झापा  । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘भ्यूटावर वाला विकासको मोडल’ मा परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका छन् । झापामा शनिबार बिहान आयोजित एक कार्यक्रममा पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘भ्यू टावर’ विकास मोडल अनुत्पादक भएको बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र घरबार बिहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारदेखि वडातहसम्म विकास भनेकै भ्यू टावर हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । ‘लोकतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्यू टावरको अवधारणा ल्याएपछि हरेक वडा, पालिका, प्रदेश सबैतिर विकास भनेकै भ्यू टावर, देशको गौरव भनेकै भ्यू टावरजस्तो भएको छ । ओलीजीले दमकमा ठूलो भ्यू टावर ठड्याउनुभयो’, पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्यू टावरलाई विकासको मोडल बनाउनुभयो । मैले यसअघि संसदमा पनि भनेको छु । उहाँको विकासको मोडलमा गम्भीर त्रुटि छ ।’

ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा मात्र ४ देखि ५ हजार हाराहारी सुकुम्बासी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै पुनले भ्यू टावरभन्दा पहिला ओलीले उनीहरूलाई सुरक्षित बास, खाना र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न नसकेको टिप्पणी गरे । राज्य कोषबाट अर्बौं खर्च गरेर कसैका नाममा अनावश्यक विकास संरचना बनाउन नहुने भन्दै पुनले यस्तो प्रवृत्ति निरंकुश राज्य व्यवस्थामा मात्र हुने गरेको बताए ।

‘हिजो निरंकुश शासन हुँदा गरिब जनतालाई शोषण गरेर शासकहरूले आफ्ना लागि ठूल्ठूला घर बनाउँथे । जनतालाई ज्याला पनि नदिई खाना दिएको भरमा भीमफेदीबाट काठमाडौंसम्म बोकाएर ल्याएको गाडी चढेर शासकहरु हिँड्थे’, पुनले भने, ‘आफू र आफ्नाहरूको मस्तीका लागि गरिब जनता चुस्ने प्रवृत्ति निरंकुश शासनमा हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन । विकासका आयोजना बनाउँदा आफ्नो नाम आउने गरी होइन, जनताका प्राथमिकता हेर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय आफूहरुले सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा राम्रो जनमत निर्माण गरेको पुनले बताए । लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नहुने चर्चा गर्दै पुनले कानुनी रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १८ महिनामा हामीले प्रभावशाली व्यक्ति र सर्वसाधारण सबैका लागि कानुन बराबर हो । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेर स्थापित गरेका थियौँ’, पुनले भने ।

काठमाडौं, पोखरा र मोरङका सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनमा सत्तापक्षका मानिस र अरुलाई फरक व्यवहार भएको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं, पोखरा र मोरङको सहकारी ठगी प्रकरणमा फरक व्यवहार भयो । युवालाई जापान लिएर जाने कोशीका मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने र सँगै गएका युवाहरू जेल जाने अवस्था बन्यो’, उनले भने ।