सुर्खेत । एमाले नेतृत्वकाे कर्णाली प्रदेश सरकारमा कलह सुरू भएकाे छ । एमाले नेता यामनाथ कंडेलले नेतृत्व गरिरहेकाे सरकारमा नेपाली कांग्रेसले चित्त दुखाउँदै सरकार छाड्ने सम्मकाे चेतावनी दिए ।

नेकपा एमालेबाट कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढासँग सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको हाे । ‘कैलाश गेटवे’ परियोजनालाई मन्त्री बुढाले रोक्न खोजेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएका हुन् ।

सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शाहीले मन्त्री बुढाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै तत्काल मन्त्रीका बारेमा आवश्यक निर्णय नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिए । संघीय सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको उक्त आयोजनालाई मन्त्री बुढाले रोक्न खोजेको भन्दै सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको शाहीले बताए ।

हुम्लामा संघीय सरकारको समपूरक अनुदानमा दुई वर्षदेखि अगाडि बढाउन खोजिएको आयोजनालाई मन्त्री बुढाले स्रोत सुनिश्चितताका नाममा रोक्न खोजेको आरोप शाहीको छ । ‘म यहाँ आइसकेपछि मेरो भाइ पनि हुन्, मैले आज भन्नुपर्ने हुन्छ, भौतिकमन्त्रीलाई, मैले चार/पाँचपटक फोन गरेँ, तर फोन उठेन,’ शाहीले भने, ‘जे भए पनि उसले सोच्यो होला जीवन शाही गइसक्यो आउँदैन, यसको किन फोन उठाउने भन्ने उसलाई पर्‍यो होला । मैले एउटा सुझाव दिन फोन गर्न खोजेको थिएँ । संघीय सरकारको समपूरक बजेटमा स्रोत सुनिश्चित चाहिँदैन भन्न खोजेको हो । तर, मन्त्रीले रेस्पोन्स नै नगर्ने विषयलाई मैले के रूपमा बुझ्ने ?’

दुई वर्षदेखि अगाडि बढाउन खोजिएको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया मन्त्रालयले यस वर्ष पनि अगाडि बढाउन तत्परता नदेखाएको प्रति मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै शाहीले आफूले उठाएका विषय यथाशीघ्र अघि नबढे सरकारमा बस्न उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।

‘भौतिकका सचिव को हुनुहुन्छ, म चिन्दिनँ । यदि यो सरकार कन्टिन्यु हुने हो भने भौतिकमन्त्रीको अवस्था के हुने हो ? मन्त्रीले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको फोन नउठाएर के गर्छ र भन्ने हो भने त्यो मन्त्रीलाई स्याक नगरुञ्जेल सरकारमा बस्ने कि नबस्ने, मुख्यमन्त्रीज्यू यतातर्फ सोच्नुहोला ।’

मन्त्रालयको ढिलाइले गत वर्ष पनि उक्त आयोजनाका लागि विनियोजन भएको ९ करोड रकम फ्रिज भएको र यो वर्ष पनि बजेट फ्रिज हुने स्थितिको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न शाहीको थियो । सरकारबारे खुलेरै असन्तुष्टि जनाएका शाहीले एमाले र माओवादी सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेससँग गरिएका आठबुँदे सहमति नभुल्न चेतावनी दिए । 

संघीय र प्रदेश सरकारको ५०/५० प्रतिशत लगानीमा यो योजना हुम्लाको खार्पुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकामा लागू गर्न शाहीले खोजेका छन् । दुई वर्षअगाडि नै कैलाश गेटवेका लागि प्रारम्भिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यो परियोजना अगाडि बढाउन संघीय सरकारको ९ र प्रदेशको ९ करोड गरी कुल १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । गत वर्ष कामै गर्न नसकेर बजेट फ्रिज नै भयो । समपूरक अनुदानमा आएको रकम जहिल्यै फिर्ता हुन थालेपछि शाही रिसाएका हुन् । 

यो तीन वर्षमा सक्ने गरी ९८ करोड रुपैयाँको लागतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको योजना हो । यस परियोजनामा प्रमुख धार्मिकस्थल चीनको मानसरोवर जाने प्रवेशद्वार खार्पुनाथदेखि सिमकोटसम्मको सडक सुधारदेखि विभिन्न योजनाहरू समेटिएका छन् ।

यो वर्ष पनि संघीय सरकारले १५ करोड र प्रदेश सरकारले १५ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । मुख्य गरी ट्रेल र सङ्ग्रहालय निर्माण, तातोपानी कुण्डलाई व्यवस्थित गर्ने, हुम्ला र मुगु कर्णालीको दोभानलाई व्यवस्थित बनाउने, शिव मन्दिर र बाल मन्दिरको स्तरोन्नति, पिकनिकस्थल निर्माण, सडक विस्तारसम्मका योजनाहरू समावेश छन् ।