मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ुसहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ु जारी गरेका छन्। जसमा यसअघिको सहकारी ऐन २०५४ मा केहि संसोधन गरिएको छ भने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरिएको छ भने व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सिमा तोकिएको छ। 

जसअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा एउटा व्यक्तिले स्थानीय तहको सहकारीमा बढीमा १० लाखसम्म, प्रदेश तहको सहकारीमा २५ लाखसम्म र सङ्घीय तहको सहकारीमा ५० लाखभन्दा बढी बचत गर्न पाउनेछैन। हाल सोभन्दा बढी जम्मा भएको रहेछ भने दुई वर्षभित्र सो सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ भने अब १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।

त्यस्तै सहकारीमा दश लाख भन्दा बढी रकम बचत गर्नेको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने भनिएको छ। त्यस्तै, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका सबै सहकारीलाई नियमन गर्नलाई ुराष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणु गठन गरिने भनिएको छ। 

त्यस्तै, बचत रकम फिर्ता सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जसमा पांच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ मा संसोधन गरि राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट बनाइएको छ। 

त्यस्तै सहकारी संचालन सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। जसमा, कानुन तथा मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ देखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न लेखी पठाउने अधिकार प्राधिकरणलाई हुनेछ। त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा घोषणा गरी आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

नियम विपरीत काम गरेमा संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई समेत एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा अन्य कारबाही गर्न लेखिपठाउन सक्ने नयाँ कानुनमा व्यवस्था छ।

एक व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने र भएकोमा एक वर्षभित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्नेछ। सञ्चालकको कार्यकाल समेत पहिलेको तुलनामा घटाएर २ वर्षे कायम गरिएको छ र सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न पाउनेछैन।

सरकारले सहकारीको विध्यमान समस्याको समाधानका लागि प्राधिकरण गठन गर्नेगरि केहि नयाँ व्यवस्था गरेपनि सहकारीले पिडितको डुबेको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको विज्ञहरुको भनाई छ। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव भएर अवकाश पाएका गोपीनाथ मैनालीले सहकारीमा थोरै पैसा जम्मा पारेका तर आवश्यक पर्दा त्यो प्रयोग गर्न नसकेर ुबेसहारा बनेकाु पीडितहरूका हकमा अध्यादेशले नीतिगत व्यवस्था गरे तापनि रकम फिर्ताको सुनिश्चितता दिन नसकेको बताएका छन्।

अहिलेको कानुनले सञ्चालकका धितो-सम्पत्ति लिलाम गर्दै बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गराउने नीतिगत पाटोु बोलेको भए पनि त्यो लामो प्रक्रिया भएका कारण समय लाग्न सक्ने मैनाली बताउँछन्।

त्यस्तै उच्च स्तरीय प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार दिएर कारबाही गर्ने भनिएपनि यसले पीडितको बचत फिर्ता नहुने सहकारी जाँचबुझ आयोग, २०७० का अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउछन।  

संसदीय छानबिन समितिले ४० वटा सहकारीको झण्डै ८७ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको भनेपनि सहकारी विभागले चाहिँ पाँच सयभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त रहेको जनाएकाबारे असन्तुष्टि पोख्दै कार्की भन्छन, सरकारसँग सबैभन्दा पहिले त्यस्ता सहकारीबारे प्रस्टता हुनुपर्‍यो।ु

त्यस्तै सरकारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची ९ग्रे लिस्ट० मा नपर्नलाई हतार हतारमा सहकारी सम्बन्धि अध्यायदेश ल्याइएको समेत आरोप लागेको छ।