काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदुषण मंगलबार बिहान पनि उच्च रहेको छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले स्थानीय वायुको प्रभाव र पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण वर्षा हुन नसकेको जनाएको छ भने प्रदुषण बढेर काठमाडौँ विश्वकै प्रदुषित शहरको सूचीमा शिर्ष स्थानमा रहेको छ ।

‘एयर क्वालिटि इन्डेक्स’ को मंगलबार बिहान साढे ७ बजेको लाइभ रिपोर्ट अनुसार काठमाडौँ विश्वको सबै भन्दा प्रदूषित सहरका रूपमा कायम रहेको छ । यो समाचार तयार गरुन्जेल काठमाडौँको वायु प्रदूषण २६२ एक्युआई पुगेको छ । जुन अति अस्वस्थ तह हो ।  

काठमाडौँ पछि भारतको नयाँ दिल्ली दोस्रो स्थानमा छन् । दिल्लीको प्रदुषण १७९ एक्युआई पुगेको छ । 

प्रदुषण मापन गर्दा १५० सम्मको एयर क्वालिटी इन्डेक्सलाई सन्तोषजनक मानिन्छ भने २०० सम्मलाई अस्वस्थ र २०१ देखि ३०० सम्म अति अस्वस्थ तथा ३०१ भन्दा माथिलाई आपत्कालीन अवस्था मानिएको छ ।

पछिल्ला एक साता भन्दाबढी समयदेखि काठमाडौँमा प्रदुषण बढेपनि सरकारले यसबाट बच्न ठोस कदम भने नचालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यसको जिम्मेवार निकाय वातावारण विभाग र विपद प्राधिकरणले सामान्य विज्ञप्ति मात्र निकालेर जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आम गुनासो रहेको छ ।  

सरकारले प्रदूषण शुल्कका नाममा जम्मा गरेको रकम हिसाब गरेर अविलम्ब यस क्षेत्रमै खर्च गर्ने र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

वर्ष २०६५/६६ बाट पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट प्रदूषण शुक्ल उठाउन थालिएको छ । सुरुमा प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउन थालिएकामा २०७४/७५ मा यस्तो शुल्क प्रतिलिटर १/१ रुपैयाँ पुर्‍याइयो । चार वर्षयता भने प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको छ । प्रदूषण शुल्कबापत उठेको रकम नेपाल आयल निगमले प्रत्येक महिनाको २५ गते अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरिदिन्छ । यसरी १७ वर्षदेखि उठाइएको रकमको मात्रा २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख पुगिसकेको छ । यो रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने अवधारणा थियो, तर सो मन्त्रालयले नै यो रकम पाएको छैन । 

बरु अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र नै खर्च गरिराखेको छ । प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमा उठाइएको रकम पनि सडक, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत जुनसुकै क्षेत्रमा खर्च हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । विकास निर्माणका लागि त अन्य शीर्षक छँदै छन्, प्रदूषणका नाममा उठाइएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च हुन्छ भने सरकारले स्वच्छ हावाको प्रत्याभूति दिन सक्छ भनेर आशा गर्न गाह्रो छ । वातावरणप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पनि सरोकारवालाहरूको खबरदारी अपरिहार्य छ ।