काठमाडौं । संविधान संशाेधनकाे एजेण्डा अघि सारेका सत्ता पक्षीय दलहरूतर्फ संकेत गर्दै प्रमुख निर्वाचन दलका नेताहरूका साेच र प्रवृति्त फेर्न सुझाव दिएका छन् । आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर निर्वाचन गराउन नसकिने बताएका छन्।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मत किन्ने, आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने, मनी र मसल देखाउने, एउटै मान्छेलाई पटकपटक भोट हाल्न लगाउने,  जथाभावी खर्च गर्ने, खर्च गरेको गलत विवरण आयोगमा पेश गर्ने र आयोगलाई पनि जिल्याउने कुरामा सत्यता नराख्ने बताए।

गठबन्धन गरेर महिलाहरुलाई आउनबाट रोक्ने, पैसाको चलखेल गर्छन् भन्नेकुरा आयोगले विश्वास नगरेको र निर्वाचन आयोगले कुनैपनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बेइमानी पात्र नठानेको उनको टिप्पणी थियो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नै भनेपछि आयोग अब निर्वाचित भएर आउनेहरु सबै बेइमान रहेछन् भन्नेतिर परिभाषा फेरेर जानुपर्ने कुरामा गम्भीर रहेको टिप्पणी गरे। दलीय व्यवस्थामा दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि इमान्दार हुन्छ र उसले इमान्दारपूर्वक शासन गर्दछ भनेर नै अहिलेको प्रणाली ल्याइएको बताए।

उनले तर नेपालमा भने उल्टो भइरहेको आफूले सांसदहरुको भनाइबाट पाएको बताए। उनले संविधानको धारा नभइ आफ्नो पारा फेर्नुपर्ने र प्रणाली नभइ प्रवृत्ति फेर्न जरुरी रहेको बताए।

सत्तापक्षीय दलहरूले संविधान संशाेधनकाे एजेण्डा बाेकेर गठबन्धन बनाइरहेका बेला थपलियाकाे याे भनाइ सतहमा आएकाे हाे ।

उनले आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र छुट्याउने विषयमा आयोग सकारात्मक नभएको बताए। उनले त्यसमा जतिसुबै बिरोध आएपनि अहिलेको आयोगको नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने बताए।

उनले आरक्षित निर्वाचित प्रणालीले कालान्तरमा देश टुक्रिने सम्भावना रहेको भन्दै देश कित्ताकाट गरेर भागबण्डा गर्ने प्रणालीतिर आयोग जान नसक्ने स्पष्ट पारे।

उनले यस्तो किसिमको समानुपातिक समावेशी प्रणाली देशले नखोजेको बताए। निर्वाचन क्षेत्र, वडा लगायत आरक्षण गर्नेगरी कानून लैजाने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताए। प्रतिष्पर्धात्मक यो प्रणालीमा उम्मेदवारी अनिवार्य गर्ने र त्यसले नै प्रतिनिधित्व ल्याउने बताए।

उनले भने, ‘आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र जो यहाँहरुले पनि उठाउनु भयो । त्यो निर्वाचन आयोगमा पनि यो विषय उठेको हो । सो छलफल गरेका पनि हौँ । हामीलाई के लाग्यो भने हामी यसमा पोजिटिभ भएनौँ । यति त भन्नुपर्छ । जति गाली आएपनि यो टिमले सहनुपर्छ । भोलि यही प्रणाली हुँदै जाँदा कुनै गाउँको एउटा जातको फलानो वडा, फलानो वडा महिलाको, फलानो गरेर यो देश कित्ताकाट गरेर भागबण्डा गर्ने प्रणालीतिर जान्छ की भन्ने खतरा हामीले महशुस ग¥यौँ । यो कमजोर बुझाइ होला । यो विषयलाई थोरै अध्ययन गरिदिनुस् न त भनेर हामीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययन मागेको थिएँ, यस विषयमा उहाँहरुले पनि अध्ययन गर्नुभएको रहेछ । यो मेले भनेको लेखेको त होइन, मेरो जस्तै धारणा उहाँहरुले पनि निकाल्नुभएछ । महिलाको इस्यु आइसकेपछि भोलि थारु, मुस्लिम, जनजातिको आउँछ । गाउँमा बस्नेतको ठूलो परिवार छ भने बस्नेत उठ्न पाउनुपर्छ भन्ने माग आउनसक्छ । यस्तो खाले प्रणाली खोजेको हो र रु यही हो र समानुपातिक समावेशी रु भन्ने विषयमा हामी कन्भिन्स हुन सकेनौँ । हामी कन्भिन्स भयाँै भने त्यो कुरा अगाडि बढाउँला । अहिले हामी निर्वाचन क्षेत्र, वडा, आदि इत्यादि आरक्षण गर्नेगरी कानून लैजाने पक्षमा छैनौँ । हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने प्रतिष्पर्धात्मक यो प्रणालीमा उम्मेदवारी अनिवार्य गरौँ, त्यसले स्वभाविक रुपले प्रतिनिधित्व ल्याउँछ । हामी दफा धारातिर जानु भन्दा पनि आफैँले सुधार गर्न सकिन्छ ।’

उनले भने, ‘आयोग अलिकति अफ्ठ्यारो केमा प¥यो भने निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार र कतिपय निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरु भनेका मत किन्ने, आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने, अनि यो मनि र मसल देखाउने, एउटै मान्छेलाई पटक पटक भोट हलाउने, यहाँहरुको भाषा है । जथाभावी खर्च गर्ने, खर्च गरेको विवरण पनि गलत आयोगमा पेश गर्ने र आयोगलाई पनि जिल्याउने, तामा तुलसी नै भिराउँदै हिँड्ने, गठबन्धन गरेर महिलाहरुलाई आउनबाट रोक्ने, पैसाको चलखेल गर्ने भनेर यहाँहरुले भन्नुभयो । निर्वाचन आयोग कुनैपनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र यहाँहरुलाई त्यस्तो बेइमान पात्र ठान्दैन । कि त हामीले हाम्रो परिभाषा बदलेर जानुप¥यो । सबै बेइमान नै बेइमान पो रहेछन्, निर्वाचन आयोग पो भ्रममा रहेछ भन्ने निर्णयमा आयोग पुग्दैन । पुगेके छैन । परिभाषा र दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने भयो, यसको निम्ति हामी गम्भीर छौँ । दलीय व्यवस्थामा दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि चाहीँ इमान्दार हुन्छ । अरु कोही बेइमान हुनसक्छ । उसले इमान्दारपूर्वक शासन गर्दछ भनेर ल्याएको हो नि यो प्रणाली । हाम्रो ठ्याक्क उल्टो भएको रहेछ । मुल कुरा संविधानको धारा होइन, आफ्नो पारा फेर्नुप¥यो । कुनै प्रणाली होइन, हाम्रो प्रवृत्ति फेर्नुप¥यो । अनि मात्रै हामी जानसक्छौँ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणाली स्वयंमा महंगो नहुने बताए। उनले महंगा उम्मेदवार भएको बताए।

मतदाताप्रति विश्वास छैन र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता पैसामा किन्नसक्छौँ भन्ने उम्मेदवारले ठान्दा निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको जस्तो लागेको हुनसक्ने टिप्पणी गरे। उनले निर्वाचन सम्बन्धी परिष्कृत र गतिलो कानून बनाएर ०८४ को निर्वाचन गराउने बताए।