काठमाडौँ । मुलुककै केन्द्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’को स्वायत्ततामाथि अर्थ मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नर पदबाट अवकाश लिँदै गर्दा बिदाइ कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा पटक–पटक आक्रमण भएको बताएका थिए ।

अधिकारीले भनेजस्तै अहिले अर्थ मन्त्रालयले कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मा दिने क्रममा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नामेट पार्दै ऐनको समेत गम्भीर उल्लंघन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २७ मा कायम मुकायम गभर्नरसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रष्ट भनिएको छ, ‘मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ ।’

हालको अवस्था कुनै कारण परेर गभर्नरले काम गर्न नसकेको होइन, कार्यकाल सकिएर बिदा भएको अवस्था हो ।

यस्तै, ऐनमा तोकिएको नेपाल सरकारले भनेर स्पष्ट मन्त्रिपरिषद्ले कामु तोक्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको निजी तजबिजीमा कामु तोकिएको छ । जबकि उनै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (दोस्रो संशोधनसहित) केही दिनअघि जारी गरेको छ । सोही मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयले कामु गभर्नर तोकेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिको दफा ७ को उपदफा १ मा रहेको नियुक्तिका लागि योग्यताबारे लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यमा नियुक्ति वा मनोनयनसम्बन्धी प्रक्रिया मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।’

मन्त्रालयले यो कार्यविधि पनि राष्ट्र बैंक ऐनसँग बाझिने गरी बनाएको छ । किनकि राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त निकाय हो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि राष्ट्र बैंकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । अहिले कामु गभर्नर नियुक्ति पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकार र सरकारका पदाधिकारीले आफ्नो र निश्चित समूहको स्वार्थसिद्धिका लागि केन्द्रीय बैंकलाई पटक–पटक हस्तक्षेप गर्दै आएको बताउने गरेका छन् ।

‘व्यापारिक समूहको प्रभावमा परेर सरकार र मन्त्रीले नै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि पटक–पटक नांगो प्रहार गरिरहेका छन्,’ एक पूर्वगभर्नरले भने, ‘यसले राष्ट्र बैंक र यसको गरिमा संकटमा पर्न लागेको स्पष्ट देखिएको छ, जुन दुःखद् हो ।’

सरकारले अन्य संस्थानलाई राजनीतिक नियुक्तिको भाँडो बनाइरहेको र त्यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षमता कमजोर बनिरहेको हेक्कासमेत नराखी केन्द्रीय बैंकमा समेत भागबन्डा गरिरहेको ती पूर्वगभर्नरले बताए ।

हालै गभर्नर पदबाट अवकाश पाएका महाप्रसाद अधिकारीले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन् ।

अधिकारीले कार्यकाल समाप्तिपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘मेरो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको अवस्था रह्यो ।’

यसबारे सरोकारवाला निकायले आवाज बुलन्द पारेको, सर्वोच्च अदालतले स्वायत्तता जोगाउन काम गरेको समेत उनले बताएका थिए ।

अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने निर्णयमा आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको हो ।

यता, मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने आफूले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगरेको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छैन, हामीले पनि त्यसो गरेका छैनौँ ।’

सरकारले पनि मिच्यो कानुन

व्यापारिक समूहको स्वार्थ जालमा फसेको सरकारले पनि कानुनविपरीत राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त राखेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार, नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया १ महिनाअगावै गभर्नरको नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेमा गभर्नरको कार्यकाल पूरा भएको साता बित्न लाग्दा समेत नियुक्ति त परको कुरा सिफारिससमेत गर्न सकेको छैन ।

बिचौलियाको जालोमा फसेको सरकारले गभर्नर नियुक्ति नगरेर गभर्नर पद रिक्त गराएको छ । जुन सरासर ऐनविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा छन् । सत्तारुढ २ दलबीच भागबण्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योल बढ्दै गएको हो ।

सत्तारुढ दलकै पूर्वसहमतिअनुसार केही समयपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । देउवाले अहिलेदेखि नै आफूलाई सहज हुने किसिमले अर्थमन्त्री र गभर्नर राख्ने प्रयास गरेको चर्चा एकातिर छ भने अर्कातिर बिचौलियाहरूको दबाबले सिफारिस समितिका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । जसका कारण अहिले राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।