काठमाडौं । शिक्षक र चिकित्सकको झन्डै एक महिनादेखि भइरहेको शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शनलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य र सर्वसाधारणको उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ । सरकारले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा शिक्षकमाथि प्रहरी हस्तक्षेप बढाएको छ । राजनीतिक नेतृत्व, सांसददेखि नागरिक अगुवा र सरोकारवालाले संवादबाटै माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आन्दोलन सुल्झाउन सांसदहरूले धारणा राख्दै गर्दा सडकमा शिक्षक र प्रहरीबीच झडप चलिरहेको थियो ।

शिक्षक महासंघको अगुवाइमा २६ दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो, जसका कारण ६२ जना घाइते भएको महासंघले जनाएको छ । तर प्रहरीले भने २० शिक्षक, ५ प्रहरी र एक पत्रकार घाइते भएको उल्लेख गरेको छ । घाइतेहरूको सिभिल, एभरेस्ट अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।

घाइतेमध्ये ४३ जना उपचाररत रहेको शिक्षक आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन् । अधिकांशको टाउको, हातखुट्टामा चोट लागेको छ । झडपमा पत्रकार सबिना कार्की पनि घाइते भएकी छन् । प्रहरीले हानेको पानीको फोहराले उनको आँखामा चोट लागेको छ । सरकारले ‘घुसपैठ’ गरी झडप निम्त्याएको दाबी गर्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संवादबाट विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दिएको ३ दिनको अवधि पूरा हुँदै गर्दा शिक्षक र प्रहरी मुठभेडमा उत्रिए । आन्दोलनरत शिक्षकले निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न प्रहरी ब्यारिकेड तोडेपछि केहीबेर झडप भएको प्रहरीको भनाइ छ । ब्यारिकेड भत्काएपछि प्रहरीले रोक्ने क्रममा पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो भने आन्दोलनकारीका तर्फबाट ढुंगा, इँटा प्रहार भएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता अपिलराज बोहराले सामान्य लाठीचार्ज र पानीको फोहरा हानेर भीड नियन्त्रणमा लिएको बताए । आन्दोलन संयोजक पराजुलीले भने सरकारले ‘घुसपैठ गरेर दमन’ गरेको दाबी गरिन् ।

‘सधैं झैं जुलुस बानेश्वरतर्फ जाँदै थियो । एक्कासि हेल्मेट लगाएका मान्छेले ढुंगा हाने । प्रहरीले पानीको फोहरा हान्यो, सडक पेटीमा बसेका शिक्षकलाई पनि लाठी हानेर घाइते बनायो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले २६ दिनसम्म गैरजिम्मेवार भएर थकाउन खोज्यो । नसकेपछि दमन गरेर लखेट्न खोज्दै छ ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन जारी रहनेसमेत उनले जनाइन् । बानेश्वर क्षेत्रमा शिक्षक–प्रहरी घम्साघम्सी चलिराख्दा माइतीघरमा काठमाडौं उपत्यकाका चिकित्सकहरू पानीमा भिजेरै धर्ना जारी राख्दै थिए । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह वा सोसरह मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग राख्दै चिकित्सकले धर्ना दिएका हुन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा शुक्रबार देशभरका सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकले आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका थिए । आइतबार ओपीडी सेवा बहिष्कारको घोषणा नगरे पनि चिकित्सक धर्नामा आउँदा अधिकांश अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको थियो ।

संघले एक महिनादेखि जारी आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएपछि अधिकांश अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले जनाए ।

संघले सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालका चिकित्सकलाई धर्ना र प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका चिकित्सकलाई माइतीघर र बाहिरका चिकित्सकलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले सर्कुलर गरेका छन् । चिकित्सक धर्नामा सहभागी भएपछि अस्पताल आएका बिरामी भने उपचार पाउनबाट वञ्चित भए । ओपीडी सेवा अवरुद्ध भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको मासिक साढे ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने घोषणा गरेपछि चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले फागुनदेखि मासिक साढे ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल कलेजले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । भत्ता उपलब्ध गराउँदा घाटा हुने निजी मेडिकल एसोसिएसनको दाबी छ । आवासीय चिकित्सकले झन्डै महिना दिनदेखि काम छाडेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस नेता तथा सांसद शेखर कोइरालाले शिक्षक समस्या समाधान गरेर १/२ दिनभित्रै पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । आन्दोलनरत शिक्षकमाथि बल प्रयोग हुनु सरकारको कुशासनको अर्को उदाहरण भएको उनको टिप्पणी छ । कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेको झन्डै एक महिना भयो ।

पठनपाठन र सरकारी भर्ना अभियान ठप्प छ, कक्षा १२ को परीक्षासमेत सरेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सडकमै उनीहरूमाथि प्रहरी बल प्रयोग गर्नु र पालिका लगाएर शिक्षकहरूलाई धम्क्याउनु सरकारको कुशासनको अर्को उदाहरण हो । अब धेरै ढिला भयो । एक–दुई दिनमै समस्या समाधान गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

चैत २० देखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन जारी हुँदा कतिपय स्थानीय तहले शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन वा अन्यत्र सरुवा भएर जान सर्कुलर गरेका छन् । पालिकाको सर्कुलरलाई शिक्षक महासंघले धम्कीपूर्ण आदेश भन्दै अस्वीकार गर्न अपिल गर्दै आएको छ ।

संसद् बैठकमा पनि शिक्षक आन्दोलनको विषयले प्रवेश पायो । एमाले सांसद पदम गिरीले शिक्षकका न्यायसम्मत र स्वाभाविक मागलाई अविलम्ब सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखे । संसद्को विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकार लचिलो भएर प्रस्तुत हुँदै छिटोभन्दा छिटो संवाद गरेर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउनुपर्ने उनले जनाए ।

‘विद्यार्थीहरू भर्ना हुन पाएका छैनन् । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा हुन सकेको छैन । बालबालिका सार्वजनिक विद्यालय छाडेर निजीमा जाने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकको मर्यादाक्रम, असमान ग्रेड मिलान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, अस्थायी शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता, बिरामी बिदाको रकम सञ्चिति, ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, प्रधानाध्यापकलाई भत्ताजस्ता माग सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने होइन । यी माग पूरा भए शिक्षकहरूलाई आन्दोलनबाट घर फर्काउने परिस्थिति बनाउन सकिन्छ ।’

शिक्षकको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा ५५ लाख विद्यार्थीको भर्ना तथा पठनपाठन, ५ लाख विद्यार्थीको कक्षा १२ को परीक्षा र एसईई दिएका साढे ५ लाख विद्यार्थीको नतिजा अनिश्चित बन्दै गएको छ । अझै केही दिन आन्दोलन जारी रहे वैशाख २१ लाई सारिएको कक्षा १२ को परीक्षा पुनः स्थगित हुन सक्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संसद्मा रहेका राजनीतिक दल प्रतिबद्ध भए चालु अधिवेशनमा नै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सकिने सांसद गिरीले जनाए । पेसागत हितलाई लिएर शिक्षकहरू आन्दोलनमा आए पनि राजनीतिक दलहरूले उत्तेजित पार्ने काम गरेको उनले आरोप लगाए । ‘आन्दोलनलाई उत्प्रेरित गर्ने काम भएको छ । पहिले सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने तर अहिलेको सरकारले गर्दा भएको भनेर आरोप लगाउने काम भएको छ,’ उनले भने ।

माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखे । ‘शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी सरकारसँग न्याय खोज्दै छन् । सरकार भने गभर्नर कसलाई बनाउने भनेर अलमलमा परेको छ । देश, जनताप्रति सरकार गम्भीर छैन । बिचौलियाको स्वार्थ समूहबाट परिचालन भएको छ,’ उनले भने । २६ दिनसम्म शिक्षक आन्दोलन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमता भएको उनले टिप्पणी गरे ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पालामा विधेयक ल्याएको र त्यतिबेला शिक्षक आन्दोलन हुँदा ३ दिनमै सहमति गरिएको सांसद सापकोटाले जनाए । ‘त्यतिबेला शिक्षक आन्दोलन हुँदा ३ दिनमै व्यवस्थापन गरिएको थियो । सहमतिलाई विधेयकको अंग बन्ने गरी संशोधनमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले शिक्षक आन्दोलनका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सरकारले बालहठ देखाएर शिक्षकको माग सुनुवाइ गर्न खोजेको छैन ।’

चिकित्सकको बौद्धिक श्रम शोषण स्वीकार्य छैन : स्वास्थ्य शिक्षाका विज्ञ आवासीय शिक्षकले पाउनुपर्ने निर्वाह भत्तामा कुनै सर्त लागू नहुने र बौद्धिक श्रम शोषण मान्य नहुने स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका विज्ञले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरू केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा. मदनप्रसाद उपाध्याय, प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. गुणराज लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासीय चिकित्सकलाई निःसर्त सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने औंल्याएका छन् ।

सरकारले तोकेको मासिक साढे ४८ हजार निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि पाउनुपर्ने माग राख्दै एक महिनादेखि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले समेत साथ दिएपछि अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षाका विज्ञले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई समेत भत्ता उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका छन् । ‘निजी मेडिकल कलेजहरू नाफा आर्जन गर्ने अभिलाषाभन्दा माथि उठेर आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्वीकार गरेर विद्यमान संकटको अन्त्यतर्फ लाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ । चिकित्सकहरूको बौद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजले भत्ता दिन नसक्ने भनेपछि स्नातक तहको सिट र शुल्क वृद्धि गर्न निजी मेडिकल कलेजको मागअनुसार कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षाविद्ले भने यसमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘स्नातक तहको सिट र शुल्क छुट्टै विषय भएको र आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासँग जोड्ने सर्त राख्नु उपयुक्त नहुने हाम्रो धारणा छ,’ ७ जना शिक्षाविद्द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चिकित्सक आन्दोलनको अन्त्यका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न पनि उनीहरूले सरोकारवालालाई अपिल गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट