काठमाडौं । सर्वाधिक पेचिलाे र विवादास्पद बनेकाे नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड अध्यक्षमा सरकारले पूर्वानुमान गरेजस्तै सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। विगत ११ महिनादेखिकाे दाउपेचपछि सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई ४ वर्षको लागि बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बोर्ड नेपालको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।’श्रेष्ठ नियुक्त हुन लागेकाे बारे यसअघि पनि यस बृत्तमा अनुमान गरिएकाे थियाे । किनभने सरकारले श्रेष्ठलाइ नै अध्यक्ष बनाउन लागेकाे संकेत दिइसकेकाे थियाे ।

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट फाइनान्समा एमबीए गरेका छन्।

श्रेष्ठ यसअघि स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र तत्कालीन नेपाल एक्स्प्रेस फाइनान्सका अध्यक्ष थिए। उनले दुई संस्थामा डेढ दशकभन्दा बढी अध्यक्षको रुपमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। 

विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यमा उनको तीन वर्षको अनुभव छ। यसबाहेक उनी व्यवस्थापन संघ नेपाल (म्यान)को आजीवन सदस्य, रुपन्देही चेम्बर अफ कमर्सका कार्यकारी सदस्य रहिसकेका छन्। 

पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले कार्यकाल पूरा गरेसँगै गत वर्ष पुस २१ देखि बोर्ड अध्यक्ष पद खाली थियो। ११ महिनापछि सरकारले बल्ल रिक्त पदपूर्ति गरेको हो। 

पहिले नै रिक्त पदपूर्ति गर्न खोजे पनि नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिन पुगेको थियो। छनोटमा परेकामध्ये केहीले अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण बहिष्कार गर्दै आएका थिए। 

श्रेष्ठ व्यवसायी दीपक भट्ट निकट मानिन्छन्। नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संग्लन चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेशनको स्थानीय एजेन्ज भट्टका तर्फबाट श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयमा हुने बैठकहरूमा समेत सहभागिता जनाउने गरेको जानकार स्रोतले बताएको छ।

दीपक भट्ट प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्। यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका वेला धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विषय चरम राजनीति मुद्दा बन्न पुगेको थियो। त्यतिवेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रचण्ड सरकार ढल्नुका पछाडि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा एमालेले अघि सारेका पात्रलाई रोक्न खोज्नु पनि एक कारण भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए।

धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ। बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति त्यसैकारण व्यापारिक समूहकाे स्वार्थ बाझिने गरेकाे थियाे।

सुरुमा सर्ट लिस्टमा परेकामध्ये श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको लागि उपस्थित भए पनि डा नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाई र कृष्णबहादुर कार्की अनुपस्थित भएका थिए। उनीहरू सरकारकाे याेजना थाहा पाएरै अनुपस्थित भएकाे स्राेतकाे दावी छ ।

सिफारिस समितिले कम्तीमा ३ जना उम्मेदवारको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले उक्त प्रक्रिया बीचैमा रद्द गरिएको थियो।

त्योसँगै सरकारले फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नै समिति गठन गरेको थियो। 

त्योसँगै पुनः आवेदन माग्ने तयारीमा समिति रहे पनि ५ मध्येका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि रोकिनपुगेको थियो। उक्त रिटमा सन्तोषको पक्षमा अल्पकालीन आदेश आएकोमा पछि अर्थात् गत असार २१ मा सोही आदेशले निरन्तरता पाएको थियो। 

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाएपछि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिन पुगेको थियो। 

सरकार फेरबदल भएसँगै अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएपछि उनले अध्यक्षको जिम्मेवारी सहसचिव बराललाई दिएका थिए। यहीबीच महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रक्रिया अघि बढाउने राय दिएपछि भदौको चौथो हप्तादेखि अर्थमन्त्री पौडेलले नियुक्ति प्रक्रियाबारे सक्रियता बढाएका थिए। 

अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक अन्तर्वार्तामा नआएका छनोटमै परेका ३ जनालाई असोज दोस्रो हप्ता पुनः तेस्रोपटक मौका दिएको थियो। उनीहरुलाई असोज १८ मा बोलाइएकामा सिफारिस समितिका संयोजक डा. शिवराज अधिकारी नै उपस्थित नहुँदा रोकिएको थियो। 

त्यसपछि डा. नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ र कृष्णबहादुर कार्कीलाई मंसिर ९ गते बोलाइएको थियो। यी ३ मध्ये चापागाईंबाहेक दुई जना उपस्थित भएसँगै आइतबार सिफारिस समितिबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डा. नवराज अधिकारीको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस भएकामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।