काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ ।

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्न तीन विकल्प अघि सारेको छ । विशेष वा बर्खे अधिवेशन डाकेर वा अध्यादेशबाट विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । सरकारले आफ्ना मागमा बेवास्ता गरेपछि चैत २० देखि जारी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन भन्दै सोमबारबाट शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गरेर देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । चालु शैक्षिक सत्र अन्त्य र वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रको थालनी गर्ने बेला महासंघले उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन शिक्षकहरूलाई अपिल गरेको छ ।

सरकारले वार्ता, संवाद र छलफलको आह्वान गर्दा पनि महासंघले अस्वीकार गर्दै आएको छ । ‘यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन २०८१ चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ । अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौं,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञिप्तमा भनिएको छ । शिक्षक महासंघमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक संगठन, निजी विद्यालय शिक्षक युनियन, विद्यार्थी–कर्मचारी संघका घटकहरू आबद्ध छन् । महासंघले घोषणा गरेको शैक्षिक हडतालले देशभरका ३४ हजार सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने भएको छ । हडतालका कारण ७० लाख बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधिको तयारी बिथोलिनुका साथै एसईईमा सहभागी ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत ढिलाइ हुने भएको छ । चैत महिना विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालन नभए पनि विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनसहित नयाँ भर्ना र शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने समय हो ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनसँगै हडतालले शैक्षिक गतिविधिहरू झनै बिथोलिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले आन्दोलन र हडताल रोकेर शिक्षकहरू संवादमा आउनुपर्ने बताए । ‘शिक्षक आन्दोलनले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । वार्ता र संवादका लागि आह्वान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूको माग पूरा गरेर कार्यक्षेत्रमा पठाउन सरकार तल्लीन छ । शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न आह्वान गरेको छ ।’ शिक्षा ऐन तर्जुको प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढेको प्रवक्ता सापकोटाले जनाए ।

२०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ । हिउँदे अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाउँदै आएको थियो । दफाबार छलफल गरी छिटोछरितो टुंगो लगाउन सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । चैत १८ गतेबाट जारी छलफलमा १९ दफासम्म टुंगो लागेको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् । ‘शिक्षकसँग विगतमा भएका सबै सम्झौताहरू पनि सहमतिमा पठाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सहमतिअनुसार नै दफाबार छलफल गरेर टुंगो लगाउँदै गएका छौं ।’

वैशाख २३ भित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी उपसमितिले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘संसद्को आउँदो अधिवेशन सुरु भएलगत्तै विधेयक पारित गर्न संसद्मा प्रतिवेदनसहित पेस गर्नेगरी काम भइरहेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्न ३ विकल्प अघि सारेको छ । विशेष वा बर्खे अधिवेशन डाकेर वा अध्यादेशबाट विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । वार्ता, संवादभन्दा पनि विगतको सहमतिअनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने अध्यक्ष सुवेदीले जनाए । सरकारले २०७५, २०७९ र २०८० मा शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेको थियो । शिक्षकका मागहरू ३ किसिमका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने र स्थानीय तह मातहत नबस्ने शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ । दोस्रो शिक्षक दरबन्दी, बढुवाको प्रबन्ध गर्दा राज्यको व्ययभार थपिन्छ भने तेस्रो शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्नेलगायत सजिलै पूरा गर्न सकिने मागहरू छन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकार र शिक्षक महासंघको नेतृत्वको हठले अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘सरकारले शिक्षकसँग सम्झौता गर्‍यो तर पालना कहिल्यै गरेन । अब चाहिँ पूरा गर्न सकिने माग र पूरा गर्न नसकिने मागबारे स्पष्ट रूपमा भनिदिनुपर्छ । सधैं हुन्छरहुन्छ भनेर मात्र झुलाएर राखेर हुँदैन,’ उनले भने । संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित माग पनि पूरा हुन्छ भनी सम्झौता गरेर विगतका सरकारहरूले बेइमानी गर्दै आएको शिक्षाविद् कोइरालाले टिप्पणी गरे । शिक्षक महासंघको नेतृत्वले पनि आफ्ना मागहरू र अडान स्पष्ट रूपमा राख्न नसकेर आन्दोलनको आह्वान मात्रै गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘शिक्षकका माग पूरा गर्न सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ ।’ शिक्षकमा मागबारे लिखित दस्ताबेजसहित सर्वदलीय सहमति हुन नसके फेरि धोका हुन सक्ने उनले जनाए ।

शिक्षकहरूले केही पेसागत र केही संविधान, संघीयताविपरीत माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ । तर शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयरइकाइ यथावत् राखेर शिक्षकको रेखदेख, खटनपटन, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कारबाही व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षाविद्ले भने माध्यमिक तहसम्म एकल अधिकार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा शिक्षक महासंघसँग विद्यालय शिक्षालाई तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राख्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नेलगायतको सहमति गरिसकेको छ । सोही सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर दबाब दिएका हुन् ।

२०८० असोजमा पनि शिक्षकले काठमाडौंमा ३ दिन प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले ऐन जारी हुँदा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति गरेपछि शिक्षक विद्यालय फर्केका थिए । विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएको हुँदा माग र सहमतिहरू ऐनमा समावेश हुने सुनिश्चित नभएकाले आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूको भनाइ छ ।