काठमाडौं । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका अधिकांश आरक्षण प्रणालीलाई खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि बंगलादेशमा चर्किएको आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ । केही दिन यता बंगलादेशभर भएका हिंसात्मक झडपहरूका कारण १०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।

बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको हो । तर अब अदालतले दिग्गजका आफन्तका लागि मात्र ५ प्रतिशत भूमिका आरक्षित गर्न सक्ने फैसला गरेको छ ।

‘मुक्ति बाहिनी’ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो । उक्त आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले ठाउँठाउँमा र्‍याली गर्दै आएका थिए ।

सरकारले सर्वोच्चको उक्त निर्णयबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर कोटा कायम राख्न चाहने निवेदकका वकिलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै शान्त रहन आग्रह गरेका छन् ।

यद्यपि एक विद्यार्थी समूहका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै एएफपीले विरोध प्रदर्शन जारी रहने बताएको छ। 'हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दछौं,' भेदभाव विरुद्धको विद्यार्थीका प्रवक्ताले एएफपीलाई भनेका छन्, 'तर सरकारले हाम्रा मागहरू प्रतिबिम्बित गर्ने आदेश जारी नगरेसम्म हामी हाम्रो आन्दोलन फिर्ता लिने छैनौं।' कर्फ्यूको दोस्रो दिन पनि राजधानी ढाकाका सडकहरू सुनसान छन् । तर केही क्षेत्रमा छिटपुट झडपहरू भएका रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन् ।

आदेश सुनाउनु अघि सर्वोच्च अदालतको भवन बाहिर सशस्त्र गाडी तैनाथ गरिएको थियो । रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार बंगलादेशी सेनाका सिपाहीहरूले अझै पनि राजधानीको सडकमा गस्ती गरिरहेका छन् । केही आन्दोलनकारी नेताहरु पक्राउ परेको पनि बताइएको छ । अन्यले झडपमा मारिएकाहरूलाई न्यायको माग गरिरहेका छन्। करिब ११५ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मृतकको संख्या धेरै बढी रहेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार मात्रै कम्तीमा ५० जनाको ज्यान गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले देशको स्वतन्त्रता संग्रामका वीर योद्धाका परिवारका सदस्यलाई ५ प्रतिशत छाडेर ९३ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रमा योग्यताका आधारमा भर्ना हुनुपर्ने आदेश दिएको छ । बाँकी २ प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आरक्षित छ।

सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले खारेज गरेको कोटा प्रणालीलाई गत महिना तल्लो अदालतले पुनर्स्थापित गरेसँगै हिंसात्मक विरोध सुरु भएको थियो ।

जारी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएका कारण आठ सय नेपाली विद्यार्थीले समेत बंगलादेश छाडेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर) मार्फत शनिबारसम्ममा आठ सय नेपालीले हवाई र स्थलमार्ग हुँदै बंगलादेश छाडेको जनाएको हो ।

ढाका विमानस्थल र अन्य स्थल नाका हुँदै नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित यात्राका लागि ढाकास्थित नेपाली दूतावासले सहजीकरण गरिरहेको समेत मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।