काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच दूरी बढिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले फेरि प्राधिकरणले गलत सूचना फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 

मन्त्रालयले गत फागुन २८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै गत माघ ३० मा नेपाल भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको १६औँ बैठकमा भएको भनिएको सहमतिबारे ध्यानाकर्षण गरेको हो। 

मन्त्रालयका अनुसार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त बैठकमा विभिन्न भोल्टेज लेभेलहरुमा गत आर्थिक वर्षको विद्युत् आदानप्रदान दरको तुलनामा आव २०२५/०२६ का लागि १.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्ने सहमति भएको कुरा गत फागुन १३ गते प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। 

सो विज्ञप्तिमा ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेको बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने म्यान्डेट लिइएको थियो’ भन्ने वाक्यांशमा मन्त्रालय रुष्ट भएको हो। 

मन्त्रालयले भनेको छ, ‘..भन्ने प्रमाणहीन, कपोलकल्पित र भ्रामक सूचना उल्लेख गरी नेपाल सरकार र सर्वसाधारण समेतलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास गरेको पाइयो।’

नेपालको तर्फबाट उक्त विद्युत् आदानप्रदान समितिको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले स्वदेशमा रहँदा वा मन्त्री र सचिव नयाँ दिल्लीमा रहँदा समेत मूल्यवृद्धिको सहमति गर्न कुनै पनि प्रकारको स्वीकृति नलिएको र विद्युत् आयातको दरवृद्धि गर्ने सहमतिस्वरुप बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ। 

‘त्यसरी अर्को देशसँगको द्विपक्षीय बैठकमा जाँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियागत कार्यहरु पूरा नगरी आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने मनसायले निज (घिसिङ)ले मन्त्री र सचिवको नामै उल्लेख गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिएको भनी झूठो विवरण लेखी लेखाई गम्भीर, पदीय मर्यादाका हिसाबले अत्यन्त अशोभनीय र गैरजिम्मेवार कार्य गरेको हुँदा उनको दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको यसै विज्ञप्तिमार्फत सूचित गरिएको छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।