काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलाशले अधिवक्ता विशाल थापाले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेरहद हटाएको थियो ।

सरकारले फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएको थियो। उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुन सक्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान हटाइएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ। यो संशोधनविरुद्ध ३१ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट दायर गरेका थिए । कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुन सक्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान हटाइएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटको जिकिर छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने तर्क पनि रिटमा गरिएको छ।

महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ। रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर दिन सकेको छैन।

उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी नबनिसकेकाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको सिफारिस समितिले पनि नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन।