नेपालसँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौताको पहिलो संसोधन अमेरिकाको फेडरल रजिष्ट्ररमा प्रकाशित गरिएको छ । जनवरी २, २०२५ को मितिको उक्त सुचनामा एमसीसीमा गरिएको पहिलो संसोधनबारे समेटिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको संचालक समितिले नेपालसँगको ५ सय मिलियनको परियोजनामा संसोधन स्वीकृत गरेको हो ।

एमसीसीले कम्प्याक्ट अन्तर्गत ५० मिलियन डलरसम्म थप कोष उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित अतिरिक्त कोष कम्प्याक्टको विद्युत प्रसारण परियोजनासँग सम्बन्धित थप लागतहरू कभर गर्न प्रयोग गरिनेछ, जसले गर्दा परियोजनाको सफल कार्यान्वयन सक्षम हुने सुचनामा उल्लेख छ ।

संशोधनको औचित्यबारे एमसीसीले भनेको छ – ‘एमसीसी कम्प्याक्ट सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो तर अगस्त २०२३ सम्म लागू भएन। हस्ताक्षर र लागू हुने बीचको लामो ढिलाइ साथै कोरोना महामारीको विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको दबाबले विद्युतको प्रसारण परियोजना लागतमा वृद्धि गर्यो। यसबाहेक परियोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको लागि सेप्टेम्बर २०२३ सम्म खरिद सुरु गरिएको थिएन र बोलपत्रहरूले प्रतिबिम्बित लागत प्राप्त गर्यो जुन मूल लागत अनुमान भन्दा धेरै बढी थियो, परिणामस्वरूप खरिद असफल भयो। प्रसारण लाइनको कामको पुनः खरिदका लागि लागतमा महत्वपूर्ण सम्भावित कटौतीको पहिचान गरे तापनि एमसीसीले प्रसारण लाइनको कामको लागत अनुमानित कम्प्याक्ट बजेट भन्दा बढी हुने अनुमान गरेको छ।’

विद्युत प्रसारण परियोजनालाई सहयोग गर्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत थप सहयोग प्रदान गर्नाले विद्युत सुधारको सन्दर्भमा कम्प्याक्टका उद्देश्यहरूको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुने एमसीसीको तर्क छ। विशेष गरी थप कोषले एक पटक पुनः खरिद समयमै सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइनको कामको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न र थप ढिलाइ नगरी बाँकी कार्यान्वयन अवधिलाई अधिकतम बनाउन जवाफदेही निकायलाई सक्षम पार्ने एमसीसीको भनाई छ । अतिरिक्त कोषले निर्माणको क्रममा आवश्यक हुन सक्ने परिचालन समायोजनहरू सहज बनाउन कम्प्याक्ट भरि पर्याप्त आकस्मिकतालाई पनि सुरक्षित गर्नेछ। विद्युत प्रसारण आयोजनाको प्रतिफलको आर्थिक दर १० प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ, जसले लागत वृद्धि भए पनि यो अत्यन्त व्यवहारिक र प्रभावकारी आयोजना रहेको सङ्केत गर्ने भएकाले यस कम्प्याक्टको लागि थप कोषले उच्च प्रतिफलको लगानी गठन गर्ने एमसीसीको भनाई छ ।

यो पहिलो संसोधन अमेरिकी सरकारको एमसीसी र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीचको सहमतिमा गरिएको हो । पहिलो संसोधनको अनौपचारिक अनुवाद ।

प्रस्तावना

जहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिका ९मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमार्फत कार्यरत० र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल (अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यरत) बीच मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (जसलाई “सम्झौता” भनिन्छ) १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

जहाँ, सम्झौताको धारा २.१ ले एमसीसी लाई सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई चार सय उनन्साठी करोड अमेरिकी डलर (४५९,५००,००० अमेरिकी डलर) भन्दा नबढ्ने रकम अनुदान प्रदान गर्न व्यवस्था गरेको छ, जुन सरकारद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

जहाँ, सम्झौताको धारा २.२ ले थप व्यवस्था गरेको छ कि एमसीसी ले सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, र सम्झौताको धारा २.१ मा उल्लिखित कार्यक्रम कोषमा थप, सरकारलाई चालु लागत कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि MCA ऐन २००३ को धारा ६०९(ग) अन्तर्गत चालिस करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर (४०,५००,००० अमेरिकी डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ ।

जहाँ, सम्झौताका धारा २.२(ई) अनुसार, एमसीसी ले २८ जुन २०२४ मा सरकारलाई Excess Compact CDF रकम १६,४७७,५५९.४१ अमेरिकी डलर कार्यक्रम कोषमा पुनः विनियोजन गरिएको जानकारी दिएको थियो, जसले गर्दा कार्यक्रम कोषको कुल रकम ४७५,९७७,५५९.४१ अमेरिकी डलर पुगेको छ V

जहाँ, कार्यक्रममा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्ति बढाउन, विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन र उपलब्धता तथा विश्वसनीयता सुधार गर्नको लागि “विद्युत प्रसारण परियोजना” (“ईटीपी”) समावेश छ ।

जहाँ, विद्युत प्रसारण परियोजनाको पूरा गर्न लाग्ने लागत परियोजनाको बजेटभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

जहाँ, सम्झौताका धारा ६।२९अ० बमोजिम, दुवै पक्षले कार्यक्रम कोषलाई ५०,००,००,००० ले बढाउन सम्झौता संशोधन गर्न चाहेका छन् ।

अब, तसर्थ, दुवै पक्ष निम्नानुसार सहमत भएका छन्

अनुच्छेद १
संशोधनहरू

सम्झौताको धारा २.१ को संशोधन
सम्झौताको धारा २.१ (कार्यक्रम कोष) संशोधित गरि यसरी पुनः प्रस्तुत गरिएको छ ।

“धारा २.१
कार्यक्रम कोष
यस सम्झौताले धारा ७.३ अनुसार कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेपछि, एमसीसी ले सरकारलाई यस सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५२५,९७७,५५९.४१ अमेरिकी डलर (“कार्यक्रम कोष”) सम्मको रकम अनुदान गर्नेछ। कार्यक्रम कोषको बाँडफाँड परिशिष्ट २ मा सामान्य रूपमा वर्णन गरिएको छ।”

परिशिष्ट २ को प्रदर्शनी ए मा संशोधन
सम्झौताको परिशिष्ट २ को प्रदर्शनी ए (बहुवर्षीय वित्तीय योजना सारांश) पूर्ण रूपमा हटाइएको छ र संशोधनको परिशिष्ट १ मा सेट गरिएको पुनः परिशिष्ट ए द्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ।

अनुच्छेद २
सामान्य प्रावधानहरू

२.१ यस संशोधनको कार्यान्वयनमा प्रवेश
यस संशोधनले दुवै पक्षको अन्तिम हस्ताक्षरको मितिमा कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नेछ। नेपालले प्रतिनिधित्व गरेको छ कि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले यस संशोधनमा नेपाल पक्षको हस्ताक्षर स्वीकृत गरेको छ।

२.२ यस संशोधनको दायरा
यस संशोधनद्वारा स्पष्ट रूपमा संशोधित बाहेक, सम्झौताको सबै प्रावधानहरू अपरिवर्तित र पूर्ण रूपमा प्रभावकारी रहन्छन्।