काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको छ।

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने विधेयक संघिय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो।

सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक प्रतिबन्धित वस्तुको विज्ञापन गर्न नपाउने, सामाजिक सञ्जालमा सेयर हुने कन्टेनको नियमन हुने छन्।

सामाजिक सञ्जालमा कानुन विपरितका कन्टेन्ट पोष्ट गरेमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था सहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको छ।

माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरेको छ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सरकारले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक बी र ब्लक सीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा ६ र विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली २०७४ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए।

उनकाअनुसार सरकारले जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पती अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको समय ३५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।