काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले बिहीबार बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन्।

जम्मू कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि बुधबार नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समिति (सीसीएस) को बैठक बसेको थियो। यस आक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सीसीएस बैठकमा धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएका छन्। यसको जवाफमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले पनि बैठक बोलाएका हुन्।

पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक दारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गरे, ‘प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले आज साँझ भारत सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिको जवाफ दिन बिहीबार बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ।’

मंगलबार जम्मू कश्मीरको पहलगाममा आतंकवादी हमला भएको थियो। यस आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ भने धेरै घाइते भएका छन्।

त्यसपछि मोदीको अध्यक्षतामा नयाँ दिल्लीमा सीसीएसको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल लगायत धेरै शीर्ष अधिकारीहरू उपस्थित थिए।

विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले सीसीएस बैठकमा भएका निर्णयहरूको बारेमा जानकारी दिए। भारतले पाकिस्तानसँगको १९६० को सिन्धु जल सन्धि तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई विश्वसनीय रूपमा समर्थन गर्न बन्द नगरेसम्म लागू रहनेछ।

भारतले अटारी एकीकृत जाँच चौकीलाई तत्काल प्रभावले बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले भनेको छ कि वैध कागजातको आधारमा यहाँ आएकाहरू मे १, २०२५ भन्दा पहिले यो बाटो भएर फर्कन सक्छन्।

विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले अब पाकिस्तानी नागरिकहरूले सार्क भिसा छुट योजना (एसभीईएस) अन्तर्गत जारी गरिएको भिसाको आधारमा भारत यात्रा गर्न पाउने छैनन्। एसभीईएसअन्तर्गत, पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई पहिले जारी गरिएका भिसाहरू रद्द मानिनेछ। त्यस्तै एसभीईएस अन्तर्गत भारतमा रहेका सबै पाकिस्तानी नागरिकहरूले ४८ घण्टा भित्र भारत छोड्नुपर्नेछ।

नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगका रक्षा/सैन्य, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई अवाञ्छनीय व्यक्ति घोषित गरिएको छ। उनीहरूलाई भारत छोड्न एक हप्ताको समय दिइएको छ। भारतले इस्लामाबादस्थित आफ्नो उच्चायोगबाट रक्षा/सैन्य, नौसेना र वायुसेना सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता बोलाइरहेको छ। दुवै उच्चायोगहरूमा यी पदहरू खारेज भएको मानिनेछ।

यी सैन्य सल्लाहकारहरूका पाँच जना सहयोगी कर्मचारीहरूलाई पनि दुवै उच्चायोगबाट फिर्ता लगिनेछ। उच्चायोगहरूमा कर्मचारीहरूको संख्या क्रमशः ५५ बाट घटाएर ३० बनाइनेछ। यो निर्णय मे १, २०२५ देखि लागू हुनेछ।

सीसीएसले देशको सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै सुरक्षा बलहरूलाई अत्यन्त सतर्क रहन भनेको छ । बैठकमा पहलगाम आक्रमणको षड्यन्त्र रच्नेहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरिने भनिएको छ।