काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।

सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको लामिछानेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।

आइतबार लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

सोमबार सुनुवाइ तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। 

रिटमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि यसविरुद्ध रविले कारागारबाटै निवेदन दर्ता गराएका थिए । जसमा उच्चको आदेश खारेजीको माग छ । तर, थुनामा रहेका लामिछानेको मुद्दा टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि परिवारले तुरुन्त रिहाइको मागसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको हो ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै निजी घरमा गई ठूलो संख्यामा हतियारधारी प्रहरीले अनधिकृत रूपमा पक्राउ गरेकाले उनको रिहाइ हुनुपर्ने माग निवेदनमा छ ।

‘...आराम गरिरहेको शयनकक्षमा प्रवेश गरी एकदमै बर्बर, अनुचित एवं कानुनको उचित प्रयोग विना प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न भनी गैरकानुनी रूपको थुनुवा पुर्जी दिई नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातनाको हक, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी हक–अधिकारको अवज्ञा गर्दै गैरकानुनी तवरबाट २२ चैतको राति ८ः३० को समयमा पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राखिएकाले निम्न आधार कारणबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी निज रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ,’ रिटमा छ ।

प्रहरीले पक्राउका क्रममा गरेको कागजी त्रुटि समेत भएको रिटमा औंल्याइएको छ । आधिकारिक निकायको पत्र विना नै उनलाई पक्राउ गरिएको तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया मिचिएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

रिटमा ‘उच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन रुपन्देही जिल्ला अदालतले गर्ने प्रस्ट प्रावधानको विपरीत कुन अदालत वा साधिकार निकायको आदेश वा पत्रको आधारमा पक्राउ गरेको हो सो नखुलाइएको’ उल्लेख छ ।

यस्तै ‘सो अभियोगको अनुसन्धान कार्य समाप्त भई अभियोग नै दर्ता भई सकेपश्चात् पुनः कुन कानुनबमोजिम कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी दिइएको हो सो उक्त पुर्जीबाट नखुल्ने’ रिटमा लेखिएको छ । रिटमा थप भनिएको छ, ‘साथै मौकामा दिएको पक्राउ पुर्जी कुन कानुनअन्तर्गत जारी भएको खुल्दैन भने न्यायिक हिरासतका लागि अदालतबाट जारी आदेशबमोजिम मात्र पक्राउ पर्नुपर्नेमा अनुसन्धानका लागि भनी अनधिकृत पक्राउ गरेको पत्रबाट स्पष्ट देखिन्छ ।’

वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी पक्राउ गर्ने तथा थुनुवा पुर्जीसमेत गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण दिइएको रिटमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं कानुनको अपहरण हुने गरी राखिएको थुनाले निरन्तरता नपाउने निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘रवि लामिछानेको उपर भएको अदालतको आदेशको कार्यान्वयन पनि माथि विवेचित कानुनको सापेक्षतामा कार्यान्वयन हुने कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै अनाधिकार निकायबाट गैरकानुनी रूपबाट थुनामा राख्ने र त्यस्तो गैरकानुनी थुनालाई निरन्तरता दिने गरी प्रत्यर्थीहरूले रवि लामिछानेलाई कैदमा राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने अख्तियारी हुने भन्ने अवस्था नै रहेको छैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण हुने र जीवनका हरेक पल अमूल्य भई रविको जीवनका वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएको अवधिको क्षतिको पूर्ति अन्य कुनै तवरबाट हुन नसक्ने भएकोले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि मागबमोजिमको आदेश जारी हुने निर्विवाद छ ।’

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उक्त आदेश उच्च अदालतले चैत २२ गते बदर गरेर थुनामै पठाउन भनेको थियो। आदेश आएको केही घण्टामै रवि काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए। उनी हाल रुपन्देही कारागारमा छन् । यसअघि गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

 सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ । यसमध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जीबी राई भने फरार छन् ।