• प्रधानमन्त्री भन्छन्– प्रदर्शन आवश्यक छैन, विपक्षीले दियाे शिक्षकहरूलाई साथ

काठमाडौं । १० दिनदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका शिक्षकहरूले सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका छन् । शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै शैक्षिक हडतालसहित सडक संघर्षमा छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलगायतले आश्वासन दिँदै हिँडेको, तर ऐन ल्याउने विषयमा गम्भीर नदेखिएको बताए । उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्नेसमेत बताए । 

‘माग पूरा नभएसम्म सडक नछाड्ने बताउँदै आएका छौँ । सरकारले थाकेपछि आन्दोलनबाट पछि हट्छन् भन्ने ठानिरहेको होला, तर हामी थाक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई चाहिएको त मागअनुसारको ऐन हो । जब ऐन आउँछ, तब मात्र आन्दोलन रोक्छौँ । आश्वासन दिँदैमा ऐन आउने त होइन होला ।’

त्यसैबिच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकहरूले आफ्नो मात्रै हित हेर्न नहुने बताएका छन् । शुक्रबार बुटवलमा एमालेको प्रदेशस्तरीय जनजागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षकहरूले प्रदर्शन गर्न आवश्यक नभएको बताए । ओलीले भावनामा बगेर समस्या समाधान नहुनेसमेत बताए । 

‘ऐन पहिलादेखि रोकिएर बसेको छ । त्यसलाई तुरुन्त ल्याउँछौँ भनेका छौँ । हामी उपयुक्त ढंगले ऐन ल्याउँछौँ । आफ्ना मात्रै इन्ट्रेस हेरेर, आफ्ना मात्रै हितहरू हेरेर हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय हित कसरी हुन्छ ? राष्ट्रको क्षमता के छ ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिति के छ ? सरकारले अहिले के गर्न खोजिरहेको छ ? बुझेर मात्रै समाधान खोज्नुपर्छ ।’ 

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिचको वार्ता अझैसम्म प्रगतिउन्मुख बन्न सकेको छैन । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म भएका बैठक निष्कर्षविहीन भएका छन् ।

शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागसहित दश दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबिच बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो । तर, बैठक कुनै ठोस निर्णयविना टुंगिएको थियो ।

शुक्रबार पनि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाए पनि सहमति जुट्न सकेन । शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसहितको बैठक बसे पनि कुनै निर्णय नभएको महासंघले जनाएको छ ।

बिहीबार सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई बैठकमा बसे पनि शुक्रबार उनले नभ्याउने भन्दै सचिव र अन्य प्रतिनिधिलाई बैठक बस्न भनेकी थिइन् । बैठकमा शिक्षक महासंघका तर्फबाट सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसहितका प्रतिनिधि थिए भने सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलगायतको उपस्थिति थियो । 

बैठकमा महासंघले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर वा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । महासंघले दर्तादेखि हालसम्म विधेयकले संसद्का चार अधिवेशन पार गरिसकेको जनाउँदै अब ढिला नगरी ऐन ल्याउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ ।

विपक्षी दल नेकपा माअेावादी केन्द्रले भने शिक्षकहरूकाे आन्दोलनमा समर्थन जनाएकाे छ ।