काठमाडौं । कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा विशेष अदालतले ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले किर्ते कागजातका आधारमा हक हस्तान्तरण गरिएको झन्डै ७ बिघा जमिन फिर्ता हुने पनि फैसला गरेको छ ।

बिहीबारको उक्त फैसलामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट जनही १३ लाख ७ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने पनि उल्लेख छ ।

टीकापुर–१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी तथा पार्टी प्रतिनिधिको मिलेमतोमा नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा घडेरीका रूपमा आफन्तलगायतका नाममा हक हस्तान्तरण गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष माघमा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

‘कतिपय पदाधिकारीले नजिकका नातेदार भाइ, भतिजा, साला, साली, ज्वाइँ इत्यादिका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरे/गराएको अनुसन्धानबाट प्रमाण पेस भएको पाइन्छ,’ विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘पहिले नै निवेदन दिई दाखिल खारेज नामसारी हुन बाँकी रहेका निवेदकको घडेरी प्रमाणित पत्रमा भएका अंक, अक्षर र छापसँग प्रतिवादी रहेको समितिले जारी गरेको सूचनापश्चात् पेस भएका घडेरी प्रमाणित पत्र र घडेरी प्लटको असुली पुर्जी रसिदमा भएको अंक, अक्षर र छाप विशेषज्ञको जाँच प्रतिवेदनअनुरूप मिलेभिडेको देखिन आएन ।’

विशेषले टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीलाई नक्कली कागजात बनाई भ्रष्टाचार गरेबापत १८ महिना कैद तोकेको छ । संवैधानिक पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई थप ३ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनलाई अरू ३ महिना कैद सजाय थपिएको छ । जोशी नेतृत्वको समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह रावललाई पनि डेढ वर्ष कैद हुने फैसला छ । बाँकी ८५ जनाका हकमा जनही ३ महिना कैद तोकिएको छ ।

न्यून आय भएका वञ्चित समूहलाई प्राथमिकतामा राखी सुपथ मूल्यमा घडेरी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दीर्घकालीन सोचका साथ २०२८ सालदेखि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनाको मूल मर्मविपरीत समितिका पदाधिकारीसमेतको बदनियत र मिलेमतोबाट भ्रष्टाचार भएको विशेषको ठहर छ ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । अख्तियारले भने आरजुबाहेकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर २ सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाई गत वर्ष माघ २५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउने गरी २०५३ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए । उनले २०५५ सालसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

त्यसबेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ । १३ वैशाख २०५४ मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको दुई दिनपछि १५ वैशाख २०५४ मा डा.आरजु राणा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको कागजातबाट देखिन्छ ।

आरजु देउवाले घडेरी कुन मापदण्डमा परेर पाएकी हुन् भन्ने समितिको निर्णय पुस्तिकामा भेटिंदैन । स्थानीय बासिन्दाहरू उनले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर तोक आदेशबाट जग्गा लिएकोले पुस्तिकामा नदेखिएको बताउँछन् । आरजु स्वयंले जग्गा लिन चासो दिएको भन्दा पनि नगर विकास समितिका पदाधिकारीले चाकडी पुर्याउन उनलाई जग्गा दिएको हुनसक्ने देखिएकाे छ ।

८७ जना मात्रै जग्गा हिनामिनामा संलग्न देखिएको ठहर विशेषले गरेको हो । जग्गा भने अख्तियारले दाबी गरेबमोजिम ६ बिघा १९ कट्ठा १० धुर फिर्ता जफत गर्ने विशेषको फैसला छ ।

भूमिहीनलाई जग्गा दिने उद्देश्यले २०२८ सालमा गठित समितिको अध्यक्षमा जोशीलाई सरकारले २०६५ जेठ २० मा नियुक्ति गरेको थियो । अध्यक्ष भएपछि जोशीले जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएका र छनोट भई जग्गा धनी प्रमाणित भएका तर दाखिल खारेज नगरेकालाई दाखिल खारेज गर्न आउनु भनेर सूचना निकालेका थिए ।

समितिले यसअघि तयार पारेका सबै अभिलेख २०५८ वैशाख ८ मा माओवादीले समितिको कार्यालयमा आगजनी गर्दा जलेको थियो । त्यही कारण जोशीले नातेदार र कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीका राजनीतिक प्रतिनिधिले पनि आ–आफ्नो मानिसका नाममा नक्कली कागजात बनाएर जग्गा दर्ता गराएका थिए । नक्कली कागजात बनाई कम्तीमा १ र बढीमा ४ कट्ठा जग्गा व्यक्ति–व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व गरी जग्गा आफ्नो नाममा सारेका टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्गबहादुर शाह पनि दोषी ठहर भएका छन् । माओवादी नेता उनलाई विशेष अदालतले ३ महिना कैद, दर्ता भएको जग्गा जफत र १३ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।

कांग्रेसका स्थानीय प्रतिनिधि यमबहादुर बम र एमालेका श्याम खत्री पनि दोषी भएका छन् । उनीहरूलाई पनि समान सजाय तोकिएको छ । दोषी ठहर भएका अन्यमा देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खड्गबहादुर शाह, अम्बादत्त जोशीका साथै योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द, मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टलगायत छन् ।

तोकिएको कर्तव्य र दायित्वभन्दा पर गएर लक्षित वर्ग समूह र पूर्वआवेदकभन्दा भिन्न आफ्ना नजिकका मानिसलाई विकास समितिको जग्गा वितरण गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (ज), दफा २२ र दफा २४ को कसुर उनीहरूबाट भएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । ‘निज प्रतिवादी नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष रहेको नगर विकास समितिका पदाधिकारी र सो समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यहरूले किर्ते तथा नक्कली प्रमाण कागजात पेस गरी दाखा (दाखिल खारेज) नामसारी गरेका निवेदकहरूलाई बदनियतपूर्वक दाखाका लागि सिफारिस गरेको पाइन्छ ।

सो उपसमितिका संयोजक गणेशसिंह रावल तथा केही सदस्यले नजिकका नातेदार र परिवारका सदस्यका नाउँमा जग्गा प्राप्त गर्ने गरी सिफारिस गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो सिफारिस गर्दा कतिपय निवेदकलाई बिनाघडेरी प्रमाणपत्र र बिनारसिद नै सिफारिस गरेको पाइन्छ ।’ अध्यक्ष जोशीले उपसिमितिको प्रतिवेदन समितिको बोर्डसमक्ष समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी आफ्नै एकल निर्णयका आधारमा दाखिल खारेजको सिफारिस गरेको समेत विशेषको निष्कर्ष छ ।

टीकापुरको जग्गा हिनामिनाका विषयमा २०७८ चैत २० मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।