काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ । नीति निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गरेको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउने व्यक्ति तथा संस्थाको संख्या बढेको तथ्यांकबाट देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकको बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई गरिएको कारबाहीउपर चित्त नबुझी पुनरावेदन तथा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर अदालत जानेको संख्या बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्तो संख्या बढ्दै गएको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्ममा मात्रै राष्ट्र बैंकविरुद्द विभिन्न अदालतमा २०६ मुद्दा दायर भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु मुद्दा (जिल्ला स्थित कार्यालयसँग सम्बन्धित समेत गरी) २०६ वटा मुद्दामध्ये ९६ वटा फैसला भएका छन् भने ३ वटा दामासाहीसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल २४३ वटा मुद्दा राष्ट्र बैंकविरुद्द दर्ता भएकोमा ६८ वटा फैसला भएको भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल १९८ वटा मुदद दायर भएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्र बैंकविरुद्ध १२९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २९ वटा मुद्दाको फैसला भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४० वटा मुद्दा फैसला भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्र ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४६ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०ं७४/७५ मा राष्ट्र बैंक विरुद्ध ८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २३ वटा मुद्दाको फैसला भएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विभिन्न अदालतमा ६६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३६ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकले राष्ट्र बैंकको निर्णयप्रति चित्त नबुझाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यसका पदाधिकारीहरुको संख्या बढ्दै गएको देखाउँछ ।