काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रले अन्तरसंघर्ष तत्काललाई थाती राखेर देशव्यापी राजनीतिक अभियान चलाउने भएको छ । अहिले अन्तरसंघर्षमा बहस नगरी एकजुट भएर राजनीतिक अभियान चलाउने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई स्थायी समितिले अनुमोदन गर्ने भएको छ ।

स्थायी समिति बैठकमा शुक्रबार बोलेका ३० नेतामध्ये अधिकांशले पार्टीमा आन्तरिक एकता गरी जनतामाझ जान आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । सबै अन्तरविरोधको हल महाधिवेशनबाटै गर्नु उचित हुने उनीहरुको भनाइ थियो । मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी मार्गमा ६ महिने राजनीतिक अभियान चलाउने दाहालको प्रस्तावलाई पनि उनीहरुले समर्थन गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरु जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, सचिव चक्रपाणि खनाल, राम कार्की, दीनानाथ शर्मालगायत नेताले अध्यक्षको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । ‘स्थायी समिति सदस्यले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाएर कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक एकता भए मात्र पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने उहाँहरुको धारणा छ ।’

अध्यक्ष दाहालले ६ महिने राजनीतिक अभियानपछि मात्र महाधिवशेनको मिति टुंगो गरिने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । माओवादीले २०७८ पुसमा महाधिवेशन गरे पनि पदाधिकारी टुंगो लगाउन निकै महिना लागेको थियो । त्यस बेलादेखि नै विशेष अधिवशेनको माग हुँदै आएको छ । उपमहासचिव शर्मा, सचिव कार्कीलगायत नेताले विचार, नेतृत्व, संगठन र विधि पुनर्गठन गर्नका लािग महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर जान सकिने उनीहरुको सुझाव छ ।

यसअघि स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव शर्माले पार्टी रूपान्तारणका लागि महाधिवेशनमा जानुपर्ने लिखित मत राखेका थिए । उनको मतमाथि प्रदेशस्तरमा समेत भएको थियो । ‘मेरो चिन्ता पार्टी बनाउने हो । सबै साथी पार्टी निर्माण अभियानमा जानुहुन्छ । संकट विश्वासको हो, वातावरण बनाएर जानुपर्छ,’ बैठकमा शर्माले भनेका थिए, ‘महाधिवेशन जाने ठोस कुरा गर्नुपर्‍यो । विचारमा अकर्मण्यता र संगठनमा नोकरशाहीतन्त्र भए पार्टी बन्दैन ।’

स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुले पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिता हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । पार्टीलाई श्रम र उत्पादन अभियानमा जोड्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘सांस्कृतिक रूपमा सर्वहारावादी भन्यो, नेताहरु पुँजीवादी भएका छन् । यसरी पार्टी बन्दैन,’ उपमहासचिव शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘मुख्य कुरा संस्थागत रूपान्तरण हो । विचार, संगठन र कार्यविधिको पुनर्गठन गर्नुपर्छ । विधिमा चल्नु नै रूपान्तरण हो ।’ उनले यथास्थितिमा पार्टी सशक्त नहुने बताए ।

उपमहासचिव गजुरेलले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न र परिणामूखी नतिजा निकाल्नका लागि अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन सही भएको बताए । अन्य नेताले सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मध्यम वर्गलाई ध्यानमा राखेर माओवादीले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘जनताको आर्थिक, सामाजिक चेतना अघि बढेको छ । विचारको विकास, संगठन र राजनीतिको विकास त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ,’ सचिव दीनानाथ शर्माले बैठकमा भनेका थिए, ‘सहरबजारको मध्यम वर्गलाई समेट्ने योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’

स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्माले नेताहरुको कार्यविभाजन संस्थागत हुनुपर्ने धारणा राखिन् । कार्यविभाजन संस्थागत भए संगठनमा गति आउने उनको भनाइ थियो । पार्टी मुख्यालयले वैचारिक काम गर्न नभ्याउने भएकाले ‘थिंक ट्यांक’ विभाग बनाएर काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन् । अर्की स्थायी समिति सदस्य जयपुरी घर्तीले समाजवादको आधार तयार गर्न आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा जोड दिन सुझाव दिइन् । नेताहरुले पार्टीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा बोल्दै उनले पार्टी नेताहरुको निजी सम्पत्ति पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘नेताहरुको निजी सम्पत्ति बाहिर छैन भनिन्छ तर भित्र सम्पत्ति जोड्ने काम देखिन्छ । यसबारे स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । स्थायी समिति सदस्य कमला रोकाले कार्यविभाजन मूर्त र परिणाम दिने खालको हुुनुपर्ने बताइन् । आधार इलाकालाई ध्यानमा राखेर समाजवादको मोडल तयार गनुपर्ने पनि उनको धारणा थियो ।

पूर्वउपराष्ट्रपतिले सक्रिय हुने इच्छा राख्नुभयो: दाहाल

स्थायी समिति बैठकमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सहभागितालाई लिएर माओवादीभित्रै प्रश्न उठेको छ । पुन बिहीबार र शुक्रबारको स्थायी समिति बैठकमा सहभागी थिए ।

शुक्रबारको बैठकमा स्थायी समिति सदस्य अञ्जना बिशंखेले पूर्वउपराष्ट्रपति पुन स्थायी समिति बैठकमा सहभागी हुनुको कारण सोधेकी थिइन् । प्रत्युत्तरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनले आफूलाई भेटेर पार्टीमा काम गर्ने चाहना राखेपछि आमन्त्रित रूपमा बैठकमा बोलाइएको बताए । ‘पासाङ (पुन) जीले जनमुक्ति सेनाको उच्च तहमा रहेर काम गर्नुभयो । उपराष्ट्रपतिबाट बिदा भएपछि निष्क्रिय बस्न गाह्रो भयो भन्नुभयो,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘उहाँको जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ ।’

अध्यक्ष दाहाल पुनलाई उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने तयारीमा छन् । सशस्त्र संघर्षको बेला पूर्वउपराष्ट्रपति पुन, उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, सचिव चक्रपाणि खनाल माओवादी लडाकुका डेपुटी कमान्डर थिए ।

नन्दबहादुर २०७२ कात्तिकदेखि २०७९ चैतसम्म उपराष्ट्रपति थिए । त्यसयता उनी कुनै राजनीतिक कार्यक्रम सहभागी भएका थिएनन् ।