तीन दिन लगाएर सकियो रुपन्देहीमा रविको बयान, के के भने ?
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रूपन्देहीमा तीन दिनको बयान सकिएको छ ।
पहिलो दिन मौखिक प्रश्नको जवाफ र दोस्रो र तेस्रो दिन ७० बढी लिखित प्रश्न सोधिएको छ । लामिछानेले सोधिएका प्रश्नको जवाफमा सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
उनले सोधिएका सबै प्रश्नमा आफू कतै पनि सहभागी नभएको जवाफ दिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले जनाएका छन् । ‘
हरेक प्रश्नको सहजै जवाफ दिनुभयो, सबै प्रश्नको जवाफमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्नु भयो, सहकारी रकमका विषयमा जीवी राई र सागर केसीलाई सोध्नुस् भन्नुभयो’, ती अधिकृतले सुनाए ।
बयान सकिएसँगै उनलाई आजै पोखरा पठाइने तयारी भएको छ । २६ दिनदेखि सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका उनलाई मंगलबार रूपन्देही ल्याइएको थियो ।
उनलाई आजै राति पोखरा लैजाने तयारी भएको रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी लक्ष्मी खनालले जानकारी दिइन् ।
बुद्ध एयरको जहाज साँझ ६ः४० मा जाने भनिए पनि खराब मौसमका कारण राति ८ बजे जाने बताइएको छ । यद्यपि मौसम भने प्रतिकूल रहेको जनाइएको छ ।
पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीको रकम समेत हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप छ ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध किसिमले लागिएको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, बुटवलस्थित सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख लामिछानेको नाममा, २ करोड ५० लाख छविलाल बञ्जाडे जोशीको नाममा र साढे १२ करोड अन्य व्यक्तिहरूको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ ।
लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले आइतबार थप १३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई पहिलोपटक कात्तिक ४ गते ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो भने पुनः दोस्रो पटक ७ र तेस्रो पटक १० दिनको म्याद थप भएको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीले सहकारी ठगि मुद्धामा बढीमा २५ दिन, संगठित अपराधमा बढीमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा बढीमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस