काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा मिलोमतो भएको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले यसको मूल्य पहिले नै लिक भइसकेको समेत बताए। ‘त्यो सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि विपरित छ, यो विषय अख्तिारमा पनि गएको छ,’ मोदीले भने, ‘यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसहित मिलोमतो भएको हुनाले यसको छानबिन गर्नुपर्छ।’

सरकारले डोल्पामा निर्माण गर्न लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन–१ (ईपीसी) को ठेक्का चिनियाँ र नेपाली जेभी कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन र एएनके कन्स्ट्रक्सनले पाएका छन् । 

प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट आर्थिक प्रस्तावका लागि जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन छानिएका थिए ।

जगदुल्ला कम्पनीले बुधबार खोलेको आर्थिक प्रस्तावबाट सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेपछि ठेक्का जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभीले पाउने भएका हुन् । कम्पनीसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सिनो हाइड्रोले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित १५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र जियाङ्सी र एएनकेले १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रकम कबोल गरेका थिए ।

‘मूल्य कम भएका आधारमा जियाङ्सी र एएनकेले ठेक्का पाउने निश्चित छ, तर मूल्यांकन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनपछि कसले पाउने तय हुन्छ । र, त्यहीअनुसार सम्झौता अघि बढ्छ ।’ जगदुल्ला लिमिटेडले गत माघ ६ मा दोस्रो पटक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आह्वान गरेको थियो ।

जियाङ्सी र एएनके जेभीका अतिरिक्त सिनो हाइड्रो, सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभी, फेवा कन्स्ट्रक्सन र टुएमजी इनसाट मेडिनक्लाक जेभीले पनि आवेदन दिएका थिए । यही वैशाख ९ मा कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट जियाङ्सी र एएनके जेभी तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन आर्थिक प्रस्तावका लागि योग्य रहेको सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारले नै डोल्पामा निर्माण गर्न लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको पुनः आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार उच्च अदालत पाटनले कम्पनीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ  ।