काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौताको पहिलो किस्ता नतिरेसम्म लाइन नजोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । तर, आयोगले किस्तामा उद्योगीलाई सहुलियत दिने र पुनरावलोकनका क्रममा थपघट हुने रकमलाई पछिको बिलमा समायोजन गर्न सकिने गरी बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । 

आयोगले बुधबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । केही उद्योगीले लोडसेडिङमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गरेको वेला आयोगले मध्यमार्गी विकल्पमा निर्णय लिएको हो ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २७ वैशाख ०८० निर्णयमा उल्लेख भएको माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुल/फरफारक गर्ने गरी त्यहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपात (किस्ता) मा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने,’ आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रको पहिलो बुँदामै निर्देशन छ । 

गत ६ असारमा उद्योगमा प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्दा आयोगले ४ साउनमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । ६ उद्योगले दिएको उजुरीको आधारमा उक्त निर्देशन दिएको आयोगले पछि ३१ भदौमा प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषद् निर्देशन, अदालतको निर्णयलगायतका आधारमा बक्यौता उठाउन भनेको थियो । अहिले स्पष्ट रूपमा प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता उठाउन भनेको हो । 

लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता उठाउन भनेको थियो । सुरुको अवधि साउनदेखि पुस ०७२ सम्म कानुन नबनेकाले पछि अदालतबाट हुने फैसलाको आधारमा निर्णय गर्न भनिएको थियो । जेठ ०७५ देखि जेठ ०७७ को अवधिमा भने लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले महसुल नलिन भनिएको थियो । 

सोहीअनुसार अहिले आयोगले पनि माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता असुल गर्न भनेको हो । योअनुसार अब प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न उपयुक्त किस्ता दिन सक्नेछ । त्यसको पहिलो किस्ता तिरेपछि उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिनेछ । त्यसपछि उद्योगीहरू प्राधिकरण, आयोग र अदालतको प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकनमा जान सक्नेछन् ।