काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा थन्किएको डेढ वर्ष भएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा परिमार्जन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर आयोगले २०८० असार १८ मै गृह मन्त्रालय पठाएको थियो ।

मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधेयकका रूपमा संसद् लगेर पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ ।

आयोगले मतादाता नामावली, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसहित ७ वटा ऐन एकीकृत गरेर ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा तयार गरेको हो । स

रकारले विधेयक मस्यौदाका लागि २०७८ पुस १४ मा आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा प्रदेशगत रूपमा अन्तरक्रिया गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए ।

‘संविधान जारी भए लगत्तै चुनाव गर्न हतारहतार कानुन ल्याइएका थिए । दुईवटा चुनावको अभ्यास गरिसक्दा धेरै समस्या पहिचान भए । कतिपय नयाँ आवश्यकता महसुस भएका छन् । अदालतको आदेशअनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर मस्यौदा बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू मिसन–०८४ मा होमिएका छन् । आयोग पनि कानुनमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि नयाँ कानुन आवश्यक छ ।’

आयोगले गत वर्ष नै हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो । नया ऐन आएपछि नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले अब ढिला नगरी मस्यौदालाई अघि बढाउनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताए । ‘आयोगले २०८४ को चुनावमै नयाँ कानुन कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको छ,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आवश्यक प्रक्रियामा रहेको बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि गृहले मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि पनि विधायन समितिमा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइएपछि मात्र विधेयकका रूपमा संसद् लगिन्छ ।