काठमाडौं । सरकारले गभर्नर नियुक्तिकाे प्रक्रिया थप गिजाेलेकाे छ । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै यसबारे थप अन्याेल देखा परेकाे हाे ।

समितिका संयोजक रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक पटक पनि समितिको बैठक नबोलाएपछि भट्टराईले राजीनामा दिएकाे बताएका छन्। गत चैत १८ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको थियो। 

दुई सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नरको भागबण्डा नमिल्दा समितिको बैठक बस्नसकेको छैन।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २५ मा सकिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनु १ महिनाअगावै नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ।

तर सरकारले गभर्नर पद रिक्त हुनु ६ दिनअघि मात्र सिफारिस समिति बनाएको थियो। समिति बनाएको २१ दिन बितिसक्दा समेत संयोजक रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको बैठक बोलाएका छैनन्। 

यसबीचमा समितिको बैठकमा छलफल हुनुको साटो दलहरू भागबण्डामै केन्द्रित हुनथालेपछि भट्टराई रुष्ट थिए। भागबण्डमा गभर्नर नेपाली काँग्रेसलाइ दिन तयार भएकाे बताइएकाे छ । तर काे गभर्नर बन्ने भन्ने अन्याेल कायम ५ । 
विपक्षी दलका नेताहरुले गभर्नर नियुक्तिमा कराेडाै‌काे चलखेल गर्न विचाैलियाहरु हानथाप गरिरहेकाे बताएका छन् ।

समितिमा उनीबाहेक अर्थविद् विश्व पौडेल पनि सदस्य छन्। 

गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको छ। त्यसको सुनुवाइ पनि हुनसकेको छैन।