काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को शुक्रबार साँझ फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो ।

महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी छन् ।

‘यस पूर्णसत्रमा जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र लाओस र नेपाललाई बढी निगरानीमा पर्ने क्षेत्राधिकारको सूचीमा थपिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बढी निगरानीमा परेका राष्ट्रले तोकिएको समयमा सुधार गर्न प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । उनीहरूको कार्यप्रगतिअनुसार निगरानी कति समय रहने भन्ने टुंगो हुनेछ ।’ नेपालसँगै लाओस ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा परेको छ भने फिलिपिन्स दुई वर्षपछि उक्त सूचीबाट बाहिरिएको छ ।

सन् २०११ म पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर नेपाल २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किएको हो । यस पटक भने ती कानुनमा सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले मुख्य गरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्नेछ ।

आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्छ । लागत बढ्दा आयात महँगो हुनेछ । निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि ‘शंकाले हेरिने’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ ।

‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले अब व्यापारीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा तेस्रो राष्ट्रको अर्को बैंकको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन सक्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘समग्रमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ननिस्किँदासम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा महँगाइ बढ्नेछ, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नेछन् ।’ समग्रमा महँगो अर्थतन्त्रको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्म पर्ने ती अधिकारीले बताए ।

वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता र अनुदान घटाउनेछन् । ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज महँगो हुनेछ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई अनुदान र सहायता नै दिँदैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ । कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएकाले नेपाल दोस्रो पटक नकारात्मक सूचीमा परेको बताउँछन् । ‘एफएटीएफको मुख्य ध्येय नै कालो धन सेतो बनाउने काममा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत उपयोग नहोस् भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नकारात्मक सूचीमा मात्र परेको छ, अब पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरिएन भने कालो सूचीमा परिनेछ ।’

सन् २०१२ मा कालोसूचीमा पर्नबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रतिबद्धताका कारणले नेपाल जोगिएको उल्लेख गर्दै थापा सुझाए, ‘कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिन आईएमएफले सुझाएका वित्तीय क्षेत्रका सुधार प्रभावकारी रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।’

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी समीक्षा र आवश्यक निर्णयका लागि फागुन ५ (गत सोमबार) देखि एफएटीएफको महासभा सुरु भएको थियो । उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरि नेपाल, फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू) प्रमुख वासुदेव भट्टराई सहभागी थिए ।

हरेक तीन–तीन महिनामा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि आफ्ना प्रगतिसहित एफएटीएफलाई आग्रह गरिरहनुपर्छ ।  

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समयमै निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएकाले गल्ती सुधार गर्ने बताए ।  

नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परिसकेकाले अब कसरी हुन्छ, छिटो बाहिर आउनका लागि काम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।  

उक्त सूचीबाट छिटो बाहिर निस्कन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनलगायत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।