएको।साथै, प्रदेशका 13 वटा अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमा अत्यावश्यक  औषधिहरू नि:शूल्करुपमा वितरण गरिएको।
•    स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा बायोमेडिकल वर्कसप स्थापना भएको।
•    प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत् रूरल अल्ट्रासाउण्ड, नसर्ने रोग, दक्ष प्रसुतिकर्मी, पोषण, परिवार नियोजनका साधन, पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ्गसम्बन्धी एवम् सुरक्षित गर्भपतनलगायतका तालिम सञ्चालन गरिएको।
•    मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उच्चस्तरको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी BPH, BSC Nursing, B Pharmacy, BLMT र एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट कोर्सको पठनपाठन भइरहेको।
•    प्रदेशमा डेंगु रोगको निदान,  रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खोज र नष्ट अभियान सञ्चालन गरिएको।
•    सिन्धुली जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्‍चित तथा दीगोपना घोषणा गरिएको।
•    सङ्घीय विशेष अनुदान कार्यक्रममार्फत् प्रसूति केन्द्रहरूको सबलीकरण, स्वास्थ्य आमा समूहलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधिको अनुसरणका लागि अनुदान एवम् किशोरकिशोरी लक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
•    प्रादेशिक एवम् जिल्लास्तरीय महामारी एवं विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण (Contingency Plan) गरिएको।
•    ९४०० जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूलाई रू. ५०००।- का दरले प्रोत्साहन रकमसहित सम्मान  गरिएको। 
•    स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा 1571 वटा स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको।
•    अटिजमको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको नक्साङ्कन, मानसिक स्वास्थ्यको सुदृढीकरणको लागि प्रादेशिक अभिमुखीकरण गरिएको।
•    धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट, रामेछाप र चितवन जिल्लाका १५६ जना महिलाहरूको नि:शूल्करुपमा पाठेघरको शल्यक्रिया गरिएको।
•    सिन्धुली जिल्ला तीनपाटन गाउँपालिकास्थित लाम्पानटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिकास्थित मन्थली अस्पताल, रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिकास्थित जिबजिबे ग्रामीण अस्पताल, नुवाकोट जिल्ला तादी गाउँपालिकास्थित खरानीटार अस्पताल र धादिङ जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित सल्यानटार अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिएको।
•    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कृत्रिम हातखुट्टालगायतको सहयोग सामग्री निर्माण गर्ने वर्कसप स्थापना र सहायता सामग्री वितरण गरिएको।
•    १३ वटै जिल्लामा ब्लड ब्यागसहितको रक्तसञ्चार सेवा नि:शूल्करुपमा प्रवाह गरिएको।
•    प्रादेशिक अस्पतालका सामाजिक सेवा एकाईमार्फत् सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमा घाइते, असहाय र लक्षित वर्गलाई निःशूल्क स्वास्थ्य उपचार गरिएको।
•    प्रादेशिक अस्पतालबाट ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशूल्क दन्त सहायक सामग्री र सेवा प्रदान गरिएको। 
•    अतिसीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायका आमाहरूले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराए र बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोप लगाएबापत् प्रोत्साहन भत्तास्वरूप रु. ५०००।- उत्प्रेरणा खर्च दिने व्यवस्था गरिएको।
•    प्रादेशिक अस्पतालहरू (रसुवा, टोखा चण्डेश्वरी र बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालबाहेक) मा डायलासिस सेवा विस्तार गरी निःशूल्क डायलासिस सेवा सुरुवात गरिएको।
•    हेटौँडा अस्पतालमा २५ शय्याको मानसिक वार्ड स्थापना गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको।
•    प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवाप्रवाह सुरुवात गरिएको।
•    स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिसरमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपत्‍कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट १५० वटा एम्बुलेन्समा GPS निःशूल्क जडान गरी टोल फ्री नम्बर १०२ को माध्यमबाट चौबीसै घण्टा एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्र सञ्चालन गरिएको। 
•    बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहका 848 वटा विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम बिस्तार भएको।
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमः
•    क्यान्सर रोग लागेका विपन्न बिरामीलार्इ रु. 15 करोड बराबरको उपचारमा सहुलियत प्रदान गरिएको।
•    हृदयघात भएका बिरामीका लागि उपचारमा सहुलियतसहितको सेवा प्रदान गरिएको।
•    अस्पताल, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशूल्क स्क्रिनिङ सेवा प्रदान गरिएको।

६    वित्तीय सङ्घीयता    •    स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष 2079/80 मा कूल रु. 7 अर्ब 66 करोड र आर्थिक वर्ष 2080/081 मा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत रु. 7 अर्ब 29 करोड निकासा गरिएको।
•    प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरेको सवारी साधन करको चालीस प्रतिशत रकम मासिकरूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिमको हिस्सा बाँडफाँट गरिएको।
•    स्थानीय तहलाई सवारी साधन कर बाँडफाँटतर्फ आ.व. 2079/80 को असार मसान्तसम्ममा रु. 4 अर्ब 9 करोड र आ.व. 2080/81 मा रु. 3 अर्ब 87 करोड हस्तान्तरण भई कूल रु. 7 अर्ब 96 करोड हस्तान्तरण गरिएको। 
•    वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहमा हस्तान्तरित समपूरक तथा विशेष अनुदान कार्यक्रमहरूको नियमितरूपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। 
•    भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि सशर्त अनुदान रु. १८ करोड निकासा गरिएको।
•    स्थानीय तहहरूबाट सङ्कलन भई प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँट हुनुपर्ने राजस्व सङ्कलन तथा बाँडफाँटसम्बन्धमा अनुगमन गरी पृष्ठपोषण सङ्कलन र राय सुझाव प्रदान गरिएको।
•    १३ जिल्लाका मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्रमशः छनौट गरी प्रति पालिका पछाडि परेका एक वडालाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने गरी नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधनसमेत) बमोजिम सम्बन्धित पालिकाको १० प्रतिशत लागत साझेदारीसहित  रु. १ करोड बराबरको अनुदानको व्यवस्था मिलाइएको। 
•    विज्ञापन करको नमूना कानून तयार गरी 119 स्थानीय तहहरुमा पठाइएको।
7    सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन    •    प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079/80 मा चालूतर्फ 67 प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ 67.17 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 30 प्रतिशत गरी कूल 66.06 प्रतिशत खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष 2080/081 मा चालूतर्फ 65.14 प्रतिशत, पूँजीगततर्फ 79.47 प्रतिशत गरी कुल 72.83 प्रतिशत खर्च भएको।
•    आर्थिक वर्ष 2079/80 को बजेट तथा कार्यक्रममा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिएको।
•    राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई राजस्वका नयाँ आधार पहिचान गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको। 
•    2079 पौषदेखि २०८० असारसम्म चालूतर्फ रु. १२ अर्ब ८६ करोड र पूँजीगततर्फ रु. २5 अर्ब 27 करोड खर्च तथा निकासा भएकोमा आ.व. २०८०/८१ मा चालूतर्फ रु. 17 अर्ब 12 करोड र पूँजीगततर्फ रु. 28 अर्ब 54 करोड खर्च भएको। 
•    2079 पौषदेखि 2080 असारसम्म बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वतर्फ रु. 13 अर्ब 76 करोड, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ रु. 12 अर्ब 6 करोड, प्रदेशको आफ्नै स्रोतबाट रु. 4 अर्ब 49 करोड तथा बेरुजु र नगद मौज्दाततर्फ रु. 32 अर्ब 15 करोड राजस्व सङ्कलन भएको।
•    आ.व.२०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वतर्फ रु. 15 अर्ब 46 करोड, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ रु. 13 अर्ब 86 करोड, प्रदेशको आफ्नै स्रोतबाट रु. 9 अर्ब 48 करोड तथा बेरुजु र नगद मौज्दाततर्फ रु. 26 अर्ब 89 करोड गरी कूल रु. 65 अर्ब 53 करोड राजस्व सङ्कलन भएको।
•    सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको कार्यालय प्रयोजनका लागि घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शूल्क छुट प्रदान गरिएको।
•    बागमती सभ्यता र नारायणी सभ्यता शूल्क खारेज गरिएको। केबुलकार, आकाशे सिसाको पुल र भ्युटावरमा मनोरञ्जन कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको।
•    सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताभन्दा बाहिर काठ तथा काठजन्य सामग्रीको बिक्री गर्दा सङ्कलन गर्ने राजस्वको दश प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको।
8    कृषि विकास    •    समुदायमा आधारित एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषितर्फ ४०, पशुपन्छीतर्फ १० गरी कूल ५० वडा छनौट गरि कार्यान्वयन गरिएको।
•    प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्‍बाट क्षति पुगेका कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रका जम्मा 103 किसानलाई रु. 2 करोड 54 लाख 34 हजार १ सय 63 राहत रकम उपलब्ध गराइएको। 
•    माटो व्यवस्थापन तथा दिगो कृषि उत्पादनका लागि एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको।
•    घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो शिविर सञ्चालन गरी १३,०२१ स्थानको माटोको नमूना परीक्षण गरिएको।साथै, परीक्षण नतिजाका आधारमा ५१.३ मेट्रिक टन कृषि चुन वितरण गरिएको।
•    बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा २०८० फागुन १६ देखि २२ गतेसम्म सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरी ११,४२,३२७ भेडा बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको।त्यसैगरी लम्पी स्किन डिजिज् नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि १,४१,१६४ गाई भैँसीमा निःशूल्क खोप सेवा प्रदान गरिएको।
•    कृषि, पशुपालन, मत्स्यसँग सम्बन्धित सूचनाको जानकारी, गुनासोको सुनुवाई एवम् जिज्ञासाको सम्बोधनका लागि निःशूल्क टोल फ्रि. नम्बरसहितको डेस्क स्थापना गरिएको।
•    यस प्रदेशका १० स्थानमा करिब १५,८०० मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता भएका शीत भण्डारको निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको जसमध्ये रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापका शीत भण्डारको परीक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेको।  
•    दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै प्रति लिटर रू. ३.५६३८ का दरले २१७ सहकारी संस्था तथा ५ निजी दुग्ध सङ्कलन संस्थाका कृषकहरूलाई रु. २९ करोड ९९ लाख ९८ हजार प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको। 
•    प्रदेशका कृषकहरूलाई बीउ उत्पादनका आधारमा १०९५ मेट्रिक टन बीउ बराबर रु. १ करोड  ४१ लाख ८३ हजार रकम प्रोत्साहनस्वरुप उपलब्ध गराइएको।
•    पशुपन्क्षीको रोग अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस प्रयोगशालाको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
•    दैनिक करिब ६० हजार लिटर दूधको पाउडर उत्पादन गर्न सक्ने गरी हेटौँडामा निर्माणाधीन दूध पाउडर प्लान्टको निर्माण सम्पन्न भएको। 
•    हेटौँडामा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण कार्य 90 प्रतिशत सम्पन्न भएको।
•    बागमती प्रदेशका करिब 2,80,800 पशुहरूमा खोरेत रोग विरूद्धको खोप, 7,686 वटा पशुहरूमा रेविज रोग विरूद्धको खोप, १,४१,१६४ गाई भैँसीमा लम्पी स्कीन खोप निःशूल्करूपमा लगाइएको।
•    पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई विस्तार गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका २६ स्थानमा निर्माणाधीन “एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक” मध्ये काभ्रेपलाञ्चोक ५, मकवानपुर, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक ३/३, सिन्धुली र रामेछाप २/२ गरी कूल १८ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
•    बागवानी विकास फार्म केन्द्रहरूबाट फलफूल तथा तरकारी, बेर्ना, बीउ आदिको बिक्री वितरणबाट रु. ४ करोड १ लाख १८ हजार आम्दानी भएको।
•    कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको अनुदानलाई उत्पादनमूलक बनाउन बीउ पूँजी परिचालन गर्ने कार्य गरिएको।
•    भेटेरिनरी सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवनमा आधुनिक भेटेरिनरी अस्पताल निर्माण भइरहेको।  
•    प्रदेशलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन चितवन, मकवानपुर, धादिङ्ग र काभ्रे जिल्लामा ४ वटा बीउ गोदाम घर तथा प्रशोधन एकाई स्थापना भएको। 
•    मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न १७.२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी मत्स्यपालन गरिएको। 
9    वन तथा वातावरण    •    धार्मिक/ ऐतिहासिक/ पर्यटकीय/ पुरातात्विक महत्वका स्थानहरूलाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी सरसफाई तथा स्वच्छता अभियान कार्य निरन्तररूपमा सञ्चालन भइरहेको।साथै, धोबी खोला, काठमाडौँ र कर्मनाशा खोला, ललितपुरमा प्रदूषणमुक्त विशेष अभियान कार्य सम्पन्न भएको।
•    वन क्षेत्रको उत्पादनशीलता बढाउन हैसियत बिग्रेको १५४ हेक्टर वन क्षेत्रमा पुनरुत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्य भइरहेको।
•    प्रदेशका सब डिभिजन वन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, गोदावरीको आवाससहित १० वटा भवनहरु निर्माण सम्पन्न भएको र 11 वटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
•    बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त तथा क्षति सम्भावित खेतबारी तथा बस्तीहरूको संरक्षणका लागि 1582 स्थानहरूमा पहिरो/गल्छी उपचार रोकथाम कार्य भएको।
•    प्रदेशभरको वन क्षेत्रमा कूल 675६10 श्रमदिन रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको।
•     निजी, सामुदायिक तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट 55 लाख 17 हजार 805 क्यु.फी. काठ तथा 5741 चट्टा दाउरा उत्पादन भएको। 
•    प्रदेश र अन्तर्गतका सबै वन कार्यालयबाट 14 लाख 4 हजार 2 सय 79 गोटा बिरूवा उत्पादन भएको।
•    978.62 हेक्टरमा वृक्षारोपण र 120.5 हेक्टरमा अतिक्रमण नियन्त्रणसहित वृक्षारोपण गरिएको।
•    5000 रोपनी निजी जग्गा र 7000 रोपनी वन क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादनका लागि जडीबुटी रोपण कार्य गरिएको।
•    22 लाख 12 हजार 6 सय 32.70 किलोग्राम जडिबुटी सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गरिएको।
•    97 हजार 6 सय 54 किलोग्राम खोटो सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गरिएको।
•    ३8 वटा वनमा आधारित उद्यम विकास दर्ता भएको।
•    सामुदायिक वन, कबुलियती वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नवीकरण तथा कार्ययोजना तयार, नयाँ सामुदायिक वन हस्तान्तरण/दर्ता र बाल उद्यान/पार्क निर्माण गरिएको।
•    वन क्षेत्रबाट रू. 52 करोड 2 लाख 92 हजार 1 सय 2 राजस्व सङ्कलन भएको।
10    आन्तरिक मामिला, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार तथा विपद् व्यवस्थापन    •    मनसुनजन्य र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि रू. 11 करोड 40 लाख 82 हजार 5 सय साझेदारीबमोजिम लाभग्राही प्रयोजनार्थ सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गरिएको।
•    प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा राहत वितरणका लागि रु. १०/१० लाखका दरले  र रामेछाप र  सिन्धुलीलाई थप  रु. १०/१० लाख दरले रकम हस्तान्तरण गरिएको। 
•    विपद् पूर्वतयारीअन्तर्गत जोखिमयुक्त संरचनाहरुको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई रु. 1 करोड र मनसूनजन्य विपद्को जोखिममा रहेका स्थानीय तहको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि रु. 4 करोड 45 लाख प्रदान गरिएको।
•    प्रदेश गोदामघर नुवाकोट, काभ्रे र मकवानपुरको कार्यालय व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गरिएको।
•    विपद् खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन विपद् उद्धार सामग्री भण्डारण गरिएको।
•    विपद् व्यवस्थापन बेस (गुल्म) भवन हेटौंडा र काभ्रेमा सञ्चालनमा आएको।
•    प्रदेशभित्रका 6 स्थानीय तहका विपद्‍बाट प्रभावित 357 घरधुरीलाई फाईबर सिरकलगायत राहत सामग्री वितरण गरिएको।
•    प्रदेशका 11 स्थानीय तहका वडास्तरमै स्वयंसेवक समूह गठन गर्नका लागि रु. 4 लाख 25 हजारका दरले अख्तियारी प्रदान गरिएको।
•    सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. 3 गढीमाईलाई गोताखोर तालिम सञ्चालन गर्न रु. ३० लाख रकम प्रदान गरी 19 जनालाई उक्त तालिमबाट प्रशिक्षित गरिएको।
•    स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा विपद् जोखिमयुक्त भवन तथा संरचनाहरुको संरक्षणका लागि रु. ३ करोड ३५ लाख हस्तान्तरण गरिएको। 
•    गोलन्जोर, सिन्धुलीमा विपद् व्यवस्थापन बेस (गुल्म)  स्थापनाका लागि रू. 5 लाख  प्रदान गरिएको।
•    अन्तरप्रदेश सहयोगस्वरूप कर्णाली प्रदेशमा भूकम्प पीडितलाई अन्तरप्रदेश सहयोगस्वरूप खोज उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागि रू. १ करोड ५० लाख प्रदान गरिएको।
•    विगु गाँउपालिका, दोलखाको सिंगटी बजारमा ढुङ्गा विस्फोट गर्दा लागेको खर्चमध्ये रु. २० लाख सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गरिएको।
•    संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवसलगायतका  विभिन्‍न राष्ट्रिय दिवसको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाइएको।
•    मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको। 
•    प्रदेशअन्तर्गतका ७२ स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता छनौट, सिफारिस र क्षमता अभिवद्धिसमेत गरिएको। 
•    प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख र कानून अधिकृतहरुलाई फैसला कार्यान्वयन र लिखित जवाफ सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
•    स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई कानून निर्माण, मेलमिलाप, न्यायिक प्रक्रिया, लिखित जवाफ, कानूनी राय तथा राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
•    13 जिल्लाका कानूनी सहायता समितिको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले डेस्कटप, प्रिन्टरलगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको।
•    प्रदेशका 4 स्थानीय तहमा स्थानीय विद्युतीय न्याय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरिएको।
•    पत्रकारिताका सम्बन्धमा देहायका क्षेत्रमा तालिम प्रदान गरिएकोः-
    डेटा ड्रिभन, अनलाईन, डिजिटल, मोबाइल पत्रकारितासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तालिम 
    हार्डवेयर र सफ्टवयर (पोडकास्ट)को तालिम 
    बजार व्यवस्थापन तालिम र
    समाचार लेखन कार्यशाला ।
•    आ.व. २०८०/८१ मा पत्रकार बीमाअन्तर्गत ४४० जनाको बीमा गरिएको।आ.व. २०७९/८० मा १५८५ जना पत्रकारको दुर्घटना बीमा गरिएको।
•    पत्रकारिता पुरस्कारअन्तर्गत विभिन्न सात विधामा सक्रिय रुपमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई प्रमाणपत्र र नगद पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरिएको।
•    मौलिक रुपमा निर्माण भएका चार वटा लघु चलचित्र र तीन वटा वृत्तचित्रलाई रु. एक/एक लाख र दुई वटा चलचित्र महोत्सवका लागि रु. दुई/दुई लाख प्रोत्साहन रकम  प्रदान गरिएको। 
•    बागमती प्रदेशमा छायाङ्कन भएको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागी 'साक्षी रुख' लघु चलचित्रलाई रु. एक लाख भ्रमणवृत्ति प्रदान गरिएको। 
•    लघु तथा वृत्तचित्र निर्मातालाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको।
•    साइबर अपराधसँग सम्बन्धित पुस्तक तयार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातक तहको चौथो वर्षको पाठ्यक्रममा समावेश  अनलाईन पत्रकारिता हाते पुस्तक अद्यावधिक गरिएको।
•    सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट आ.व.2079/080 मा रु. १ करोड १७ लाख १८ हजार राजस्व सङ्कलन भएकोमा आ.व.2080/081 मा रु. ६० लाख ६९ हजार ६ सय १५ राजस्व सङ्कलन भएको।
•    द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरुको पेशा र व्यवसायलाई सबलीकरण गर्ने गरी रु. १ लाखका दरले ११२ जनालाई सहायता रकम प्रदान गरिएको। 
•    कारागारका कैदीबन्दीलाई सीप विकास तालिम, प्रविधि/यन्त्र उपकरण, सिलाईबुनाई मेसिन, राईस स्टिमर प्रदान गरिएको।
•    नेपाल टेलिभिजनबाट प्रदेश गतिविधिसम्बन्धी सामग्री प्रसारण गरिएको।
•    आत्महत्या न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
•    प्रत्येक जिल्लामा एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रु. 3/3 लाखका दरले रु. 39 लाख रकम अख्तियारी प्रदान गरिएको।
•    प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकको 10 जिल्लामा ट्राफिक सचेतना, ट्राफिक प्रहरी र समुदाय संवादलगायत ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
•    प्रदेश प्रहरीका क्रमागत र नयाँ प्रहरी भवन निर्माणका लागि रु. ६३ करोड ९ लाख ४८ हजार बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरी कार्यान्वयन गरिएको।साथै, निर्मित प्रहरी भवनहरुको संरचनात्मक सुधार अन्तरगत रु. ८ करोड ६० लाख बागमती प्रदेश प्रहरी र मातहतका कार्यालयहरुमा अख्तियारी प्रदान गरिएको।
•    २५ वटा शान्तिपार्कको पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न भएको।
•    प्रदेशका आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र तथा अधिकारसम्बन्धी गोष्ठी सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रीको सहभागिता सम्पन्न भएको र जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयात्मक बैठक प्रदेशका सबै जिल्लामा सम्पन्न गरिएको।
11    उद्योग , वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन    •    उपभोग्य वस्तुको आधारभूत गुणस्तर कायम गर्न नियमित, आकस्मिक गरी १८५ पटक बजार अनुगमन गरिएको।
•    प्रदेशभित्र स्थानीयस्तरमा उत्पादित घरेलु मदिराको व्यावसायिक प्रवर्द्धन र खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने उद्योगका सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको।
•    नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकाभित्रका गुठी जग्गाहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको। 
•    प्रदेशस्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपीआर तयार गरिएको।
•    हस्तकलाग्राम स्थापनासम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपीआर तयारी गरिएको। त्यस्तै, भक्तपुरको चाँगुनारायणमा सांस्कृतिक औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको।
•    संविधान दिवस, २०८० का अवसरमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेश हस्तकला प्रदर्शनी आयोजना गरिएको।
•    उद्योग तथा व्यापार व्यवसायसम्बन्धी Online Software लाई सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा प्राप्त र नियमन गर्न सकिने  गरी Upgrade गरिएको।
•    हेटौंडा कपडा उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग र NEEK ट्रान्सफर्मर उद्योगको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन  तयार गरिएको।
    संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी    •    प्रदेशअन्तर्गत दर्ता भर्इ सञ्चालनमा रहेका सहकारीको संख्या  3207 रहेका।
•    यस अवधिमा सहकारीसम्बन्धी 236 उजुरी परेकोमा 34 सहकारीहरू माथि छानविन र आवश्यक कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरीमा पठाइएको।
•    सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन 2080 पौष 16 बाट औपचारिकरूपमा शुरूवात् गरिएको।
•    विभिन्न पर्यटकीय पदमार्ग, मठ-मन्दिर, गुम्बा, पार्क, पिकनिक Spot & Shed, सार्वजनिक शौचालय, पर्यटन सूचना केन्द्र, होमस्टे, कोशेली घरको निर्माण गरिएको।
देहायबमोजिमका 17 वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न भएकाः
•    शैलुङ पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, दोलखा 
•    चिम्टेश्वरमा वन बगैँचा पार्क र भ्यू टावर निर्माण, नुवाकोट 
•    तोप्लाङ्ग भ्यू टावर निर्माण, धादिङ
•    जिरी हिल स्टेशन प्याकेज, दोलखा 
•    सिन्धुलीगढी हिल स्टेशन प्याकेज, सिन्धुली 
•    सिन्धुलीगढी रानी दरबार पूर्ननिर्माण, सिन्धुली
•    सांस्कृतिक सम्पदा तथा मुद्रा संग्रहालय, दोलखा
•    वी.पी. सङ्ग्राहलय, सुन्दरीजल काठमाडौँ 
•    सिद्धबाबा मन्दिरदेखि सिद्धबाबा भ्यूटावरसम्म पर्यटकीय पदमार्ग र भ्यूटावर परिसरमा शौचालय निर्माण, सिन्धुली
•    गोगनपानी सुलीथुम्का खाँडादेवी-५, रामेछापस्थित भ्यू टावर जाने रेलिङ्गसहितको पर्यटकीय पदमार्ग 
•    एडमण्ड हिलारी तेन्जिङ नोर्गे पदमार्ग निर्माण, सिन्धुपाल्चोक
•    थानकोट त्रिभुवन पार्कको सुरक्षार्थ पर्खाल निर्माण, काठमाडौं 
•    ककनी हिलस्टेशन प्याकेज, नुवाकोट
•    चित्लाङ्ग हिलस्टेशन प्याकेज, मकवानपुर
•    लगलगेपाखा सामुदायिक वनमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, काठमाडौं
•    फुर्बा लेखङ गुम्बा पूर्वाधार निर्माण, , दोलखा
•    निलकण्ठ पार्क निर्माण, धादिङ्ग
12    श्रम, रोजगार तथा यातायात     •    आर्थिक वर्ष 2079/80 मा यातायात क्षेत्रबाट कूल रू. 10 अर्ब 24 करोड 27 लाख 79 हजार राजश्व सङ्कलन भएको। आर्थिक वर्ष 2080/81 मसान्तसम्म रु. 9 अर्ब 68 करोड 60 लाख 61 हजार सङ्कलन भएको।
•    ३,२०,४१५ जनालाई नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको।
•    1,49,362 वटा सवारी दर्ता गरिएको।
•    प्रदेशभित्र दर्ता भएका सवारीसाधनको ब्लू बुक अनलाईन नवीकरण प्रणाली लागू भई हालसम्म ४४१ सवारीसाधन नवीकरण भएको।यसबाट रु. ४१ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको।
13    खानेपानी तथा सिँचाई    •    खानेपानी तथा सिँचाईअन्तर्गत २०५ वटा ठूला आयोजना, ८९ वटा स्किम आयोजना सम्पन्न भई १,७२,३८२ व्यक्ति थप लाभान्वित भएको।
•    394 वटा विद्युत पोल जडान भएको।३२ कि.मि ग्रामीण विद्युतीकरण र ६५७ वटा सौर्य/विद्युतीय उर्जा जडान भएको।
•    लिफ्टिङ्ग प्रयोजनका लागि ५ थान सोलार सेट प्रणाली तथा ३ थान सोलार व्याक अप प्रणाली जडान गरिएको।
•    यस अवधिमा १५२१ सिँचाई आयोजना सम्पन्न भई ४१४८ हे. क्षेत्रमा थप सिँचाई सुविधा विस्तार हुनुका साथै २४,९२१ हे. सिञ्चित क्षेत्रको अवस्था सुधार भएको।
•    प्रदेशभर ३७,९४९ खानेपानी धारा जडान भएको।साथै, 11 वटा स्रोत संरक्षण तथा 2 वटा ढुङ्गेधारा पुनःस्थापना भएको।
•    १७ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र १३.५ कि.मि. ढल प्रणाली निर्माण भएको।
•    यस अवधिमा १०७४ नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजना सम्पन्न भई १०२ कि.मि खोला/नदी किनारमा तटबन्ध/पर्खाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।साथै, नदी व्यवस्थापनतर्फ ३३ वटा स्पर/स्टड निर्माण भएको।
•    नारायणी लिफ्ट प्रणाली आधुनिकीकरण कार्य ९३ प्रतिशत सम्पन्न भएको। खगेरी सिँचाई प्रणाली, चितवनसमेतमा सिँञ्चित क्षेत्र सुधार भई थप ८६०० हे. सिँञ्चित भएको।
13    अन्तर तह समन्वय तथा सहकार्य    •    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हेटौँडामा आयोजना गरिएको तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनउपर प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण गरिएको।
•    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको आयोजनामा तहगत अधिकारहरूको कार्यविस्तृतीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम हेटौँडामा सम्पन्न भएको।
•    बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा मिति २०८० पुस १२-१३ गते सातै प्रदेशका मा. मुख्यमन्त्री र प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुको उपस्थितिमा भएको अन्तरप्रदेश  समन्वय बैठकबाट विभिन्न विषयका ९ वटा निर्णय गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष संयुक्तरुपमा पेश गरिएको।
•    बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्‍को चौथो बैठक बसी विभिन्न विषयमा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुलाई सिफारिस गरिएको।
•    प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ बमोजिम आ.व. २०७९/८० को शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको।
•    नव प्रवर्तन साझेदारी कोष (IPF) कार्यक्रम  सञ्चालन भएका ११ स्थानीय तहहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको।
•    प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र केन्द्रीय निरर्देशनालयको सहभागितामा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी (FRA) अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
•    प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत रु. ५ करोड २० लाख बजेट उपलब्ध गराइएको।
•    स्वचालित कार्यालय सञ्चालन (Office Automation) सम्बन्धी प्रदेशका सबै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको।
•    प्रादेशिक PIS Portal सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशका मन्त्रालय/निकायका कर्मचारीको क्षमता विकास गरिएको।
•    मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीहरुका लागि सकारात्मक सोच विकास तथा उत्प्रेरित कार्य व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
•    स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन ४६ वटा स्थानीय तहहरुसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरिएको। 
•    आठवटा स्थानीय तहहरू (काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका एवम् भिमेश्वर, महालक्ष्मी, पाँचखाल, धुलिखेल र नागार्जुन नगरपालिका) लाई विभिन्न मित्र राष्ट्रका १० स्थानीय निकायसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि सकरात्मक परामर्श प्रदान गरिएको। 
•    तीनवटा स्थानीय तह (महालक्ष्मी नगरपालिका, लिखु र बलेफी गाउँपालिका)हरूको सिमाना तथा वडा संख्या हेरफेरका लागि माग गरिएको राय कानूनअनुसार सङ्घीय सरकारमा पठाइएको।