काठमाडौं । आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई घटना भए । 

एकः उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको कहरबाट उज्यालो प्रदान गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई  कतिपय मन्त्रीहरुको बिरोधको वेवास्ता गर्दै हटाउेन काम भयो । 

दोस्रोः नेकपा एमाले समर्थित पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारी नेपालको विराटनगरमा भएको सम्मेलनमा उपाध्यक्ष गणेश पाण्डेलाई अध्यक्षमा टिका लगाएर मनोनयन गरियो ।

उम्मेदवार बन्न पाउँ र लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन चुनाव हारेपनि हार्न पाउँ भन्ने आकाँक्षी राजेश राईलाई जवरजस्ती पछि हट्न बाध्य पारियो । पार्टी भित्रका संठगनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास बर्जित गरियो । 

आइतबारका यी दुई घटनाले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अझै पनि समयको माग, बेला र जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्न चाहेका छैनन् । उनलाई जे राम्रो लाग्छ त्यो नै अन्तिम सत्य हो भन्ने ठान्ने दम्भवपूर्र्ण सोचको हावी छ भन्ने फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ । 

कुलमानलाई हटाउँदा भोलि उनी अदालतकाट स्टे अर्डर लिएर आउलान् वा नआउलान् त्यो मुख्य कुरा होईन । मुख्य कुरा त नेपालका सिमित संस्थाहरुमध्ये राज्यलाई अरबौ कर बुझाएर फाइदामा संस्था लैजाने, उत्तम व्यवस्थापनको नमूना प्रस्तुत गरेर विद्युत प्राधिकरण हाँक्ने कुलमानलार्ई प्रधानमन्त्रीले किन हटाउन चाहे ? अदालतले समेत आफू अन्यायमा परेको भन्दा न्याय माग्न गएका हितेन्द्रवेद शाक्यको पक्षमा किन अदालतले आदेश तुरून्तै दिएन ? 

करोडौं बक्याैता नबुझाएका व्यापारीहरुसँग कुलमानले राज्यकोषमा सरकारको पैसा उठाउन खोज्दा उल्टै प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का किन खनिए र हटाउने निणय नै गरे ? यस्ता दर्जनौं प्रश्नहरु प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीमाथि छन् ।

इतिहासले यसको जवाफ माग्ने नै छ । तर अहिले एउटा कुरा चैं प्रष्ट भएको छ कि केपी ओलीको दम्भको पारो अझै घटेको छैन । उनी सुध्रन तयार छैनन् । तर उनकै बोली र व्यवहारले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरुका लागि राम्रो मसला पुगेको छ । यसतर्फ सतर्क हुने कि नहुने ?