काठमाडौँ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले वर्तमान प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न उद्दत भएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा प्रेस सेन्टर नेपाल उपत्यका प्रदेश समितिको दास्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै सापकोटाले अध्यादेशको बलमा शासन चलाउने कामले वर्तमान प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्न उद्दत भएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद बिघटन गरेर निर्वाचनमा गए आफूले बहुमत ल्याउँछु भन्ने लागेको तर्क गरे । सरकारकै कारण २३ दिनसम्म संसद कामबिहीन भएको उनले बताए । सापकोटाले अध्यादेशबाट शासन चलाउने सरकारको जमर्को पुरै असफल भएको र सरकार अध्यादेशको पासोमा परेको धारणा राखे ।

उनले मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउनेलाई सरकारले लखेटिरहेको बताए । उपाध्यक्ष सापकोटाले संविधान संशोधनका नाममा काग्रेसलाई समेत भ्रममा पारेर एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको तर्क गरे । 

वर्तमान सरकारबाट जनताको विश्वास पूर्णरुपमा गुमिसकेको उनको भनाइ छ । सापकोटाले प्रतिगमनको खतराबिरुद्ध खबरदारी गर्दै संविधानको रक्षा गर्न माओवादीले फागुन १२ गते झापाबाट जनतासंग माओवादी अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए ।  

उनले वित्तीय संघीयताका नाममा अमेरिकाले दिएको अनुदानको विषयमा सरकारको धारणा माग गरे । 

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि दिइएको रकमको विषयमा ठगीको संज्ञा दिइसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकारले सो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्नेबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेको हो । 

उता आइतबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गङ्गा कार्कीले पनि सरकारकाे धारणा माग गरे ।

उनले सरकारले नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि अमेरिकाबाट युएसएड अन्तर्गत आएको २० मिलियन डलर अनुदान रकम सबै ठगी भनेकाले नेपालका कसरी कहाँ खर्च भएको जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अर्थ समितिले पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नाममा अध्ययन अनुसन्धान आदीमा अनुदान रकम खर्च गरिएको भन्ने जानकारी रहेकाले आयोगसँग छलफल गर्न माग गरे ।

उनले आयोगले खर्च गरेको रकम समेत सार्वजनिक नभएको बताए । उनले उक्त रकम खर्च गर्नेको लागि आयोगलाई कतैबाट अनुमति दिएको बताए । 

उनले भने, ‘त्यो रकम युएसएड एफएम कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नाममा अध्ययन अनुसन्धान आदीमा अनुदान रकम खर्च गरिएको भन्ने छ । तर खर्च गोप्य राखिएको छ । कार्यक्रम ल्याउने निर्णय आयोगले कतै गरेको र देखिएको छैन । कार्यान्वयनका लागि अनुमति पनि दिएको जानकारी छैन । यो रकम कहाँ र कसरी खर्च गरियो जानकारीमा छैन ।’

उनले यो विषयमा सरकार र समिति सार्वजनिक रूपमा बोल्नुपर्ने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले यो खर्चको विषयमा विवरण माग गर्दा नदिएको बताए । उनले एक वर्षमा आयोगले गरेको हिसाब सार्वजनिक नभएको बताए । उनले आयोगका एक सदस्य ६ पटक सदस्य अनुमति बिना विदेश भ्रमणमा गएको जानकारी आएको बताए ।