सर्वोच्च अदालतले २०७० को दशकको निकै चर्चित नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दामा ठगिएकाहरूको पैसा फिर्ता दिने गरी जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै सञ्चालकसहितलाई कैद र जरिबाना ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको मुद्दा मंगलबार टुंग्याएको हो।

पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको रकम ठगी गरको भन्दै संस्थाविरुद्ध सुरुमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। उक्त अदालतले युनिटी लाइफसँग जोडिएका कतिपय व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको थियो भने कतिलाई सफाइ दिएको थियो। युनिटीसँग सम्बन्धित १६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा एकै पटकमा फैसला भएका हुन्।

सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन। युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद र जनही  २५ हजार जरिबाना तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिएका छन्।

विष्णुबहादुर क्षेत्रीको यसअघि नै मृत्यु भएकाले उनको हकमा कैद र जरिबानाको लगत कट्टा हुने गरी फैसला भएको छ। युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना ठहर भएको छ। त्यसैगरी निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना ठहर भएको छ।

धेरैवटा मुद्दा भएकाले कैद फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३६ ९१० ९क० बमोजिम सबैभन्दा ठुलो कैद कार्यान्वयन हुने व्यवस्था भएकाले सोहीबमोजिम हुने प्रवक्ता कुइँकेलले बताए। ‘बिगोका हकमा यकिन नभएकाले तीन महिनाभित्र सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने।

फैसलाअनुसार पीडितहरूका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर प्रमाणसहित बिगो आह्वान गर्नुपर्नेछ। ‘तीन महिनाभित्र तीनपटक सूचना प्रकाशित गर्ने र बिगोको हकमा कम्पनीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने गरी फैसला भएको छ,’ उनले भने, ‘बिगो भराउन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनलायका उपनिर्देशकलाई सहजीकरणका लागि तोकिएको छ।’

सर्वसाधारणको अर्बौं रकम इजाजतबिना बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत जम्मा गरी ठगेको आरोप लागेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रकरण मुद्दामा गएको थियो। विभिन्न जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई तत्कालीन पुनरावेदन (हालका उच्च) अदालतमा पुनरावेदन मुद्दा चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो।

सर्वोच्चमा सरकार पक्षले गरेको पुनरावेदन र प्रतिवादीले गरेको दोहोर्‍याइपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता भएका थिए। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय नेपालगन्ज, बागलुङ, विराटनगर, पाटनबाट भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरवलोकन गरिएका थियो। सरकारी पक्ष र युनिटी सञ्चालक पक्ष दुवैका विचाराधीन मुद्दा एकैसाथ फैसला भएका हुन्।

के थियो युनिटी प्रकरण ?

युनिटी सुरुमा २०६२ फागुन १७ मा इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि २०६४ सालको भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो।

२०६७ फागुन २८ मा युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए। नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटीले तीन लाख ६८ हजार सात सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो।

तीमध्ये चार हजार एक सय ४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए। उजुरीपछि सरकारी वकिलले एक सय १२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो।

युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रूपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको थियो। युनिटीले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर लगानीका नाममा रकम संकलन गरेका थिए। कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरे पनि स्वीकृति नलिएको भेटिएको थियो। कम्पनीको महत्त्वपूर्ण पदमा केही रही ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्री जस्ता काम गरेको भेटिएको थियो।

आव २०६२/६३ देखि २०६६/६७ को अवधिमा तीन लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर युनिटीले तीन अर्ब ८३ करोड ४ लाख रूपैयाँ उठाएको थियो। संकलित रकमबाट एक अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।

सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले एक अर्ब १५ करोड रूपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रूपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो। मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख सात सय ८३ रूपैयाँ मौज्दात थियो।

संगठित अपराध ठहर

अदालतमा युनिटी प्रकरणसँग सम्बन्धित बिनाइजाजत कारोबार तथा ठगी र राजस्व चुहावटसहित तीन छुट्टाछुट्टै विषयमा मुद्दा दर्ता भएका थिए। युनिटी लाइफले ठगी गरेको बताउँदै चार हजार एक सय ४० जनाले अदालतमा उजुरी दिएका थिए। युनिटी प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७० चैत १८ गते फैसला युनिटीको कार्य ‘संगठित अपराध’ भएको ठहर गरेको थियो। युनिटीका अध्यक्ष काशीराज गुरुङ र अन्य ११ सञ्चालकलाई जनही तीन वर्ष कैद र १२ करोड ७५ लाख जरिवाना तथा सोहीबराबर जरिबाना भराउने फैसला सुनाइएको थियो।

जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि १२ मध्ये नौ जनाले २०७१ पुसमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। जिल्लाको आदेशविरुद्ध युनिटीका सञ्चालकहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए। त्यसपछि पाटनले २०७४ मंसिरमा १२ जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। सफाइ दिने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतविरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि केहीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो भने केहीलाई सफाइ दिइएको थियो।

पाटन अदालतले ठगीलाई संगठित अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। अदालतले जाहेरी नदिएका सेयर सदस्यहरूको रकम पनि फिर्ता हुने गरी फैसला गरेको थियो। त्यसैगरी पुर्पक्षका निम्ति थुनामा बसेका तर सफाइ पाएका निर्दोष प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्ति भराउने अदालतले आदेश गरेको थियो। युनिटीका प्रमुख योजनाकार र मुख्य भूमिकामा रहेकालाई सजाय तथा कसुरदारबाट बिगो, जरिवाना दामासाही रूपमा असुल गर्ने उच्च अदालतको फैसला थियो।