काठमाडाैं । नेपाल वायु सेवा निगमलाई दुई वटा वाइडबडी जहाज बिक्री गर्ने क्रममा घूस दिएको अभियोगमा अमेरिकी सरकारले जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई ५५ मिलियन डलर जरिवाना गरेको छ ।

जहाज खरिद ठेक्का प्रक्रियाकै बेला नेपाली अधिकारीलाई २५ लाख अमेरिकी डलर घूस दिएको प्रमाणित भएपछि अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले एएआर कर्पोरेसनलाई साढे ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर जरिवाना तोकेको हो ।

एएआर कर्पोरेसन नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माको अमेरिकी कम्पनी हो । शर्मा जहाज खरिद प्रकरणमै नेपालको विशेष अदालतबाट दोषी भइसकेका छन् । शर्मासहित ११ जनालाई गत मंसिर २० मा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतबाट शर्माका साथै सरकारका दुई पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, निगम सञ्चालक समिति सदस्य तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, प्रतिनिधि क्रिस्चियन न्युहेलेन र एएआरका वित्तीय निर्देशक ओलेग कालिस्त्रु, एआरका सीईओ जोन होल्मेस, हाइफ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरिपुरी र निर्देशक गेराल्ट थ्रोन्टन दोषी ठहर भएका हुन् ।

जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव अधिकारी र ढुंगानासहित ३२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतबाट फैसला आएको दुई सातापछि अमेरिकी सरकारले पनि घूस खुवाएको अभियोगमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको हो । अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले यस विषयमा डिसेम्बर १९ (गत बिहीबार) मा विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण नेपालमा ठूलो आर्थिक घोटालाका रूपमा चिनिएको छ । यस विषयमा अमेरिकी सरकारले ‘फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन’ (एफबीआई) मार्फत सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो । अमेरिकी जाँचबुझ एजेन्सी एफबीआईको अनुसन्धानका क्रममा जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनीले घूस खुवाएको पुष्टि भएको थियो । अवैध माध्यमबाट व्यापार गरेर एएआरले २६ मिलियन डलर नाफा कमाएको पनि अमेरिकी मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका उच्च तहका सरकारी अधिकारीलाई घूस दिएर राज्य–स्वामित्वको एयरलाइन्ससँग व्यापार गरेको र यसबाट लगभग २४ मिलियन डलर अवैध नाफा कमाएको थियो,’ न्याय मन्त्रालयअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान गर्ने विभागका प्रमुख सल्लाहकार ब्रेन्ट विबलेले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका सरकारी अधिकारीलाई घूस दिएर अमेरिकी कानुन उल्लंघन गरेको होमल्यान्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसन्स (एचएसआई), न्युयोर्क फिल्ड अफिसका विशेष एजेन्ट इन चार्ज विलियम एस वाकरले बताएका छन् । ‘आजको परिणामले एचएसआईको विश्व व्यापारमा जवाफदेहिता कायम गर्ने दृढ प्रतिबद्धता गर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘एचएसआई न्युयोर्कले भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न जहाँ र जुनसुकै पदको भए पनि पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउन आवश्यक सबै कदम चाल्छ ।’

नेपाली अधिकारीसँग मिलेमतो गरेर शर्माको कम्पनी एएआरले दुइटा जहाज किन्ने ठेक्का पाएको थियो । जर्मन नागरिक क्रिस्चियनले अन्य ३ कम्पनीसँग मिलेमतो गरी जहाज खरिद प्रक्रियामा भूमिका खेलेका थिए । कालिस्त्रुले जहाज किन्नकै लागि हाइफ्लाई एक्स कम्पनी खोलेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो ।

निगमसँग सुरुमा ठेक्का सम्झौता गर्दा एएआरमा अध्यक्ष एवं सीईओ जोन होल्मेस थिए । पछि कम्पनीको अध्यक्षमा बेलायती नागरिक शर्मा छिरे । जहाज खरिदको आवरणमा भ्रष्टाचार गर्नकै लागि शर्माले विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी २०७३ फागुन १९ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरेर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचिएको थियो ।

शर्माको समूह सरकारी अधिकारीलाई हातमा लिएर कानुन, सर्त र सम्झौताविपरीत जहाज खरिद सम्झौता गराउन सफल भएको थियो । निगमका लागि नयाँ जहाज किन्न उपसमिति बनाइएकामा बदनियतपूर्ण चलखेल गरेर पुरानो विमान किन्न प्रपञ्च रचिएको अनुसन्धानमा पाइएको छ ।

जहाज किन्न तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारकै संयोजकत्वमा खरिद समिति बनेको थियो । त्यसपछि कंसाकारले सञ्चालक समिति सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेका थिए ।

२०७३ असार ३० मा सञ्चालक समितिले मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट जहाज किन्ने निर्णय गराएको थियो । उपसमितिले २०७३ साउन ३२ मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । यो सबै प्रक्रियामा एएआरलाई अनुकूल हुने गरी सर्तका विषय घुसाइएको थियो । दुई महिनापछि असोज ५ मा सञ्चालक समिति बैठकले खरिदसहितको ३ वर्षे कार्ययोजना ल्याउने गरी निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि कंसाकारले निमित्त निर्देशक रामहरि शर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले एयर बसका ए–३३०–२०० वाइडबडी जहाज किन्न उचित हुने राय दियो । त्यसअघि एयरबस र निगमबीच सन् २००९ नोभेम्बरमै एमओयू हुँदा प्रतिविमान मूल्य ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३ सय १७ अमेरिकी डलर उल्लेख थियो । एमओयूअनुसार सन् २०१७ मा मूल्य वृद्धिसहित जोड्दा प्रतिविमान ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ डलर कायम गरिएको थियो । तर पछि सन् २०१४ पछि बनेका जहाज किन्न भनी प्रक्रिया थालियो ।

मिलेमतोमा मापदण्ड संशोधन गरेर २०७३ असोज ७ मा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुराना दुइटा वाइडबडी जहाज किन्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तीन दिनपछि असोज १० मा सूचना जारी गरियो । कात्तिक २३ मा कामु नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मूल्यांकन समिति बन्यो ।

समितिले पुस २ मा प्रतिवेदन पेस गर्दा ११ कम्पनीका प्रस्ताव आएकामा पहिल्यै मिलेमतो गरी मापदण्ड तय गरिएकाले निश्चित कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धा परे । एएआर छनोट भएपछि कंसाकारले एएआरका शर्मालाई पत्र पठाउदै जहाज खरिदका लागि सम्झौता गर्न डाकेका थिए । ०७४ वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउन सरकार जमानी बस्ने निर्णय भयो ।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई ग्यारेन्टी पत्र पठाएको थियो । तर, खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नुका साथै अख्तियारमा पनि उजुरी परेपछि ऋण दिन कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष हच्किएका थिए । तर शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएर रकम भुक्तानी गरिएको थियो ।

विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको बेवास्ता गरेर विमान किन्ने निर्णय गरिएको थियो । २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सत्ता–शक्तिको दबाब र प्रभावका कारण सूक्ष्म अनुसन्धान नै हुन सकेको थिएन । गत वर्ष अनुसन्धान अघि बढाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । कान्तिपुरबाट