काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी लोसपा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा उभिने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धन पहिले नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा लोसपाले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । 

'सरकारले ल्याउन लागेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरीब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारु लगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरीब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन- फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ,' ठाकुरले भनेका छन्, 'यो अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । यस्तो अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको व्यहोरा सम्‍बन्धित सबैको जानकारीकोलागि अनुरोध छ ।'

एमाले-कांग्रेस सरकारमा लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । उनीसमेत सहभागी मन्त्रिपरषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय लोसपाले लिएको हो । सरकारलाई समर्थन दिएको जसपाले यसअघि नै भूमि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने र अन्य अध्यादेशमा पनि सर्तसहित समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । अध्यादेशका पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत १ सांसद गरी २७ सांसद भएका छन् । अध्यादेशको विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपाल ३, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ३० सांसद छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि अध्यादेशको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार नै नहुने अवस्था देखिएको हो ।

सरकारले सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश गरी ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद्मा स्वीकार हुने सम्भावना नरहेपछि 'स्वीकार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव नै संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।