काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीसमेतलाई लिएर हुलदंगा मच्चाएका छन् ।

महानगरका कर्मचारीले तलव भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलित भइरहेका बेला एमालेका केही नेता कार्यकर्ताले जवरजस्ती रुपमा महानगरले हाजिर गर्न नदिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज  गुरागाईंलाई कार्यालयको ढोका फुटाएर भित्र पसाएका छन् । 

 गुरागाईं ठूलो जुलुससहित हुलदंगा गर्दै प्रवेश गर्न थालेपछि उनलाई रोक्न महानगरपालिका कार्यालय परिसरमा बिहानैदेखि नगर प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । 

अवरोध पन्छाउँदै एमाले नेताकार्यकर्ता, वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले उनलाई कार्यकक्ष पुर्‍याएका हुन्।

कर्मचारीहरूले रोक्न नदिई उनलाई कार्यालय प्रवेश गराएका थिए ।  

उनलाई उपमेयर सुनिता डंगालले स्वागत गरेकी छिन् ।

सोही क्रममा गुरागाईंलाई स्वागत गर्न बसेका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकक्षको ढोका तोडफोड गरेका छन्। ढोकाको सिसा फोडेका छन्।

करिब तीन महिनादेखि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं काठमाडौं टावरको नक्सा पास विवादमा मुछिएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले निलम्बन गरेका थिए । सोपछि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त हुन सकेको छैन । गुरागाईंलाई कुनै पनि सर्तमा पदवहाली नगर्ने अडानमा बालेन छन् ।

महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा सरसफाइ कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्मका तलबहरू रोकिएका छन्।

करिब तीन महिनादेखि मेयर बालेनले सरकारसँग दुईवटा विकल्प माग गर्दै आएका छन् ।  नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिने । शिक्षकले त मंगलबार पाँच महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

१२ तलाको टावरलाई प्रक्रिया नपु¥याइ १८ तलाको नक्सापास गरेको भन्दै पुस १४ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

बालेनको अनुसन्धानमा तानिएपछि गुरागाईंले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई दिएका थिए । तर, शर्माले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिए।

हाल महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नुरनिधि न्यौपाने छन् । तर, न्यौपानेलाई संघीय सरकारले आर्थिक अधिकार दिएको छैन ।

गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न ०८१ पुस १४ गते महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि पुस १६ गते कानुनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन छानबिन समितिलाई हदम्याद तोकिएको थियो । पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पुनः बालेनका सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरियो ।

छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । तर, समितिलाई त्यो समय अपुग भयो । त्यसपछि बालेनले १० दिन म्याद थपे । त्यो अवधिमा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर थप समय माग्यो । थप समय दिन मेयर बालेनले अस्वीकार गरे ।

त्यही बिचमा महानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन पत्राचार ग¥यो। गुरागाईंले पनि सोही समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आफूलाई महानगरमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र लेखेको थियो। तर महानगरले त्यसको जवाफमा गुरागाईंलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएको थियो।