काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक (टीआरसी)का विवादित चार बुँदामा सहमति जुटेको छ ।  

तीन दलीय कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला छन् ।संयन्त्रले बिहीबार चार बुँदामै सहमति गरेको छ । 

यस्ता छन् सहमतिका चार बुँदा

१. आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना ।

२. बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने ।

३. घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति ।

४. सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको बताए।

द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको उनले बताए।

मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने गरी सहमति भएको उनको भनाइ छ।

उनले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताए। उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति चाहिने बताए।

‘मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौँ। यदी पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने। दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने।

‘‘भोलि वा पर्सिसम्म एउटा प्रतिवेदन बनाएर शीर्ष नेतालाई दिनेछौँ । अहिलेसम्म गरेका काम र सहमतिको प्रतिवेदन पेश गर्नेछौँ । अब हामी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी समाप्त गर्नेछौँ । सबैको सहयोग यसमा चाहिन्छ । यो काम गरिसकेपछि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यो विधेयक छ, त्यसलाई त्यहाँबाट यही संसदबाट यो बिल पारित गरेर आयोग बनाएर त्यो आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण घटनाको टुङ्गो लगाउनेछौँ ।,’’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘‘यो ऐन बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम टुङ्गोमा पुर्‍याउनेछौँ । आयोगको कार्यावधि चार वर्षको भनेका छौँ । त्यो समयभित्रै यसको समग्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ । टिआरसी बिल पारित गरेपछि मात्रै चालु अधिवेशन अन्त्य हुन्छ ।’’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको बताए । उनले चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाहरुका बारेमा पनि स्पष्ट छलफल भएको बताए ।

उनले गम्भीर मानव उल्लङ्घनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको बताए । उनले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरुको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरुको मागअनुसार नै टुङ्ग्याएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम टुङ्ग्याइसकेको अवस्थामा यो एउटा काम बाँकी थियो । पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, उहाँहरुलाई न्याय दिनुपर्ने कामलाई आज हामीले अघि बढाउन कानुन निर्माण गर्ने  कुरा अघि बढाउन सहमति गरेका छौँ । प्रक्रिया हुँदै सदनबाट अघि हुनेछ । पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनुहुनेछ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता जो छ, त्यो विशेषताका आधारमा हामी दलहरुले छलफल गरेर सहमति गर्नसक्छौँ भन्ने कुरा स्थापित गरेका छौँ ।’’

उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र  मेलमिलाप ढिलाइ भइरहेको थियो । आज महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ।’ नेता शर्माले भने, ‘सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम टिआरसी विधेयक संशोधनका लागि सहमति जुट्न नसकिरहेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, माननीय महेश बर्तौला र म समेतलाई दिएको जिम्मेवारी, सरोकारवाला पक्ष र विज्ञको सल्लाह, सुझाव, सहयोग लिई सहजीकरण गर्न सफल भएका छौँ ।’