काठमाडौं । सरकारी ढुकुटी र दाताको अनुदानबाट बनाइएका ‘विशिष्ट सार्वजनिक संरचना’ निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा धरहरा, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, गोदावरीस्थित सनराइज सभाहल, बुटवलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र र झापाको ‘दमक भ्यु टावर’ भाडामा लगाउन लागेको हो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १३ मा ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश)’ पारित गरेको थियो, जुन मंसिर ३ मा ‘नेपाल राजपत्र’ मा प्रकाशित भइसकेको छ । गठन आदेशमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिले ‘विशिष्ट संरचनाको प्रचलित कानुनबमोजिम करार, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ । गठन आदेशको अनुसूचीमा विशिष्ट संरचना भनेर ६ वटाको नामै तोकिएको छ ।

गठन आदेशले सरकारी खर्चमा निर्मित अन्य सार्वजनिक संरचना भाडामा लगाउन पनि बाटो खोलेको छ । आदेशमा उल्लेख गरिएका संरचनालाई भाडामा लगाउन गृहकार्य सुरु भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक संरचना भाडामा दिने प्रयोजनका लागि सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर बनाइएका भौतिक संरचना आफैं सञ्चालन नगरेर व्यवसायीलाई लिजमा जिम्मा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको पछाडि ‘स्वार्थ समूह’ कै योजना रहेको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा पनि भाडा र सामाजिक प्रतिष्ठान सञ्चालनको आवरणमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा तथा संरचना दोहन गरिएका थिए, अहिले ती जग्गा र संरचना चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,’ पूर्वभूमिसुधार सचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारी खर्चमा बनेका संरचना लिजमा लगाउने भनिँदै छ तर राज्यलाई यसले दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

यसअघि बालमन्दिर, नेपाल ट्रस्ट, नेपाल चिया विकास निगमको जग्गा व्यापारीलाई भाडा दिँदा राज्यलाई लाभ नभएको पूर्वसचिव मैनालीले बताए । यस्ता संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा ‘मोडालिटी’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संरचनाको व्यवस्थापकीय काममा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुने भएरै भाडामा दिन लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए ।  सार्वजनिक संरचना प्रतिस्पर्धामा भाडामा दिइने भएकाले बजारमा चलेको दरमा आम्दानी गर्न सकिने उनको तर्क छ । भवन मात्र होइन, सुक्खा बन्दरगाहलगायतका संरचना पनि निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामा लिएको उनले बताए ।

विगतमा यसैगरी सरकारी सम्पत्ति लिज वा भाडामा दिएर पछि सरकारले चाहेका बेला फिर्ता गर्न नसकेको स्थिति स्मरण गराउँदा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की सरकारी ढुकुटीबाट बनेका संरचना लिजको आवरणमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुको नियत नै खराब रहेको बताउँछन् । 

यसअघिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिको गठन आदेशमा भने यस्ता संरचना भाडामा लगाउने प्रावधान थिएन ।

पछिल्लो प्रावधान महत्त्वपूर्ण संरचना सधैंका लागि व्यापारीलाई भाडा वा लिजको आवरणमा सुम्पिने योजनाकै लागि ल्याइएको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।  कान्तिपुरबाट