काठमाडौँ । भारतको जम्मु कश्मिरस्थित पहलगाम आक्रमणपछि पाकिस्तानले पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफको अध्यक्षतामा बिहीबार इस्लामाबादमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले भारतसँगको द्विपक्षीय सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने, हवाई क्षेत्र र सीमानाहरू बन्द गर्ने र व्यापार निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार भारत जस्तै पाकिस्तानले पनि रक्षा सल्लाहकारहरू र उनीहरूका सहायकहरूलाई देश छोड्न भनेको छ । साथै पाकिस्तानले आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई पनि सीमित गरेको छ ।

साथै बैठकले सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने भारतको निर्णयलाई अस्वीकार गरिएको छ भने यस सन्धि अन्तर्गत पाकिस्तानको भागबाट पानीको प्रवाह रोक्न वा मोड्ने कुनै पनि प्रयासलाई युद्धको कार्य मानिनेछ र पूर्ण शक्तिका साथ जवाफ दिइने निर्णय गरेको छ ।

पाकिस्तानले भारतले जानाजानी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई बेवास्ता गर्ने लापरवाह र गैरजिम्मेवार व्यवहार गरेको भन्दै भारतसँगको सबै द्विपक्षीय सम्झौताहरू, जसमा शिमला सम्झौता पनि समावेश छ, निलम्बन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै जबसम्म भारतले पाकिस्तान भित्र आतंकवादलाई बढावा दिने, विदेशमा हत्या गर्ने र कश्मीरमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावहरूको पालना नगर्ने व्यवहार बन्द गर्दैन तबसम्म यी निलम्बन कायम रहने निर्णय गरिएको छ ।

साथै पाकिस्तानले भारतको स्वामित्वमा रहेका वा सञ्चालित सबै एयरलाइन्सहरूका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र तुरुन्तै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ, साथै वाघा सीमा पनि तुरुन्तै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि, घोषणा अनुसार, वैध कागजातहरूसहित भारतमा सीमा पार गरेकाहरू अप्रिल ३० सम्म यस मार्गबाट ​​फर्कन सक्ने समय दिइएको छ ।

साथै पाकिस्तानले सिख तीर्थयात्रीहरू बाहेक सार्क भिसा छूट कार्यक्रम अन्तर्गत सबै भारतीय नागरिकहरूलाई दिइएको सबै भिसा निलम्बन गरेको छ र यी सबैलाई रद्द मानिने भनिएको छ । त्यस्ता भिसामा पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकहरूलाई ४८ घण्टा भित्र देश छोड्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसका साथै, घोषणामा भारतसँगको सबै प्रकारको व्यापार पनि निलम्बन गरिएको र यो तेस्रो देश मार्फत हुने व्यापारमा पनि लागू हुने उल्लेख छ । पाकिस्तानले इस्लामाबादमा रहेका भारतीय रक्षारसैन्य सल्लाहकारहरूलाई पनि अस्वीकृत व्यक्ति घोषित गरेको छ र तुरुन्तै देश छोड्न भनिएको छ, जबकि यी सल्लाहकारहरूको सहयोगी कर्मचारीलाई पनि फिर्ता जान निर्देशन दिइएको छ । घोषणा अनुसार, अप्रिल ३०, २०२५ देखि इस्लामाबादमा रहेको भारतीय उच्चायोगमा कर्मचारीहरूको संख्या ३० मा सीमित हुनेछ ।