काठमाडौं । सरकारलाई गलाएर विद्यार्थीको सिट संख्या र शुल्क बढाउने ग्यारेन्टी लिएका ‘मेडिकल माफिया’हरू आवासीय चिकित्सकलाई भने तोकिएको शुल्क दिनु त परको कुरा, उल्टै परीक्षामा समेत सहभागी नगराउने धम्की दिन थालेका छन् । शुक्रबार अस्पताल जान खोज्दा आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल कलेजहरूले प्रवेशमै रोक लगाएका छन् । 

निर्वाह भत्ता बढाउने सरकारको साढे दुई महिनाअघिको निर्णय कार्यान्वयनको मागसहित पोस्ट ग्य्राजुएट (पिजी) आवासीय चिकित्सक एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । जबकि माग पूरा गराउने बहानामा कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थअनुसार सरकारले एमबिबिएस र बिडिएसमा तहमा सिट संख्या थप्ने र शुल्क बढाउन प्राविधिक समिति नै गठन गरिसकेको छ ।

सरकारी निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजले अझ चिकित्सकलाई धम्की दिने, परीक्षा रोकिदिने र तनाव दिने काम गरेका छन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई पक्षपोषण गर्दै जाने हो भने आवासीय चिकित्सक मारमा पर्छन्, त्यसको असर आमनागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पर्न सक्छ ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), विराट मेडिकल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज, सिएमसी मेडिकल कलेजलगायतले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई कलेज, अस्पताल प्रवेशमै रोक लगाएका हुन् । आफूहरूलाई परीक्षामा सामेल नै नगराउने धम्कीसमेत दिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । 

केएमसीका आवासीय चिकित्सक डा. सरोज कार्कीले आफूहरू आन्दोलनकै बिचमा पढ्दै र काम गर्दै आइरहे पनि अस्पताल प्रवेश गर्न रोक लगाइएको बताए । 

विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजले पनि शुक्रबार १५–२० जना आवासीय चिकित्सकलाई कलेज प्रवेश गर्न नदिई फर्काएको छ । त्यस्तै, नोबल मेडिकल कलेज, सिएमसी मेडिकलले पनि फर्काएको आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेषराज घिमिरेले बताए । 

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकलाई काममा फर्कन नदिने, धम्की दिने, परीक्षा रोकिदिने चेतावनी सह्य नहुने बताए । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेमाथि कारबाही गर्न उनले माग गरे ।  

त्यस्तै, निजी मेडिकल कलेजकोे छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गरिरहेको छ । १४ वैशाखमा निजी मेडिकल कलेज सञ्जालकको बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । तर, हालसम्म पनि भत्ता दिएका छैनन् । आयोजका पदेन सदस्यसमेत रहेका विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, आवासीय चिकित्सकलाई हालसम्म पनि निर्वाह भत्ता दिन अटेरी गर्दै आइरहेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता नदिए सम्बन्धन नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आवासीय चिकित्सकसँग शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्छ । अन्यथा सम्बन्धनसमेत खारेजी र स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीसमेत रोक्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छौँ ।’ 

आवासीय चिकित्सकलाई आयोगले तोकेको मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिनुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।