काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्ने भएको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट रहेको सो पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुने लगभग निश्चित गरिसकेको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे पार्टीको बैठकबाट निर्णय गराउन मात्र बाँकी रहेको एक नेताले बताए । आजदेखि सुरु भएको उक्त पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सरकारको विषय छलफल हुने बताइएको छ ।  पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने लगभग निश्चित नै हो तर अध्यक्षज्यूले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गराउनुहुन्छ ।’ 

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सचिवालयको बैठकमा सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुको कुनै अर्थ नभएको र समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो दिशा स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले सो विषय केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गराएर निर्णय गराउने तयारी गरेको ती नेताले बताए ।

संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि जसपा नेपालले समर्थन जनाएको थियो तर सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रतिबद्धता पुरा नगरेको अध्यक्ष यादवको तर्क छ । उनले आज केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको खुलेर आलोचना गरेका छन् । 

‘सरकारले कुनै पनि प्रतिबद्धता पुरा गरेको छैन, भ्रष्टाचार चरम सीमामा छ त्यसलै यो सरकारलाई निरन्तरता दिई रहनु आवश्यक छैन’ अध्यक्ष यादवको तर्क छ । अध्यक्ष यादवको बुझाइमा वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने भनेपछि जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर जसपा नेपाल प्रदेश तथा संघका कुनै पनि सरकारमा सहभागी भएन । बाहिरबाट समर्थन दियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा जसपा नेपालले मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व खोजेको थियो तर कांग्रेस–गठबन्धनले मधेस प्रदेशको सरकार जसपा नेपाललाई नदिएर डा।सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई दियो । 

त्यो बेलादेखि जसपा नेपालले गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । अहिले जसपा नेपालका लागि अध्यादेश मौकाको रूपमा आएको छ । जसपा नेपालले राष्ट्रियसभामा अध्यादेशमा नसघाए पास हुँदैन । उक्त पार्टीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने भनिसकेको छ ।

जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा नजाने पनि निश्चित गरिसकेको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अरू अध्यादेशमा पनि सहयोग नगर्ने जसपा नेपालले भनिसकेको छ । यस अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहने भन्दै फिर्ता लिन लागेको हो ।