काठमाडाैं । वर्तमान नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अहिलेसम्म कम विवादित ब्यक्ति मानिन्छन् । यधपी उनी  सर्वोच्च अदालतकाे न्यायाधीश कुनै प्रतिस्पर्धाबाट वा कुनै त्यस्तो विलक्षण क्षमताका कारणले भएका भने होइनन् । उनी न्यायाधीश  हुनुअघि नेपाली कांग्रेसका वकिलहरूकाे संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एशाेसिएशनमा आबद्ध थिए । उनी नेपाली काँग्रेस पार्टीको निर्वाचन समितिमा पनि रहे । उनी उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेकाे पनि होइन । साेझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाउन सफल भए । 

उनको नियुक्ति अघि सर्वोच्च अदालतमा धेरै न्यायाधीश रिक्त थिए र अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा ४ जना उच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश  पद रिक्त छ । ४ जना मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त छ ।  सर्वाेच्च, उच्च अदालतमा नियुक्ति भएमा जिल्ला अदालतमा २०/२५ जना रिक्त हुने अबस्था छ । 

अहिले न्यायपालिका अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिएको छ । सर्वोच्च अदालत मा  गत बर्ष ४०९१२ मुद्दा दर्ता भएकोमा २५४२८ फर्याैट हुन बाँकी जिम्मेवारी सरेको छ । हाल दर्ता भएको मुद्दा समेत करिब २७ हजारकाे हाराहारीमा मुद्दा फर्याैट हुन बाँकी छ । २ वर्ष नाघेका मुद्दा १२ हजार भन्दा बढी छन । हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पालाे आउन सरदर ५ बर्ष लाग्छ । 

जे जस्तो अबस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति भए पनि हालका प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत का धेरै चुनाैतिहरू छन् । 

नेपाल बार एशाेसिएशन संविधान विपरीतकाे न्याय परिषद नियमावली विरुद्ध लगाएत न्यायलय सुधारका ऐजेण्डा लिएर आन्दोलनमा छ । नेपाल वार एशाेसिएशनका अध्यक्ष गाेपाल कृष्ण घिमिरेले  न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा आर्थिक चलखेल भएको भनी सार्वजनिक रूपमा बाेलेकाे विषयमा अदालतकाे अबहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।  

अदालतमा विकृति विसंगतिहरू धेरै छन्र । न्यायलयकाे पुनसंरचना र सुधार हुनुपर्छ, न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचार राेकिनु पर्छ, भन्ने विषय राजनीतिक रूपमा र आम नागरिक स्तरमा समेत जवरजस्त ढंगले उठेको छ । 

मंगलबार  प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ट्रेड युनियनहरू नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सहित २/२ जना प्रतिनिधिहरू बाेलाएर 'न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अन्त्य गर्न निर्मम तरिकाले लाग्छु, खरावलाई सच्चिन भन्नुहोस, जो सुकै कारवाहिमा परे पनि मेरो संगठनको भन्दै जोगाउन नआउनुहोला । कपिलवस्तु जिल्ला अदालत काण्ड  नदोरियोस्' भन्ने चेतावनी दिए । उनकाे त्याे  ट्रेडयुनियन मार्फत न्यायपालिकाका कर्मचारीहरुलाई सन्देश थियाे । 

कपिलवस्तुमा तहसिलदारलाई अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान अायाेगले  २० हजार घुस सहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।  यसै क्रममा ट्रेड युनियनका नेताहरूले आफुहरूले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने तर विकृति न्यायाधीश तहमा पनि भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गलत गर्नेहरूलाई  सर्वोच्च अदालत प्रशासन,न्यायाधीश र उच्च पदस्थहरूले नै संरक्षण गरिरहेकोले त्यसलाई राेक्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

काठमाडौ जिल्ला अदालतमा २०अैां वर्षदेखि एउटै कर्मचारी कार्यरत रहेकोले सरूवा गर्नुपर्ने, न्यायाधीश र उच्च पदस्थहरूका आफन्त र नातागोता निजामती सेवा ऐन विपरीत करारमा राखेकाले हटाउनुपर्ने, जस्ता विषयहरू उठाए । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष अर्जुन सापकोटाले त आफ्ना सदस्यले गलत गरेमा आफैंले पनि कारवाही गर्ने गरेको समेत बिषय राखे । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले अदालतमा हुने विकृति विसंगति हटाउनुपर्ने आफ्नो  ऐजेण्डा सँधैकाे रहेको,यदि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले चाह्याे भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै प्रति दिन १० जना  पक्राउ पर्ने चेतावनी दिए । यी सबैलाई काेहि न काेहिले संरक्षण गरेका छन् भन्ने उनकाे भनाइ थियाे । सुधार माथिबाट हुनुपर्छ न्यायाधीश तहमा हुने भ्रष्टाचार समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई विभेद गर्न नहुने जस्ता बिषयहरू उठाएकाे त्यहाँ उपस्थित ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले समाचार दैनिकलाइ बताए ।  

न्यायलयमा विकृति छन्, ती विकृति अन्त गर्न प्रधान न्यायाधीश नै लाग्नु पर्छ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर विकृति अन्त हुदैनन् । विकृति अन्त गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ । हरेक संस्थाका विकृति अन्त्य मुहान सफा नगरि सम्भव छैन । सर्वोच्च अदालतमै विकृति रहेको कुरा हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले अैाल्याएकाे छ । 

भवन निर्माणमा भएको अनियमितता अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन । न्यायाधीशहरूबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न न्याय परिषद सकृय हुनुपर्ने हुन्छ ।  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि  समग्र न्यायपालिका सुधार गर्न प्रधान न्यायाधीश सकृय हुन जरुरी छ । 

हरेक प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा सुधारका कुरा उठछन् तर रिटाएर ( विदा) हुँदा विवादित भएर नै जान्छन् । अहिले प्रधान न्यायाधीश राउतकाे पनि अग्नि परीक्षा सुरू भएकाे छ । उनी पनि भरखरै नियुक्त भए र उनले सुधारका कुरा गरिरहेका छन् । न्याय पालिका सुधार भयो कि भएन कति सफल वा  विवादित  कार्यकाल रह्यो त्यसको समीक्षा उनी रिटाएर हुने बेलामा मात्रै हुनेछ । 

यद्यपी न्यायलपालिका भित्रका राम्रा नराम्रा सबै पक्षकाे जिम्मा लिन तयार रहेकाे कुरा राउतले केही दिन अघि मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका थिए । देशका अन्य निकायकाे नेतृत्व गर्नेहरूले पनि यस्तै अठाेट गर्नुपर्ने उनकाे चुनाैती थियाे । तर के उनले भनेजस्तै न्यायलयमा थाेरै भएपनि सुधारकाे सुरूवात गर्न राउत सफल हाेलान् ? याे यक्ष प्रश्नकाे जवाफ उनले उनकै व्यवहारबाट दिनुपर्दछ ।