काठमाडौं । आचरण र नैतिकताको सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका प्रकाशमानसिंह राउतलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको छ । 

सोमबार साँझ बसेको परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि राउतको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ८ जना न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषद्‌मा पठाएको थियो । त्यसमध्येबाट राउतको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको छ ।

परिषद्ले वरिष्ठताका आधार सर्वोच्चका न्यायाधीश राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए ।

न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरी पठाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी १९ असोजमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुँदैछन् ।

श्रेष्ठको समय झण्डै एक महिना बाँकी रहेपनि संवैधानिक परिषदले राउतलाई हतार हतार सिफारिस गरेको हो । विगतमा समय सकिएरपनि लामो समय सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश कायममुकायमले चलाएको समेत नजिर छ ।

सर्वोच्चमा नेपाली कांग्रेससँग राउतको वैचारिक निकटता रहेको चर्चा चल्ने गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा उनी २०८२ चैत १७ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्।

२०१७ चैत १८ गते उदयपुरको कटारी बजारमा जन्मिएका राउतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन्।

स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा आदेशले आचरणमा प्रश्न

विगतमा न्यायाधीश राउतले आचारसंहिताविपरीत आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संस्थाको मुद्दामा आदेश दिएपछि सर्वोच्चमा खैलाबैला मच्चिएको थियो ।

आचारसंहिता अनुसार आफू विगतमा कानुनी सल्लाहकार रहेको वा आवद्ध रहेको तथा स्वार्थ जोडिएको संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न पाइँदैन । यदि त्यस्तो मुद्दा आफ्नो बेञ्चमा पारिएमा न्यायाधीशले ‘हेर्न सक्दिनँ’ भनेर जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ।

तर उनले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेरेर न्यायिक विचलन देखाएका थिए ।  

राउतले नेपाल रेडक्रसको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।  

नैतिकताकाे प्रश्न

राउतको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने अर्को पनि केश छ ।  राउतकी श्रीमती ललिताकुमारीले आफुले श्रीमानकै सल्लाहमा दाजुभाउजुको बच्चा एडप्ट (ग्रहण) गर्दा श्रीमानले उल्टै फसाएको आरोप लगाएकी घटना सार्वजनिक भएको पनि धेरै भएको छैन ।  

विवाह गरेको लामो समयसम्म पनि कुनै सन्तान नभएपछि श्रीमानकै निर्देशन अनुसार दाजुभाउजुबाट बच्चा एडप्ट गर्न कागजात बनाएर एडप्ट गर्दा श्रीमानले नक्कली कागजात बनाएको भन्दै आफुलाई घरबाट समेत निकाली दिएको राउतकी श्रीमती ललिलादेविको भनाई सार्वजनिक भएको थियो ।  

 ०६१ सालमा न्यायाधिश राउतसँग विवाह गराइदिएकी ललितादेविकी दिदि लक्ष्मी चौहान न्यायाधिश राउतको घर अगाडी लम्पसार परेर बसेपछि तनाब उत्पन्न भएको थियो ।  

आफ्नी बहिनीलाई सड्यन्त्र गरेर किर्ते कागजात बनाएको भन्दै २२ दिन थुनामा समेत राखेपछि चिन्तित लक्ष्मीले अरुलाई न्याय दिनेले आफ्नै श्रीमतीलाई अन्याय गरेको बताइन् । ‘मैले नै यीनीहरुको विहे गराइदिएको हुँ, केटो बुढो, कपाल फुलेको भएपनि पढेको इमान्दार ठानेको थिए, अहिले १५ वर्षपछि मेरी बहिनीलाई सडकमा ल्याइदियो, मेरो प्राण यहिँ जावोस बहिनीले न्याय पाउनुर्पयो हजुर ।’ विलौना गर्दै लक्ष्मीले भनेकी थिइन् ।  

पिडित ललितादेविले श्रीमानकै सल्लाहमा दाजू भाउजुको बच्चा अडप्ट गरेको र उनकै निर्देशनमा कागजात बनाएको जिकिर गरेकी थिइन् । 

 ‘साउन १८ गते काठमाडौं मेडिकल कलेजमा बच्चा भयो, अस्पतालको सबै काम मलाई नै गर्नु भनेर उहाँ अदालतको कामले विजी छु भन्नु भो, उहाँकै सल्लाहमा न्वारन गरे, बच्चा हुर्काउन जनकपुर गयौं, त्यसपछि कटारी जन्मदर्ता गराइसकेपछि उहाँले एक्कासी डिभोर्स माग्नु भो, घरबारै विग्रने भएपछि मैले बच्चा नलिइकन सबै कागजात बदर गराए ।’ श्रीमती ललितादेविले भनेको कुरा अहिले पनि सर्वोच्चका कतिपयले स्मरण गर्दछन् । 

२०७५ कार्तिकमा राउतकी पत्नी ललिता राउतलाई सोमबार उदयपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

आफ्नै श्रीमानको हस्ताक्षर र औंठाछाप किर्ते गरेको अभियोगमा ललिता र उनका आफन्तहरु पक्राउ परेका थिए । बुहारी ललिताले छोरा प्रकाशमानसिंह राउतलाई थाहा नदिइ हस्ताक्षर र औंठाछापसमेत किर्ते गरेर अरुकै बच्चालाई आफ्नो भनेर जन्मदर्ता गराएको भन्दै न्यायाधीश राउतका पिताले  उजुरी दिएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई समातेको थियो ।

न्यायाधीश राउतको हस्ताक्षर किर्ते गरेर अर्कैको बच्चालाई उनको बनाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा श्रीमती ललितासहित उनका दाजु बाबुराम चौहान र भाउजुलाई उदयपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

नैतिकताको प्रश्न उठ्ने यस्तो लफडामा फसेका राउतलाई संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाईमा के होला ? भन्ने बहस शुरु भएको छ । 

यसअघि संवैधानिक परिषदले सर्वसम्म रुपमा सिफारिस गरेका निर्वाचन आयोगका आयुक्त कृष्णमान प्रधानबारे पनि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको थियो ।