काठमाडौं । सरकारले एमआरपीविनाका सामान विक्री वितरणमा कडाई गरेपछि सम्बद्ध पक्ष पनि सहमतिमा आउन तयार भएको छ । 

नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागले अहिले हरेक सामानमा एमआरपी अनिवार्य गराउने अभियान नै चलाएको छ । विभागको महानिर्देशक बनेर सहसचिव कुमार दाहाल गएका थिए ।

त्यसपछि उनले यसलाई उपभोक्ता हीतको आधारभूत सर्त मान्दा अनिवार्य गराउने अभियान नै चलाए । 

सिजी, बीवाईडी लगायतका केही आटलेटहरुमा छापा समेत मारेर एमआरपीविनाका सामान भेटिएपछि सिलबन्दी गरेका थिए । 

तर अहिले भने नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसियशन नै विभाग पुगेर एमआरपी राख्न सहमत भएको छ । शुक्रबार विभागमा एशोसियशनका पदाधिकारीले महानिर्देशक दाहाललाई भेटेर सबै अटोमोबाइल्सका पाटपूर्जामा एमआरपी राख्ने सहमति जनाएको विभागले जानकारी दिएको छ । 

• विभागको सक्रियताले मूल्यसूची राख्नेमा बीवाईडी र सिजी पहिलो